कांग्रेसको निर्णय कुर्दै सभामुख

कांग्रेसको निर्णय कुर्दै सभामुख
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने कि नदिने विषयमा कांग्रेस अनिर्णित बनेको छ। पूर्वमन्त्री सूर्यमान गुरुङको निधन भएपछि बिहीबार बस्ने भनिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलिका लागि सरेको छ। जसका कारण लामिछानेलाई बोल्न दिने/नदिने विषय ओझेलमा परेको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेले आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार २ बजे बस्ने संसद बैठक सञ्चालनका विषयमा सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका हुन्। बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म बोल्न नदिने अडान कायमै रहेको बताएका थिए। 

'कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि हटेको छैन। गृहमन्त्री संलग्न रहेको सहकारी समस्याका विषयमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म उहाँलाई बोल्न दिँदैनौं,' लेखकले भने। उनले पार्टीको संसदीय दलको बैठकले भोलिमात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने भएकाले अहिल्यै सबै कुरा खुलाउन चाहेनन्।

यता गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित सभामुख घिमिरेसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्। यद्यपि कांग्रेसको औपचारिक निर्णय नआएसम्म केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। 'कांग्रेसको निर्णय आउन बाँकी छ। निर्णय आएपछि मात्रै संसद कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा टुंगो लाग्छ,' बैठकपछि सभामुख घिमिरेले भने।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकअघि सभामुखले एकपटक फेरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। 

शुक्रबार २ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने, बैठक अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने, शक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अम्मरबहादुर थापाले 'सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०' पेश गर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.