मोर्चा  अब प्रतिपक्षीमा 

काठमाडौः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद्मा प्रतिपक्षतर्फका कुर्सी उपलब्ध गराउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेको छ । मोर्चासम्बद्ध सात दलका ३९ सांसदले सरकारलाई समर्थन दिँदै आएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले बुधबार संसद्मा सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सहमति सरकारले तोडेको उल्लेख गर्दै मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।

सत्तापक्ष सभामुखको दायाँतर्फ बस्ने गर्छ भने विपक्षी दल बायाँतर्फ बस्ने गर्छन् । यादवले भने, ‘सरकार गठनका बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भएको तीन बुँदे सहमति सरकारले तोडेको हुँदा वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन आफूहरूले विधिवत् रूपमा आजैबाट फिर्ता लियौं ।'

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन संविधानविपरीत भएकाले संविधान संशोधन गरी केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग उनले गरे । संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको तर पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा त्यो नसमेटिएको भन्दै संविधानविपरीत भएको तर्क यादवको थियो । वर्तमान सरकार गठनका बेला मोर्चासँग भएका तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकाले सहमति फिर्ता लिनु आफूहरूको बाध्यता भएको उनले जिकिर गरे ।

यसैबीच, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीसमक्ष लिखित रूपमै आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ ।

फोरम नेपाल संसदीय दलका सचेतक शिवजी यादवले सभामुख घर्तीसमक्ष निवेदन पेस गर्दै भनेका छन्, ‘आफ्नो दलका १५ सांसदका लागि प्रतिपक्षी बेन्च उपलब्ध गराइयोस् ।'

‘सीमांकनलाई मतदानमा लग्न असमर्थ'

सीमांकन विवादका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको सात महिना लामो सहकार्य तोडिएको छ । साउन १९ मा सरकार र मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि सहकार्य गाँठो कसिएको थियो ।

सरकार र मधेसी मोर्चाबीच बुधबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा मतदानका लागि लैजान आफू असमर्थ भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

मोर्चासँगको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, ‘सीमांकन बाहेकका विषय संसद्बाट पारित गराउन सक्छु । मैले चाहेर पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कारण सीमांकनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न सक्दिनँ ।'

सीमांकनको विषय आयोगमार्फत टुंगोमा पुग्ने जनाउँदै दाहालले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चालाई आग्रह गरेको जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परामर्शमा दाहालले भनेका थिए, ‘संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन पारित हुने स्थिति नरहेकाले हाललाई सीमांकनको विषय प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि आयोगमार्फत टुंग्याउने गरी संशोधनका अन्य बुँदा परिमार्जनसहित पारित गराउन सक्छौं ।'

तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सीमांकनको विषय पछि टुंग्याउने कुरा तीनबुँदे सहमतिको मर्म र भावनाअनुकूल नभएको बताएका थिए । ठाकुरले भने, ‘सीमांकनविना संशोधनको औचित्य छैन । मधेसीको बलिदान सीमांकनविनाको संशोधनका लागि होइन ।'

‘सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलन'

संयुक्त मधेसी मोर्चाको बुधबार अपराह्न ४ बजेदेखि करिब चार घन्टासम्म बसेको बैठकले दाहालको सरकारविरुद्ध असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन तय गरेको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ चैतदेखि १५ गतेसम्मको अवज्ञा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

सद्भावनाका महामन्त्री मनीषकुमार सुमनका अनुसार बिहीबारबाटै सरकारविरुद्ध असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ गरिनेछ । उनले घोषित निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा पूर्ण असहयोग गरिने बताए ।

यसैगरी, मोर्चाले चैत १३ गते राजविराजमा २३ फागुनमा मारिएका पाँच जनाको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने तथा १५ चैतमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

संसदमा मोर्चाको उपस्थिति

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल-१५
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी- ११
सद्भावना पार्टी-५
तराई मेधस सद्भावना पार्टी -३
तराई मधेस समाजवादी पार्टी-३
फोरम गणतान्त्रिक-१
नेपाल सद्भावना पार्टी-१
कुल ३९ जना