सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन सुरुङ मार्ग

सुरूङ मार्गको 'ब्रेक–थ्रुु' सँगै नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ : प्रधानमन्त्री

सुरूङ मार्गको 'ब्रेक–थ्रुु' सँगै नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ : प्रधानमन्त्री

सिन्धुली : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन सुरुङ मार्गको  ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ। १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङको बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एक समारोहका बीच स्वीच अन गरेर टीबीएम मेसिन चलेपछि सुरूङ ब्रेक थ्रु भएको हो।

 प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताए। उनले आयोजना सम्पन्न भएपछि सिँचाइ प्रणालीमा सुधार भएर कृषि उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

'बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित यस आयोजनाले मधेस प्रदेशको ५ जिल्लाका उर्वरभूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान एवं जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ,'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,'आज सुरूङको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ, यस आयोजनाको बाँकी कामसमेत निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ ।'

सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने,'सुरूङमार्गको ब्रेक–थ्रु सम्पन्न हुँदा हामी सबैमा नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा उत्साह थपेको छ ।'

आयोजनाबाट तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा र ३१ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिएको थियो । 
आयोजनाको प्रवेशद्वार कमलामाई नगरपालिका २ कुसुमटारबाट १९ महिना अघि टीबीएम प्रविधिको मेसिनको प्रयोग गरेर सुरुङ निर्माण थालिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको बहुउद्देशीय आयोजना सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम कमलामाई नगरपालिका २ को कुसुमटारबाट ०७९ असोज २८ देखि सुरु भएको थियो । आयोजनाको २०७७ साल फागुन २० गते कमलामाइ नगरपालिका २ को कुसुमटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक भव्य समारोहका बीच शिलान्यास भएको थियो ।

सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले पाएको थियो । सुनकोशी मरिणमा सुरुङ खन्न मात्र कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो ।
कोभेकले यसअघि भेरी बबई डाइभर्सनको समेत टिविएम मेसिन प्रयोग गरेर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।

यहाँको १३ दशमलव तीन किलोमिटर सुरुङ खन्न २२ महिनाको लक्ष्य लिइएकोमा ३ महिना २ दिन अगावै ब्रेक थ्रु गर्न लागिएको आयोजनाका प्रमुख बरालको भनाई छ । एकै दिनमा ७२ मिटरसम्म खनिएको सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो र लेदो सहित पाखै खस्दा यस अघी ६ पटक सम्म अवरोध भएको थियो।

आयोजनामा उच्च प्रविधिबाट ५/५ डायमिटरको सुरुङ मार्गमा गुणस्तरीय सेगमेन्ट प्रयोग गरिएको छ । आयोजना अन्तरगत कानढुंग्रीस्थित सुनकोसी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १ सय ५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्यूमेस पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर उचाइबाट पानी झारेर ३१ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ।

सुनकोसी नदीमा बाँध बाँध्ने ठेक्का पटेल–रमण जेभीले लिएको पाएको छ । पटेल भारतीय कम्पनी भए पनि काम नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। सुनकोशी र तामाकोशीको संगमस्थल बाट सय मिटर तल सुनकोसी गाउँपालिका ७ कानढुंग्रीमा सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम सुरु भएको छ। बाँध निर्माण थालिएको १६ महिनाअघि हो । ०८४ असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी सुनकोसीमा बाँध निर्माणलगायत काम गर्न पटेल–रमण जेभीले १२ अर्व रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। 

आयोजनाले सुरुङबाट पानी मरिण खोलामा खसालेपछि कुसुमटारदेखि वाग्मतीसम्मको ४४ किलोमिटर क्षेत्रलाई ७ वटा प्याकेज बनाएर नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरिएको छ । तराई मधेशको लाफलाइन तथा इकोनोमिक गेम चेन्जरको रुपमा लिइएको आयोजनाकोे इलेक्ट्रो मेकानिकलको खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ भने ट्रान्समिसन लाइनको आईई अन्तिम चरणमा रहेको प्रमुख बरालले बताए। 

४९ अर्ब ४२ करोड कुल लागत रहेको आयोजना निर्माणमा हालसम्म आयोजना निर्माणमा ११ अर्ब ९१ करोड १९ लाख खर्च भएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.