विकास खर्च र  निर्वाचन

छोटो अवधिमा पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयता जस्ता राजनीतिक व्यवस्थाको स्वाद लिने मात्र हैन, छिटो-छिटो सरकारको नेतृत्व फेर्दै नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा विश्वमा चिनाउने काममा समेत हामी अग्रस्थानमा छौं । फलस्वरूप विगत २६ वर्षमा २४ सरकार बने । केन्द्रमा ढिलोचाँडो आवधिक निर्वाचन भए पनि स्थानीय निकाय भने विगत १५ वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चलेको छ । तैपनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको महत्वको बखान गठरेर थाक्दैन । हामी सबै समावेशी लोकतन्त्रका हिमायती ठान्छौं ।

विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय नागरिकको सूचना, साधनस्रोत र निर्णयमा पहुँचजस्ता आधारभूत विषयको सुनिश्चित गर्न स्थानीय निकाय गठन भए पनि विगत १५ वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ । एकै व्यक्तिबाट विभिन्न तीन तहको निर्णय हुँदा कार्यबोध मात्र नभई स्वेच्छाचारिता पनि बढेको छ भने समग्र नतिजामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । उदाहरणको लागि जिल्ला सरकारको रूपमा रहेको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला सभापति र एकल जिल्ला परिषद्को समेत नेतृत्व गर्छन् भने नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

राजनीतिक निर्वाचित निकायको अभावमा सुरुदेखि नै विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्किँदो छ । स्थानीय विशिष्ट परिस्थितिजस्तै भूगोल, संस्कृति, सीप, प्रविधि, स्रोत साधन मात्र हैन, जनसहभागिता र समन्वयमा पनि सुस्तता छायो । फलस्वरूप संख्यात्मक र गुणात्मक स्थानीय विकासमा नराम्रो प्रभाव पार्‍यो । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि स्थानीय निर्वाचित निकायको समन्वय अभावमा मुआब्जा विवाद निर्माण सामग्री संकलन तथा वितरण झमेलाले अपेक्षाअनुसारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ढिलै भए पनि स्थानीय चुवानको तयारीले नागरिकमा उत्साह जागेको छ ।

०७२ वैशाखको महाभूकम्पजस्ता महाविपत्मा पनि राज्यसँग भएको स्रोत र साधनलाई उचित रूपमा उचित तरिकाले खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रयोग गर्न नसक्नुबाट पनि हामी स्रोत र साधनमा पनि भन्दा पनि व्यवस्थापनमा गरिब भएको प्रमाणित हुन्छ । अब विगतबाट पाठ सिकेर स्थानीय चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने विशिष्ट नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता र विकास निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

विगतका वर्षको विश्लेषण गर्दा औसत रूपमा पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने आर्थिक वर्षको सुरु १० महिनाको खर्च २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत अन्तिम दुई महिनामा छ । यस्तो असारे विकास मोडेललाई निरुत्साहित गर्न संविधानमै जेठ १५ भित्र वार्षिक बजेट संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरियो, तर पुससम्मको पुँजीगत खर्च ११.२ प्रतिशत हुँदा नीति परिवर्तन भए पनि नियति उस्तै हुने देखिन्छ ।

नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतमा सय प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदा नेपालमा लक्ष्य नै ८० प्रतिशत राख्नुले हाम्रो देश पैसा नभएर गरिब र अविकसित मात्र भएको हैन, पैसा खर्च गर्न नसकेर पनि गरिबी बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ । गरिब देशमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु विडम्बना हो । विकास खर्च कम हुँदा बजारमा तरलता उत्पन्न हुने, सर्वसाधारणको ब्याजदर घट्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने, रोजगार घट्ने साथै राष्ट्रिय राजस्वको आकार पनि खुम्चिने निश्चित छ । बेराजगार बढ्दा सामाजिक र मानसिक विकासमा समेत गम्भीर असर पर्छ ।

