‘लाइन होइन, अब अनलाइन।’ सरकारले नागरिकको चाप हुने अड्डामा लाइन घटाउन ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेपछि चर्चाको शब्द हो यो। भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर घरबाटै मोबाइलमा काम हुने वातावरण बनाउने सरकारको तयारी पनि थियो। अन्य कार्यालयले आफ्नो अनलाइनबाट पनि सेवा दिन सुरु गरे। तर, सरकारको अनलाइन सेवाले लाइन घटाएन। यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिकले अझै दुःख पाएका छन्। अनलाइन सेवा नहुँदा चार दिनमा सकिने काम पनि १२ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। यसको उदाहरण हो, कन्सुलर विभागमा विदेश जाने कागजात प्रमाणीकरण गर्नु।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रहरी रिपोर्ट लिएर कन्सुलरबाट प्रमाणीकरण गर्न अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सास्ती बढेको छ। अनलाइन प्रणालीमा जानुअघि चार दिनमा हुने काम अहिले १२ दिनसम्म लाग्छ। यसको मुख्य समस्या भनेकै विभागको अनलाइन सेवाको विषयमा नागरिकलाई जानकारी नहुनु र सबै सेवाग्राहीमा अनलाइनको पहुँच नहुनु हो। प्रणाली परिवर्तन गरेपछि पनि विभागमा नै काम गर्न पुग्ने सेवाग्राही कम छैनन्। यहाँ पुगेपछि पनि उनीहरूले अनलाइनबाटै सेवा लिनुपर्दा चाप उच्च छ तर काम सुस्त। पहिले दैनिक २५ सय जनाको प्रमाणीकरण गर्ने विभागले यो सेवा पछि एक हजारलाई पनि सेवा दिन सकेको छैन।
कन्सुलर विभाग मात्रै होइन, अनलाइन सेवा सुरु गरेका सरकारी कार्यालयहरूको हालत उस्तै छ। समय अनुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा यस्ता सेवा औपचारिकतामा सीमित बन्दैछन्। सेवा सुरु गर्ने तर नागरिकको अवस्था थाहा पाउन नसक्नु समस्या हो। कर्मचारीमा पनि समयअनुसार क्षमता वृद्धि छैन। नेपालका नागरिक क्रमशः इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्ने क्रममा छन्। पहुँचमा पुगेकामा पनि यस्ता सेवाको जानकारी नहुँदा कार्यालयमा नै धाउनुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नागरिक ग्रामीण क्षेत्रका छन्। अनलाइन सेवाका लागि इन्टरनेटको आवश्यक पर्छ। सबैको पहुँचमा यो सेवा छैन र बुझ्न पनि समय लाग्छ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भयो। जसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकास पनि भए। नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने महत्वाकांक्षी योजना आयो। तर, नागरिकमा चेतना, सूचना र प्रविधि नपुग्दै सुरु गरिएको अनलाइन सेवा प्रभावकारी बन्न समस्या छ। ‘नागरिक एप’ पनि महत्वकांक्षी योजनामा पर्छ। अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने सेवालाई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने ‘नागरिक एप’ को लक्ष्य हो। सरकारले प्रदान गर्ने सेवालाई जनताको हातहातमा पुर्याउन एप आए पनि इन्टरनेट घरमा पुगेन। त्यसैले एप डाउनलोड गरे पनि सेवा भने कार्यालय नै पुग्नु पर्छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नागरिकलाई विद्युतीय माध्यममार्फत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सरकारको हो। यसभित्र सरकारी कामलाई कागजरहित बनाउने उद्देश्य समेत भेटिन्छ। यी सेवामार्फत छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही ढंगले नागरिकलाई राज्यका सेवा पुर्याउने ध्येय सरकारको छ। यो योजनालाई मूर्तरूप दिन देशका ७७ जिल्लालाई ‘अप्टिकल फाइबर’ नेटवर्कमा जोड्न पनि सुरु भयो। अप्टिकल फाइबर पुगेपछि मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा कार्यालय र नागरिकमा पुग्ने हो। जुन काम पहिले नै गर्नुपर्ने थियो। तर पहिले अनलाइन सेवा सुरु गर्दा अवस्था भद्रगोल बनेको हो। यस्तो कामले नागरिकलाई भन्दा इन्टरनेको सेवा दिने साइबरलाई फाइदा छ। कार्यालय पुग्दा लाग्नेभन्दा धेरै रुपैयाँ नागरिकले अनलाइन भर्न खर्च गर्दैछन्।
अनलाइन सेवा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा हो। यसलाई व्यवस्थित गरे नागरिकलाई सहजता छ नै। तर, सेवा सुरु गरेको जानकारी दिनेदेखि नागरिकमा अनलाइन सेवाको प्रयोगका विषयमा जनचेतना समयमा दिनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पहिले इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ। यस्तो सेवा दिने कार्यालयले सेवा शाखा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सरकारको ‘लाइन होइन अब अनलाइन’ नारा प्रभावकारी बन्छ।
