राष्ट्रपति पौडेल र जापानी विदेशमन्त्री योकोबीच भेट, जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल

राष्ट्रपति पौडेल र जापानी विदेशमन्त्री योकोबीच भेट, जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल
तस्बिर : रासस
सुन्नुहोस्

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र जापानबीचको आर्थिक सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल भ्रमणमा आएकी जापानकी विदेशमन्त्री खामिखावा योकोले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।  

शीतल निवासमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले पृथ्वीलाई जोगाउन हिमाल र पानीको स्रोत कसरी बचाउने भन्नेमा नेपालको चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा अत्यन्त गम्भीर भइदिन आग्रह गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले एसियाका ज्योति गौतम बुद्धको सन्देश प्रवाहित भएदेखि नै नेपाल जापानबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच समस्यारहित सम्बन्ध रहेको र नेपालले सधैं जापानको उच्च सद्भाव महसुस गरेको पनि बताए।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि जापान लामो समयदेखि एक महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र जापानबीचको आर्थिक सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

उनले जापानसँगको धार्मिक–सांस्कृतिक समानता एवं नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताका कारण नेपालमा थप जापानी पर्यटकहरू आउने विश्वास व्यक्त गरे। 

यता जापानी विदेशमन्त्री योकोले जलवायु परिवर्तनको असरबारे जापान पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै नेपालसहित अन्य देशका हिमाल जोगाउन सबै मिलेर सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको जनाउँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगका निम्ति प्रविधिमा ठूलो क्रान्ति गर्न सबै मिलेर अगाडि बढाउने बताइन्। नेपालको विकास  र स्थिरता यो क्षेत्रकै लागि आवश्यक महसुस गरेर जापानले नेपालको विकासमा हरतरहको सहयोग गर्ने बताइन्। -  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.