खबरदार, चुनाव टार्ने खेल बन्द गर !

खबरदार, चुनाव टार्ने खेल बन्द गर !

इन्जिनियर गणेश उपाध्यायलाई मैले साथी भन्नुभन्दा व्यंग्यकार विमल निभाका बालसखा भन्दा न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ । उपाध्याय बीरगन्जनिवासी हुन्, जहाँ फागु पूर्णिमाको दिन मूर्ख छनोट प्रतियोगिता हुन्छ । नगरको अब्बल मूर्खलाई पुरस्कार दिएर सहर परिक्रमा गराई सार्वजनिक अभिनन्दन गरिन्छ ।

भन्न के मात्र खोजिएको हो भने हरेक बीरगन्जवासीमा व्यंग्यचेत अत्यधिक हुन्छ । त्यसबाहेक गणेशजीमा विज्ञानजस्तो नेपालीको लागि अत्यन्तै गाह्रो विषयलाई चाखलाग्दो र रसिलो बनाई बताउन सक्ने खुबी मात्र होइन, भुसकौललाई पनि उनी भौतिक होस् वा रासायनिक विज्ञानका बुझ्न अप्ठ्यारा कुरा जीवनभर नबिर्सने गरी बुझाउन सक्ने क्षमता छ । यसको लागि उनी प्राचीनदेखि लोककथा र समसामयिकदेखि मध्ययुगीन जनजिब्रोका उखान-टुक्का र लोकोक्ति प्रयोग गर्छन् । मुसुमुसु गर्दै बीरगन्जीया शैलीमा जटिल कुरा सरल तरिकाले व्यक्त गर्न त उनी माहिर नै छन् ।

उनी आध्यात्मिकदेखि गणितका गाँठो मात्र होइनन्, चेसका गम्भीर बौद्धिक चालदेखि जादुगरका चलाखीसम्मलाई पर्गेल्न सक्छन् । उनी धाराप्रवाह बोल्न सक्ने व्यक्ति त हुन् नै, उनमा व्यंग्यचेत कति धेरै छ भने इन्जिनियर नभएका भए उनी व्यंग्य लेखकका रूपमा चर्चित हुने थिए ।

गएको शनिबार पत्रकारिताका सहप्राध्यापक बद्री पौड्यालको डाँछीस्थित घरमा भेटिएका उपाध्यायले चुनावबारे सोधे, कहिले हुने भयो निर्वाचन ? सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिनसकेको अवस्थामा कसरी उनलाई चुनावको तिथि बताउनु ? जे यथार्थ हो त्यो बताएपछि अरबमा दस वर्ष बढी कन्सल्टेन्ट बनेर नेपालै बस्ने गरी फर्किएका उनले जवाफी हमला गरे, जस्ता नेता त्यस्तै पत्रकार ! नेता—पत्रकारलाई विश्वासमा नलिई सिन्को नभाँच्ने अनि पत्रकार नेताले नभनी फुट्टी नबोल्ने, नलेख्ने ? कहाँ सधैं चल्न सक्छ यस्तो अक्करे शैली ? अब चुनावबारे सुन्नुहोस्, सत्यतथ्य र रमाइलो कथा ।

उनी कथा सुनाउन थाले । दुईजना व्यक्ति सडक किनारामा काम गरिरहेका छन् । एउटा खनिरहेको छ र अर्को खनेको खाल्टो पुरिरहेछ । खन्ने पुर्ने काम उनीहरू निरन्तर गरिरहेका छन् । गणेशजी भनिरहे, उनीहरूको काम देखेर मलाई अचम्मै लाग्यो । खाल्डो खनिसकेपछि किन पुरेको होला ? पुर्नु नै थियो भने खन्नुको के तुक ? जति सोचविचार गर्दा पनि खन्नु र पुर्नुको कारण थाहा पाउन सकिएन । सोधेर हेरौं न त सोधें ।

सोध्न पाएको थिइन, खन्नेले भने, तपाईंले सोध्नुभएको सवाल जायज नै हो । हामीलाई पनि यस्तो लागिरहेको छ । खासमा हामी तीनजना हौं यहाँ काम गर्ने । सडक किनारामा एउटाले खाल्डो खन्ने, अर्कोले बिरुवा रोप्ने र तेस्रोले खनेको ठाउँ पुर्ने भनेर हामीबीच काम विभाजन गरिएको थियो । तर आज काम गर्ने तीनजनामध्ये बिरुवा रोप्ने साथी आएन । ऊ आएन भन्दैमा हामी दुईले काम नगर्ने भन्ने कुरा भएन ।

उनीहरू आफ्ना कुरा बताइसकेपछि खन्ने खन्नमै व्यस्त भयो र पुर्ने व्यक्ति पुर्ने काममै दत्तचित्त बन्यो । तर म आफू भने बिलखबन्दमा परें । दोषी वास्तवमा को हो ?

