युवाशक्तिमा चुकेको नेतृत्व

प्राध्यापक चैतन्य मि श्रले भनेका छन्, 'अहिलेका युवाहरू गरिखाने' ठाउँको खोजीमा छन्। कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा भएको हाम्रो देशमा अधिकांश युवाको साझा समस्या हो यो। आफ्नो क्षमता, योग्यता अनि सीपअनुसारको अवसर त परै जाओस्, 'गरिखान' को लागिसमेत ठाउँ छैन।

युवा फगत शब्द वा एउटा उमेर समूह मात्र होइन, देशको ऊर्जा र शक्ति पनि हो। देश विकासको मापन आजभोलि त्यस देशका युवाहरूको कुल जनसंख्या हेरेर पनि गर्ने गरिन्छ। जहाँ युवा उमेरको जनसंख्या बढी हुन्छ, त्यो देश शक्तिशाली वा सिर्जनशील हुन्छ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री जे स्याक्सले भने झैं अहिले विकसित अमेरिका, युरोप र बेलायतलगायतका देशहरूका समस्या भनेको युवा उमेर समूहभन्दा बूढा उमेर समूहको जनसंख्या बढी हुनु हो। जसको कारण ती देशले अन्य देशबाट युवाहरू ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको जेफ्रीको भर्खरै बोस्टन ग्लोबमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ।

गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै दृष्टिले युवावर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले युवाहरूको सर्वांगीण विकास गरी उनीहरूको क्षमता राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ। करिब आधा जनसंख्या युवा हुनु भनेको त देशको लागि स्वर्णिम समय हो। किनकि युवा भनेको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण र सबैभन्दा बढी ऊर्जाशील अनि सक्रिय समय पनि हो। यसको अर्थ राष्ट्रको सम्पत्ति हो।

यसले नेपालमा युवा उमेर समूहको जनसंख्याले हामी ऊर्जा, शक्ति र क्षमतामा बलियो छौं भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। तर त्यो युवा शक्तिको कसरी व्यवस्थापन, परिचालन गर्ने र तिनलाई राज्यले सम्पत्ति कसरी बनाउने ? चुनौती छन्।

बेरोजगारको भयावह स्थिति नौलो होइन। गरिखाने ठाउँसमेत नभएपछि वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्नु स्वाभाविक हो। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले ०७१/७२ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार विदेश पलायन भएका युवाहरूको संख्या ३० लाखभन्दा बढी छ।

विभागले वैधानिक तवरबाट विदेश गएका युवाहरूको तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गरेको छ। जहाँ कि अवैधानिक तवरबाट युरोप, अमेरिकालगायत समुद्रपारि मुलुकमा पलायन भएकाहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। यति मात्र होइन, खुला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा पनि लाखौं युवाहरू छन्, जसको यकिन तथ्यांक छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् तर देशभित्र पचास हजारले समेत आफ्नो सीप, अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुसारको रोजगार पाउन मुस्किल छ। देशमै बेरोजगार हुनेमा सबैभन्दा बढी युवाहरू नै छन्।

बेरोजगारकै कारण एकातिर उच्च शिक्षाका नाममा बिदेसिने युवाहरूको जमात कम छैन भने शिक्षित युवावर्ग पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्। राज्यको सम्पत्ति मानिने बौद्धिक जमातलाई देशभित्र राख्न नसक्नु पनि ठूलो समस्या हो। आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुुसारको उचित अवसर नपाएपछि बिदेसिनु उनीहरूको बाध्यता हो। अब हाम्रो ध्यान रोजगार सिर्जना गरेर त्यो 'ब्रोन ड्रेन' को समस्या रोक्नुमा छ।

कमजोर सरकारी प्रयास
युवा नीति-२०६६ (संशोधनसहित २०७२) घोषणा गरिए पनि त्यो कागजमै सीमित छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरे पनि परिषद्लाई अनेरास्ववियु र युवासंघका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनेबाहेक त्यसको उद्देश्यअनुरूप काम हुन सकेको छैन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टी कार्यकर्तालाई रोजगार दिने थलोका रूपमा परिषद्लाई अगाडि लैजान खोज्दा यसको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

कृषि मन्त्रालायको कृषि कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत युवा स्वरोजगार कोष, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायबाट युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित भए पनि बेरोजगारको स्थिति उस्तै हुनु र वैदेशिक पलायन बढ्दै जानुले यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता नरहेको पुष्टि हुन्छ। अब सरकारले आफ्ना कार्यक्रम परिमार्जन वा संशोधन गर्ने रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ।

युवाप्रति अविश्वास
यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती देशभित्रै रोजगारको उचित वातावरण सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्नु हो। तर युवाहरूलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सरकार उद्यत् देखिन्छ। देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित देखिन्न।

पछिल्लो समय हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा तेलको मूल्यमा आएको निरन्तरको गिरावटले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक कामदारको आपूर्ति निरन्तर कम गर्दै आफ्नै नागरिकलाई रोजगारमा प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देश बाहिर रहेका लाखौं युवा एकैपटक फर्किनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसतर्फ राज्यले खै सोचेको? 

