कांग्रेस-कम्युनिस्ट : द्वन्द्व कि सहकार्य

कांग्रेस-कम्युनिस्ट : द्वन्द्व कि सहकार्य

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीबारे चर्चा गर्ने क्रममा अधिकारीसँगको संगतले गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्ट बनेको र २००४ सालपछि दाजु बीपी कोइरालाको प्रभावमा आएर उनले कांग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएको बताए। गिरिजाप्रसादलाई जीवनको एउटा कालखण्डमा कम्युनिस्ट छँदा आफूले पवित्र काम गरेकोमा पछिसम्मै सन्तोष भएको, यद्यपि पदीय दायित्वका कारणले उनले सार्वजनिकरूपमा सन्तोष जाहेर गर्न नसकेको ओलीको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्ने क्रममा ओलीले ठट्यौली पारामा गिरिजाप्रसादलाई भूपू कम्युनिस्ट बताएको हुनाले यसमाथि गम्भीर टिप्पणी आवश्यक छैन। यद्यपि ओलीले २००४ सालमा विराटनगरस्थित जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा त्यस्तो बताएकाले त्यतिबेलाको अन्तरदलीय सम्बन्धबारे चर्चा गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा पनि वाञ्छनीय हुन्छ।

त्यतिबेला अधिकांश नेपाली नेता राजनीतिक दृष्टिकोणबारे त्यति स्पष्ट थिएनन्। भारतमा चलेको स्वतन्त्रता संग्रामले उनीहरूको राजनीतिक भावना उद्वेलित गरिदिएको थियो र राणाशाही ढाल्ने अभियानमा सरिक हुन प्रेरित गरेको थियो। विराटनगर जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलन त्यसैको परिणाम थियो। आन्दोलनलाई कुनै पार्टीले प्रोत्साहन गरेको थिएन। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामबाट प्रेरित केही युवाले जुट मिलका मजदुरहरूसँग मिलेर आन्दोलन गरी राणाशाहीप्रति रोष व्यक्त गरेका थिए। आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत युवा नेता थिए।

 उनीहरूको कदम राणाशाहीप्रतिको अरुचिबाट अभिप्रेरित थियो। आन्दोलन सुरु हुँदा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला काठमाडौंको जेलमा थिए। आन्दोलन जारी भएकै बेला उनी रिहा भए। रिहा हुनासाथ आन्दोलनको जस लिने अभिप्रायले हतारहतार विराटनगर पुगे र आन्दोलनमा सरिक भए। त्यत्तिकैमा आन्दोलन दमन गर्न भनेर हिँडेको सुरक्षाकर्मी पनि विराटनगर पुग्यो। बीपी, मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, तारिणीप्रसादलगायत पक्राउ परेपछि आन्दोलन तुहियो (ऋषिकेश शाह, प्रारब्ध र पुरुस्वार्थ, सन् २०१४, पृ ४७)। बीपीको संलग्नतापछि मात्रै विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनले राजनीतिक रङ बढी पायो।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयासलाई स्वागत गर्दै त्यसपश्चात् अझ बलियो बन्ने सरकारप्रति गुणदोषका आधारमा प्रस्तुत हुने संकल्प कांग्रेसले गर्नुपर्छ।

त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रभावित थिए अथवा मनमोहन कांग्रेसले मान्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति रुझान राख्थे भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन। नेपालको दलीय राजनीति त्यतिबेला शैशवकालमा थियो। त्यसले आकार ग्रहण गरिसकेको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा शिल्पकार पुष्पलाल पनि कुनै बेला डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीका सदस्य थिए। राणाशाहीविरोधी आन्दोलन चर्कंदै जाँदा नेताहरूको राजनीतिक दर्शन सुस्पष्ट हुँदै गयो। प्रकारान्तरमा यसले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक गरी दुइटा समानान्तर धार निर्माण गरिदियो, जुन अद्यापि कायम छ।

दलहरूबीच सहकार्य

राणाशाही अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ भएको आन्दोलनबाट खारिएको दल र नेताहरू परिवर्तनपश्चात् नेपालका मूल राजनीतिक शक्ति बन्ने पक्का थियो। त्यस्तोमा आफ्नो स्वार्थप्रति झुकाव नराख्ने दल र नेताहरूलाई आन्दोलनको मूलधारबाट पन्छाउने नीति भारतले लियो। यसै नीतिअनुरूप कांग्रेसको गठन र सञ्चालनमा भारत सरकार तथा सरकारबाहिर रहेको भारतका समाजवादी दललगायतले सहयोग पुर्यागए। नेपाली माटोमै हुर्किएको नेपाल प्रजा परिषद् र भारतीय भूमिमा हुर्किरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पन्छाइयो। उनीहरूलाई ‘त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता’ मा सहभागी गराइएन। परिवर्तनलगत्तै राज्यका अवयवहरूमा पनि उनीहरूलाई समेटिएन।