तीनजनाको काम र उनीहरूको कार्य विभाजन ? अहँ, उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काम त गरिरहेका छन् । तर उद्देश्यअनुसारको काम भइरहेको छैन । बिरुवा नै नरोपी खाल्डो पुरेपछि खाल्डो खन्नु र खाल्डो पुर्नुको के मतलब ?
गणेशजीको सवालको जवाफ दिनुअघि धेरैबेर घोत्लिनै पर्‍यो । घोत्लिदै मुन्टो उठाउँदै भनियो, यी तीनलाई काम लगाउने व्यक्ति । उसले यी तीनलाई बिरुवा रोप्न काम लगाएको हो । उसले न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेको देखिँदैन ।
अब प्रश्न गर्ने पालो गणेशजीको थियो, उनी सोध्न थाले ।

गणेशः कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर किन प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाएका हुन् ?
मैले भनेः चुनाव गर्न ।
गणेशः खै त चुनाव ?
मैले भनेः नौ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्न आएको सरकारले चुनावको मिति पनि घोषणा गरेन ।
आफूले गर्छु भनेर गर्न नसकेको कामको लागि खाल्डा खन्ने र पुर्नेले झैं कांग्रेस—माओवादी—मधेसी मोर्चाहरू गरिरहेका मात्र छैनन्, मधेसी सरकारमा नरहेको भन्दै माओवादीले खाल्डो खन्ने र कांग्रेसले पुर्ने काम गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र माओवादीले खाल्डो खनेको र पुरेको हेरेर बसिरहेको छ, बिरुवा रोप्न नै आइरहेको छैन ।

देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथेर बसिरहेका छन् भने कांग्रेस सभापति देउवा प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर छिमेकी खुसी पार्दै पगरी कुरिरहेका छन् ।

देश भने निर्वाचनमा जान ढिलाइ भइसकेको छ । ०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय चुनाव भइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमाले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने चक्रव्युहको मुखैमा पुग्न लागेको छ । जबकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र आमजनमत निर्वाचन, निर्वाचन र निर्वाचन भनेर रट लगाइरहेका छन् ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी, सामाजिक सञ्जालहरूमा समाचार, विचार, सम्पादकीय र स्तम्भहरू चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक समाज चुनाव, चुनाव र चुनाव भनिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार र देशको ठूलो पार्टीका नेता देउवा निर्वाचनको मागले देश चुनावमय बन्न लागिसक्दा पनि निरोले झैं बाँसुरी बजाएर बसिरहेका छन् ।

गएको भदौदेखि मंसिरसम्म चैतमा चुनाव र सत्ता हस्तान्तरण भनिरहे । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै चैतभित्रै चुनाव भनिरहे । जब पुस लाग्यो उनले अब वैशाखमा चुनाव भन्न थाले । माघ लागेपछि जेठ भन्न सुरु गरे । अब आजको तीनदिनपछि माघ सकिँदैछ, अब अर्को मंसिर भनेर टार्ने मेलो गर्दैछन् ! यसैको कडी हो, यस्तो बेलामा आएर संसद्लाई बिजनेस नदिएर दुई साता बन्द गर्नु ।

चुनाव टार्नु भनेको त सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो । अरूको एजेन्डामा सत्ता तन्काउने उक्साहटमा प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार हर्कतमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ र स्वयं कांग्रेसीहरूले यो सवाल उठाएका मात्र के थिए, निर्वाचन नगर्न महाराज ज्ञानेन्द्रमा बिन्तीपत्र चढाउने शेरबहादुरले यु टर्न लिइहाले ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक समाज चुनाव, चुनाव र चुनाव भनिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार र देशको ठूलो पार्टीका नेता देउवा निर्वाचनको मागले देश चुनावमय बन्न लागिसक्दा पनि निरोले झैं बाँसुरी बजाएर बसिरहेका छन् ।

संविधान घोषणापश्चात् कार्यान्वयनमै जानुपर्ने हो तर सत्तामो कांग्रेस—माओवादीहरू टाङ अड्याएर बसिरहेका छन् । मधेसी मोर्चा यही खालमा च्याँखे थापिरहेको छ । यसले दन्त्यकथाको गाउँका ती फटाहालाई सम्झना गराएको छ, जो बाटोमा लौरो तेस्र्याएर बसेका छन् । उनीहरू निहुँ खोजेर बटुवालाई लुटपाट गर्ने नियत निकाल्छन् । अहिले यस्तै प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हावी भइरहेको छ । अस्थिरता चाहने बाह्यशक्ति तिनैलाई धाप मारिरहेको छ ।