राज्यको सम्पत्ति मानिने युवा बौद्धिक जमातलाई सधैं भूमिकाविहीन बनाउँदै जाँदा भोलिको नेतृत्व र हाम्रो भविष्य कस्तो जन्मिएला ? 

सन् १९६० को दसकसम्म दक्षिण कोरिया विश्वकै अति विपन्न मुलुकको रूपमा गनिन्थ्यो। भोकमरीबाट समेत ग्रस्त कोरियामा २०४३ सालसम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गरेको उदाहरण हामीसँगै छ। तर आज त्यो मुलुक विश्वको ११ औं सम्पन्न राष्ट्रमा गनिएको छ। कोरिया आज जहाँ छ, त्यो युवाहरूको परिचालनले मात्र सम्भव भएको हो।

कोरियाका तत्कालीन नेता पार्क चुङ हीले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई देश फर्किन आह्वान गरे। उनीहरूको सीप, क्षमता, अनुभव र योग्यताको भरपूर प्रयोग गरे। त्यही जगबाट उठेको कोरिया आज विश्व मानचित्रमा दिनानुदिन अग्लिँदै गएको छ। कुनै समय हामीबाट समेत सहयोग माग्ने कोरिया आज हाम्रा लागि सपनाको देश बनिसकेको छ।

आज चीनले विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरूले लिँदै आएको सेवासुविधा दिने सर्तमा स्वदेश फर्काइरहेको छ। यति मात्र होइन, जापान र फिलिपिन्सको उदाहरण पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। सन् १९६० को दसकतिरै विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर उतै बसेका जापानिजहरूलाई स्वदेश फर्किन सरकारले आह्वान गरेपछि धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किए र उनीहरूकै योगदानको परिणाम जापान आजको स्थितिमा पुग्यो।

आज फिलिपिन्स धेरै रेमिटेन्स पाउने देशमा त गनिन्छ, तर अझै विकासशील छ। अर्काे कुरा जापानले त्यो समयमा तीव्र विकास गर्‍यो, जतिबेला त्यहाँ काम गर्ने उमेर समूह अथवा युवाहरू धेरै थिए। तर आज जापानमा युवाहरूको संख्या न्यून हुदै जाँदा देशको भविष्यप्रति चिन्ता देखिन थालेको छ।

यस्तै लामो समय गृहयुद्धको चपेटामा परी थलिएको भियतनामको विकासको रफ्तार कति तीव्र छ भने उसले सन् २०२१ सम्म आफू विकसित राष्ट्र बन्ने घोषणा गरिसकेको छ।

विश्वभर समृद्धिको शीतयुद्ध चलिरहेका बेला हामी भने गरिब देशका नाममा विदेशी अनुदान खोजिरहेका छौं। अनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट धानिएकोमा खुसी मनाइरहेका छौं। जबकि बेरोजगारका नाममा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अनि रेमिट्यान्सका आधारमा देश सञ्चालन गर्ने पुरातनवादी सोचले आधुनिक नेपालको निर्माण सम्भव छैन।

संवैधानिक व्यवस्था
नयाँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रमको हकको प्रावधान राखिए पनि सरकारले अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै पहल गरेको देखिँदैन। यस्तै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएका यी हकहरू बाध्यकारी मानिए पनि राज्य यसको कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील भएको पाइँदैन।

अन्त्यमा, राजनीतिक आन्दोलनमा विभिन्न नारा दिएर युवाहरूलाई सडकमा उतार्ने दलहरूको प्राथमिकताभित्र युवा नपर्नु पनि विडम्बनाको विषय हो। २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलनदेखि विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलनमा समेत युवाहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आयो। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्णायक तहमा युवाको सहभागिता होस् या उनीहरूका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने मामिलामा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा युवाहरू कहिल्यै नपरेको तीतो यथार्थ छ।

युवा पलायनको मूल कारण नै यही हो। यति मात्र होइन, लामो समय राजनीतिमा क्रियाशील युवाहरू पार्टीभित्र उचित भूमिका नपाउँदा निष्क्रिय भइरहेका छन्। एकातिर युवाहरूको ठूलो समूह राजनीतिप्रति नै वाक्कदिक्क छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिमा क्रियाशील निष्ठावान् र इमानदार युवाहरू भूमिकाविहीन हुँदै जाँदा भोलिको नेतृत्व कस्तो जन्मिन्छ र लोकतन्त्रको भविष्य के होला ?

तसर्थ राज्यले युवालाई आफ्नो शक्तिको रूपमा स्विकारेर सोहीअनुसार नीति अख्तियार गर्ने हो भने केही वर्षमै हामी नेपालमै राम्रो रोजगारका अवसर सिर्जना गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्छौं, जसले मात्रै समग्रमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै नेपालको आन्तरिक राष्ट्रवाद मजबुत बनाउँछ।

(तिमिल्सिना नेपाल तरुण दलका पूर्वसचिव हुन्)