भारतको यस्तो नीतिबाट एकोहोरो लाभ हासिल गर्ने कांग्रेस पनि नेकपा, नेपाल प्रजा परिषद्लगायतलाई पन्छाउने सवालमा भारतभन्दा कम उत्सुक थिएन। त्यसो गर्दा बलियो प्रतिपक्षीविहीन व्यवस्थामा एकछत्र राज गर्न पाइन्छ भन्ने उसको सोच थियो। नेकपाको स्थापनादेखि नै कांग्रेसले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिको उदयलाई हतोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। यही नीतिअनुरूप राणाशाहीले आखिरी दिन गन्दै गर्दा भारतमा बसेर पुष्पलालले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको एउटा प्रति भारतमै रहेका बीपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पठाएका थिए (अरविन्द रिमाल, १९९७ सालदेखि २०१७ सालसम्म ः एक अवलोकन, २०६२, पृ १०३)।

नेहरू अमेरिकाभन्दा बढ्ता सोभियत संघप्रति आकर्षित थिए। सोभियत संघप्रतिको उनको आकर्षण विचारबाट नभई उपनिवेशवादविरोधी भावनाबाट अभिप्रेरित थियो। राजनीतिक दर्शन र व्यवहारमा उनी बेलायतसँग बढ्ता नजिक थिए। बेलायतबाट उनले प्रजातन्त्र सिकेका थिए। डा. सन यात सेनको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ती भएको क्रान्तिले चीनमा चिङ राजवंशको पतन गराउनुअघि भारतीय उपनिवेशका भाइसराय रहेका लर्ड कर्जनबाट नेहरूले नेपाललाई भारतको बृहत्तर सुरक्षा संरचनाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सिकेका थिए।

माओत्से तुङको नेतृत्वमा चीनमा बलियो राज्य स्थापना भइरहेको सन्दर्भमा पुष्पलालले कम्युनिस्ट घोषणापत्र अनुवाद गरेकोबारे नेहरूलाई सचेत गराउँदा उनी झस्केलान् र नेपालको भावी राजनीतिबाट कम्युनिस्टहरूलाई पाखा लगाउन सहज होला भन्ने सायद बीपीले ठानेका थिए।

राणाशाही अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ भएको आन्दोलनबाट खारिएको दल र नेताहरू परिवर्तनपश्चात् नेपालका मूल राजनीतिक शक्ति बन्ने पक्का थियो। त्यस्तोमा आफ्नो स्वार्थप्रति झुकाव नराख्ने दल र नेताहरूलाई आन्दोलनको मूलधारबाट पन्छाउने नीति भारतले लियो।

नेकपा र कांग्रेसबीचमा रहेको वैचारिक भिन्नता र कांग्रेसको सामथ्र्यमा आएको अतिशय वृद्धिका कारण नेकपामा जागेको हीनभावले उसलाई कांग्रेसप्रति आक्रामक बनाएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र भारतको पेलानमा परेको नेकपाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने नीति पटकपटक जाहेर गरेको थियो। २००७ सालको क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि सरिक हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर कांग्रेसले यसलाई अस्वीकार गर्यो्। आफ्नो झन्डामातहत रहेर संघर्ष गर्ने सर्त मान्न लगाएर मात्रै उनीहरूलाई क्रान्तिमा सरिक गराउन कांग्रेस तयार भयो।

भारतीय धाप र क्रान्तिताका भएको संगठनको चुस्त परिचालनले प्रजातन्त्र स्थापनापछि कांग्रेस भीमकाय दल बन्यो। नेकपा सानो राजनीतिक शक्तिमा सीमित भयो। यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरूप्रति कांग्रेसको रोष समन भएन। २००८ सालमा केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले सिंहदरबार कब्जा गर्ने असफल प्रयास गरेपछि त्यही काण्डमा नेकपालाई हेलियो र उसमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। जबकि रक्षा दलको विद्रोहमा नेकपाको संलग्नता परै जाओस्, सरोकार पनि थिएन। आफ्नो समूहलाई नेकपाले सहयोग गरेको छ भन्ने हल्ला स्वयं केआई सिंहले पनि अन्यत्रैबाट सुनेका थिए (राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजापरिषद्को भूमिका- भाग २, २०६२, पृ १२०-२१)।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारीलगायत केहीले केआई सिंहको नेतृत्वमा भएको विद्रोहको समर्थनमा काठमाडौंमा माइकिङ अवश्य गरेका थिए। तर त्यो उनको र उनका केही निकटस्थहरूको व्यक्तिगत अग्रसरता थियो। त्यससँग पार्टीको सरोकार थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो। महेन्द्र राजा बनेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाल प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध चार वर्षपछि फुकुवा गरिदिए। टंकप्रसाद कम्युनिस्टप्रति नरम थिए। शम्भुराम        श्रेष्ठ प्रजापरिषद् र नेकपा दुवैका केन्द्रीय सदस्य थिए।

 नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन उनीलगायतले बाक्लो दौडधूप गरे। अन्त्यमा आचार्य सरकारले नेकपाले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारेकाले उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा गर्योस (राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजा परिषद्को भूमिका- भाग २, २०६२, पृ १२१-२२)। आचार्यको त्यस कदमप्रति नेकपाका नेता र समर्थकले पछिसम्मै कृतज्ञता जाहेर गरिरहे। आचार्य ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उनको रथयात्रा गरिँदा थुप्रै कम्युनिस्टले उनको रथ तानेका थिए।

राजा महेन्द्रले कांग्रेस सरकार अपदस्थ गरेर सबै पार्टीमाथि सामूहिक प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि कांग्रेसले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धको चोट महसुस गरेन। निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर संघर्ष गर्न पुष्पलालले बीपीसँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर पुष्पलालको प्रस्ताव स्वीकार गर्न कांग्रेसले बीपीको मृत्यु पर्खिनुपर्योप। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा आएर मात्रै कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्न सहमति जनायो। बीपीले आजीवन कम्युनिस्टलाई टाढै राख्ने नीति लिए। राज्यमा रहँदा मात्र होइन, राज्यविरुद्ध संघर्षको मैदानमा उत्रिँदा पनि कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगर्ने नीति उनले आफ्ना राजनीतिक पथप्रदर्शक जयप्रकाश नारायणबाट सिकेका थिए।

जयप्रकाश नारायणले इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका सबै दललाई आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा समेटेका थिए (रामचन्द्र गुहा, इन्डिया आफ्टर गान्धी, सन् २००७, पृ. ४८२)। राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर नेपाल फर्किंदा पनि बीपीले कम्युनिस्टहरूसँग मेलमिलापको हात बढाएनन्। ‘चरम दक्षिणपन्थी र चरम वामपन्थीहरूबाहेकका सबै प्रजातान्त्रिक तत्वलाई समेटेर एकै प्रजातान्त्रिक भावधारामा राष्ट्रलाई लैजान राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर हामी स्वदेश फर्किएका हौं’ भनी त्यतिबेला पनि उनले कम्युनिस्टहरूप्रति रोष व्यक्त गरे (बीपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता, २०७०, पृ १३५)।के सिक्ने ?       

केपी ओलीले मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै बेला एउटै उद्देश्यका निम्ति एकजुट भएको प्रसंगबारे चर्चा गरेपछि कम्युनिस्ट र कांग्रेसका अहिलेका नेता÷कार्यकर्ताले आफूले आदर्श मानेका पात्रहरूले इतिहासको एउटा मोडमा सहकार्य गरेका रहेछन् भनी सम्झिने र त्यसबाट प्रेरणा लिने अवसर सामुन्ने आएको छ। देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य अपरिहार्य छ भन्ने यी दुई खेमाका शीर्ष नेताहरूको अग्रसरतामा भएको सोह्रबुँदे सहमतिको जगमा संविधान घोषणा भएको प्रसंगले फेरि एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ। 

संविधान घोषणापछि भारतीय नाकाबन्दी लगेका बेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीभित्र भारतपरस्त भनी आरोपित खेमाको दबाबामा सोह्रबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत केपी ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएपछि फराकिलो बन्दै गएको कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीचको दूरी कांग्रेस राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको उदयपश्चात् थप सघन बनेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी फराकिलो बन्नु अस्वाभाविक होइन। तर बृहत्तर राष्ट्रिय हितका पक्षमा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

विदेश नीतिमा सन्तुलन हासिल गर्ने, जातीय र क्षेत्रीय भावना व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता र स्वस्थ प्रजातान्त्रिक संस्कार संस्थागत गर्ने, विकासका योजनामा क्रियाशील हुनेलगायत विषयमा प्रतिपक्षी भएकै कारण फरक धारणा राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तनबाट कांग्रेस मुक्त हुन आवश्यक छ। अझ सूक्ष्मरूपमा भन्ने हो भने मुलुकलाई प्रकारान्तरमा दुईदलीय व्यवस्थातिर लैजाने गरी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भइरहेको एकता प्रयासलाई स्वागत गर्दै त्यसपश्चात् अझ बलियो बन्ने सरकारप्रति गुणदोषका आधारमा प्रस्तुत हुने संकल्प कांग्रेसले गर्नुपर्छ।

 नयाँ संविधानअनुरूप भएको चुनावबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेससामु प्रतिपक्षीले जिम्मेवार भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छ भनी देखाउने ऐतिहासिक अवसर आइलागेको छ। फेरि पनि च्याँखे थाप्ने छट्टु जुवाडेको तालमा प्रस्तुत हुँदा अमूक नेताहरूलाई फाइदै होला, तर यसले मुलुक र कांग्रेसलाई अधोगतितिर थप धकेल्दै लैजाने निश्चित छ। यसअघिको ओली सरकारविरुद्ध विमलेन्द्र निधिको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन नगरेको भए कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा खुम्चिने थिएन भन्ने धेरै कांग्रेसीलाई महसुस गरिसकेको हुनुपर्छ। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.