विगतदेखि नै अख्तियारको त्रास, कर्मचारीको छिटो‍-छिटो सरुवा, हचुवा योजना, निर्माण व्यवसायीको मनोमानी, कमिसन, राजनीतिक खिचातानी, कानुन उल्लंघन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, वन तथा वातावरणको मुद्दालाई पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुका प्रमुख कारणको रूपमा लिने गरिन्छ । यसैमाथि स्थानीय चुनावको दायित्व थपिँदा चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च स्वतः प्रभावित हुनेछ ।

विकास निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रतिफल पनि ढिलो प्राप्त हुने, विकास महँगो पर्न जाने र समग्र गरिबी निवारणका आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट ०.७७ प्रतिशत खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदरले १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि भई हाल कछुवा गतिमा उकालोे लागेको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन पनि पुँजीगत खर्च वृद्धि अनिवार्य हुन आउँछ । यसरी हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा चौधौं योजनाको लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म नेपाल विकसित राष्ट्रको स्थितिमा पुर्‍याउने लक्ष्यलगायतका अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।

अब विगतबाट पाठ सिकेर स्थानीय चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने विशिष्ट नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता र विकास निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

संघीय र प्रादेशिक चुनावभन्दा स्थानीय चुनाव आम नागरिकको लागि जनसहभागिता र जनचासोको हिसाबले महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि सबभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने सुअवसर पनि हो । त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बढ्दै जाँदा श्रमजन्य स्थानीय विकासमा सुस्तता आउनेछ भने स्थानीय अगुवा पनि निर्वाचन गतिविधिमा लाग्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समन्वयमा समेत कमी हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी प्रशासन पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने, निर्वाचन घोषणापूर्व कर्मचारीको सरुवा हुनसक्ने, निर्माण व्यवसायीको साधन र स्रोतलाई परोक्ष रूपमा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्न सक्ने, राजनीतिक झैझगडा बन्द, हडताल आदि क्रियाकलाप नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । राजमार्ग तथा कलकारखानाको सुचारु सञ्चालनमा पनि प्रभावकारी समयमै निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्तिमा समेत नियमितता नहुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको स्थानीय, जिल्ला, क्षेत्र, विभाग, मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत संसद्, संसदीय समिति जस्ता संयन्त्रबाट हुने नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण र निर्देशनमा समेत कमी हुँदा सबै तहको विकास निर्माणको गति प्रभावित हुने र समग्र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती सिर्जना हुनेछ । असारे विकास मोडलमा ग्रीष्म ऋतुमा (जेठ र असार ) मात्र कुल पुँजीगत खर्चको ८० प्रतिशत खर्चिने अवस्थालाई प्रभाव नपारी बहुप्रतीक्षित स्थानीय निर्वाचन गराउनु सरकारको लागि आफैंमा चुनौती पनि छ ।

अलबर्ट आइन्सटाइनले भनेझैं समस्या जुन चेनताद्वारा पैदा भएको छ, त्यही चेतना स्तरमा कुनै पनि हालतमा समाधान हुँदैन । मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लो पानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । त्यसैले राज्यको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट साझा प्रतिबद्धतासहितको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न वातावरण बनाउन जरुरी छ । भोलि होइन आजबाटै निर्माण सामग्रीको उत्पादन र आपूर्ति बढाऔं ।

स्थानीय निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाऔं । सार्वजनिक निकायले कुलमान मोडेलमा व्यवस्थापन गरौं । स्थानीय समुदायले पनि श्रममूलक काममा तीव्रता र आवश्यक सहजीकरण गरौं । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू पनि स्वदेशमा फर्केर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने प्रचुर रोजगारका अवसरको सदुपयोग गर्दै निर्वाचनमा पनि सहभागी बनौं । निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो स्रोत र साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गरौं ।

सकारात्मक सोच र प्रतिबद्धतासहितको कार्यान्वयनको वातावरण मात्र गृष्मकालीन निर्वाचन मात्र हैन, लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च भई सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने अवस्था सिर्जना गरौं । प्रभावकारी विकासको जुक्तिबाट मात्र गरिबी मुक्ति सम्भव छ ।