निर्वाचन भनेकै जनमतबाट अगाडि बढ्ने हो । लोकतन्त्र भनेकै यही हो । तर लोकतान्त्रिक संविधान बन्दा पनि नेपालीको दुर्भाग्य, संविधानमा निर्वाचन मिति तोकिन पाएन । बजेट आउने दिनजस्तै निर्वाचन हुने मिति संविधानमै लेखिँदो हो त निर्वाचनलाई कसैले टार्न सक्दैनथ्यो ।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने औजार हो । निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्ने संस्कार, संस्कृति र जीवन पद्धति हो ।
निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा देशको स्रोतसाधन परिचालन हुन सकेको छैन । संविधानअनुसारका संरचनाहरू बन्न पाएका छैनन् । सिंगो प्रशासन प्यारलाइज भएको छ । बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । जनता मोबिलाइज हुन पाएनन् । लामो समयसम्म निर्वाचन नभएकोले पूरै पद्धति ब्लकेज भइरहेको छ । समयमा निर्वाचन हुन पाएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देशलाई परिचालन गर्दथे । राष्ट्रिय जीवन स्वाभाविक रूपमा चल्न थाल्थ्यो ।

वरिपरि हेरौं, यति नै बेला भारतमा निर्वाचन भइरहेछ । अमेरिकामा भर्खरै निर्वाचन सकियो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाउने देशहरूमा निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन त्यस्तो शक्तिशाली मेसिन हो, जसले लोकतन्त्र उत्पादन, संस्थागत र प्रवद्र्धन गर्छ । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण र वैधानिक बनाउँछ किनभने लोकतन्त्रले सरोकारवालाहरूको पक्षमा काम गर्छ ।

जर्मन प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको संस्था, फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङ, एफईएसका नेपाल प्रमुख प्रा. देवराज दाहालले एक भेटमा भने, लोकतन्त्र सेयरहोल्डरको होइन, स्टेकहोल्डरको लागि काम गर्ने प्रणाली हो । सेयर होल्डरको हितमा मात्र काम गर्ने त बेपार हो । उनले थपे, जनता र राज्यले आफ्नो सम्प्रभुताको लागि निर्वाचन गराउनु पर्दैन तर राजनीतिक पार्टी, सरकार, दलका प्रतिनिधि र सांसदहरूले जनताबाट आवधिक रूपमा चुनिइरहनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार निर्वाचन प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्नु अथवा समयमा निर्वाचन नगर्नु भनेको नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न पन्छिनु हो । यो अलमलले मुलुक र जनताको हित गर्दैन भन्ने जगजाहेर छ । आवधिक निर्वाचन समयसीमामा नहुनु भनेको अराजकता, अधिनायकवादतर्फ जानु हो र नयाँ पुस्तालाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्नु हो । यो भनेको नयाँ पुस्ताले मुलुक छोडेर विदेश जानु नै हो । यसरी निर्वाचन पन्छाएर बाँडफाँडको राजनीति हावी हुनुले मुलुकलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ ।

निर्वाचन पन्छाउने सत्तासीनहरूको खेललाई जारी रहन दिइरहने हो भने भएका परिवर्तनले पनि आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैनन् । राज्यका प्रमुख पदहरूमा महिलाहरू पुगे पनि उनीहरू सशक्त बन्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला छन् तर निर्वाचनको अभावमा यिनले शक्ति प्रयोग गर्न पाएनन् । राजनीतिक शक्ति दलका नेताहरूले पो प्रयोग गरिरहेका छन् । किनभने पद महिलामा सिफ्ट भए पनि पावर महिलामा सिफ्ट हुन पाएन ।
विभिन्न बहानामा निर्वाचन रोकेर महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत मानिसको हातमा शक्ति जानलाई रोकिएको छ । संविधानसभालाई परिवर्तित संसद् त बनाइयो, तर त्यसमा सदस्यहरूको अवस्था केलाउने हो भने निर्वाचितभन्दा दोब्बर समानुपातिक सदस्यहरू छन् । यिनीहरू निर्वाचन भयो भने जागिर जाने डरले त्राहीमाम छन् ।

विडम्बना के भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी÷प्रगतिशील भन्ने पार्टीका युवा नेताहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । यिनले आआफ्नो जात बिर्सेका छन् । विडम्बना के भने दिनरात नभनी निर्वाचन विधेयक बनाउन लाग्नुपर्ने युवाहरू हो रेस्टुरेन्ट, क्याबिन र बारको दुलामा पस्न छोड । डन नेताको चाकरी गर्न छोड, जनताको पक्षमा बोल्न थाल । आँट गर, माग गर युवाहरू हो— निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा होस् ।

पुनर्निर्माणको काममा कतैबाट बाधा नहोस् । आर्थिक स्रोतसाधन परिचालन गरी विकासका काम अगाडि बढाइयोस् । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता जागरण होस् । राजनीतिक तरलता र अस्थिरताको अवस्थामा सन्तुलित कूटनीतिक कौशलतामा नचुक ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.