काठमाडौं : सरकारले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको उपस्थितिमा भदौ १ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले मंसिर ४ र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गरेको थियो । शीर्ष नेताको यो सहमतिविपरीत भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै निकायको चुनाव एकै चरणमा मंसिर १० गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कहाँ-कहाँ कहिले गर्ने भन्नेबारे छुट्याएर निर्णय नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अघिसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थिएन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आयोगले नै दुई चरणमा गर्नुपर्ने कुरा उठाएको हुँदा पहिलो चरणको मंसिर १० गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
एक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रदेश र प्रदेशको राजधानी भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा छलफल गरी पछि टुंगोमा पुगिनेछ ।’आयोगले पहिलो चरण मंसिर १० मा उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अन्नपूर्णलाई बताए ।आयोगले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग मंसिर ४ मा उच्च हिमाली क्षेत्रसहित ३१ जिल्लामा निर्वाचन गर्न सुझाब दिएको थियो । बाँकी ४६ जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उसको सुझाब थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा निर्णय दिने
नैतिक पतन देखिएका भ्रष्टहरूलाई तीन वर्षपछि चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावका कारण एक महिनादेखि स्थगित राज्य व्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार डाकिएको छ । यो बैठकले कार्यसूचीमा रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । ‘निर्वाचन निकट रहेकाले समितिले सर्वसम्मतसाथ सकारात्मक निर्णय गर्छ । मैले बैठक बोलाइसकें’, समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने ।
विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
सत्ता नेतृत्व कांग्रेसका सांसदले नैतिक पतन प्रमाणित भई सजाय पाएकालाई तीन वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले कांग्रेसका सांसदको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आए निकास आउने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘समितिमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै नैतिक पतन प्रमाणित भएकालाई तीन वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान हो । त्यसैले डेडलक खोल्ने÷नखोल्ने साँचो कांग्रेसको पोल्टामा छ ।’
विधेयकमा संशोधनकर्ता पद्मनारायण चौधरीले संशोधनकर्ता सांसदबीच परामर्श गरी निर्णय लिइने बताए।एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधन फिर्ता लिनासाथसमस्या समाधान हुने बताए । ‘शीर्ष तहमा सहमति अपरिहार्य छ’, उनले भने ।
आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ लागू गर्ने निर्णय गरेको बुधबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले जानकारी दिए।
आचारसंहिता सरकार, मन्त्री, सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकाय÷तह, सरकारी तथा अर्धसरकारी, सार्वजनिक संस्थानका कार्यालय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेको हकमा भने यो आचारसंहिता मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
