भर्खरै आएको बजेट भाषणमार्फत कला, साहित्य र संस्कृतिलाई एकै थलोबाट विकास गर्न खोज्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको छ, जुन कुरा सर्वग्राह्य छैन। आआफ्नै क्षेत्रविशेषबाट, आआफ्नै कानुनी ढंग, निर्णय र कार्यविधिले विकास गर्न चाहेका र गर्दै आएका विधाहरूलाई यो सरकारी निर्णय ज्यादै अपाच्य भएको छ। यस निर्णयले कुनै बेला साहित्य विधामा गाभिएर सञ्चालित भएका ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य संगीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पुरानै ढाँचामा पुनरावृत्ति हुने देखिन्छन्। यस क्षेत्रलाई सरकारको पुनः एकै छातामुनिबाट विकास र विस्तार गर्ने योजना हिजोका दिनमा कति परिमाणमुखी भयो र भविष्यमा हुन्छ भन्ने कुरा समयकालले नै देखाइसकेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिले आएको सरकारको यस्तो पुनर्उत्थानवादी निर्णय र मानसिकताको चारैतिरबाट निन्दा सुनिँदै गर्दा विशेषतः ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान धेरै मारमा परेको देखिन्छ। आफ्नो छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने सन्दर्भमा यसले खेलेको भूमिका, संघर्ष, इतिहास र कथा मर्मस्पर्शी छ, जसलाई सरकारी पक्षले हेक्का राख्न जरुरी छ।
ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान कला विकासका निम्ति सरकारी स्तरबाट स्थापना गरिएको एक मात्र पहिलो र स्वायत्त संस्था हो। ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ पारित भई लामो समयदेखि गठन हुने क्रममा अल्झिँदै आएको यसलाई एमाले नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारले गतिशील बनाएर ठूलो गुन लगाएको थियो। किनकि स्वायत्त संस्थाको उदयमा नै नेपाली ललितकलाको क्षेत्र विकसित, सुदृढ र सशक्त बन्दछ र सधैं खुम्चिएर बसेका कलाकारको हकहित तथा भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने धारणा रहिआएको छ। तर वर्तमान सरकारको यस किसिमको निर्णयले कला र कलाकारको भविष्य कस्तो हुन्छ ? कलाकारमाझ प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त उपलब्धि अकस्मात तुहाउनु दुःखको कुरो हो।
कलाको संस्थागत विकासको संघर्ष, उपलब्धिको इतिहास खोतल्ने हो भने नेपाली कला इतिहासमा कलाकारको प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको आवाज तीन दशकदेखि उठ्दै आएको हो। चित्रकार चन्द्रमानसिंह मास्केको अध्यक्षतामा ‘एकेडेमी स्थापनार्थ समिति’ को स्थापना भएयता प्रज्ञा प्रतिष्ठानको माग चर्किएको थियो। जुन समितिले २०४२ सालमा एक्सन कमिटीको रूप धारण गरेको थियो। कमिटीले २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् प्रतिष्ठानको विधान मस्यौदालाई तत्कालीन संस्कृति मन्त्रालयसम्म पुर्‍याएर झारा टार्ने काम मात्र गर्न सक्यो, सफलताको चुचुरोमा पुर्‍याउन सकेन। त्यतिबेला मस्यौदा अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण केही अगुवा कलाकारको पदीय मोह थियो। जुन मोहमा फसेर केही कलाकार पुरानो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञका रूपमा जाने सम्झौता गरे। बाह्रबर्से बहुदलीय अस्थिर राष्ट्रिय राजनीतिमा चुपचाप बसे। यो कारणले पनि लामो समयसम्म कलाकारको मूल मुद्दालाई गौण बनायो। यसबीच कलाकारहरूको संघर्ष र भावनालाई तिलाञ्जली दिएर उत्तम नेपाली, शशि शाह, विजय थापा र ठाकुरप्रसाद मैनाली पुरानो भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर कलाको विभागीय प्राज्ञ पदमा आसीन भइरहे।
पछि जब २०६२—६३ सालको आन्दोलन चक्र्यो। चारैतिरबाट फैलिएको आन्दोलनको प्रभावले पुरानो साहित्यिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान विघटन गरायो। साहित्यिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पछिल्ला प्राज्ञ ठाकुरप्रसाद मैनालीले तुरुन्त राजीनामा दिए। जनआन्दोलनपश्चात् जागेको आन्दोलित कलाकर्मी वेग र त्यसबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिफलले राज्यमा भाषा–साहित्य, नाट्य–संगीत र ललितकलाको स्वायत्त तीन छुट्टाछुट्टै एकेडेमी स्थापना हुने निश्चित भई ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको कानुन बन्न सकेको थियो। साथै तत्कालका लागि स्थान (नक्सालमा अवस्थित नेपाल ललितकला संस्थान नाफाको भवन र यसको निजी जग्गाजमिन र सम्पत्ति प्रयोगमा आउने) समेत निश्चित गरियो। तथापि त्यतिबेला पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भने हुन सकेन। तैपनि कलाकार पछि हटेनन्। आवाज उठिरहे। कलाकारहरूको निरन्तरको अथक प्रयासपछि अन्ततोगत्वा सरकारले घुँडा टेक्नुपर्‍यो। उसले कलाकारको अधुरो काम पूरा गर्नु नै पर्‍यो। कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भएरै छोड्यो।
कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रभरिका कलाकार समेट्दै कला गतिविधि, कला कार्यशाला, प्रदर्शनी, पुस्तक प्रकाशन, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कला गतिविधि गर्दै आइरहेको जगजाहेर छ।
अहिलेसम्म लगभग दुई कार्यकाल किरण मानन्धर र रागिनी कार्यकाल पूरा गरिसकेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो संरचना चुस्तदुरुस्त पार्ने कामलगायत कला क्षेत्रको विकासका निम्ति कतिपय उल्लेखनीय काम गरेर देखाइसकेको छ। स्थापनाकालदेखि नै यसले राष्ट्रभरिका कलाकार समेट्दै कला गतिविधि, कला कार्यशाला, प्रदर्शनी, पुस्तक प्रकाशन, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कला गतिविधि गर्दै आइरहेको जगजाहेर छ। वास्तवमा कला क्षेत्रको विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कला समन्वय गर्नका लागि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालकै निम्ति एक अपरिहार्य र गौरवशाली संस्था हो। आफू छुट्टै रहँदा नै यसले सम्पूर्ण कलाकारको श्रीवृद्धि गर्छ। राष्ट्रिय कला धरोहरको पहिचानमा उचाइ थप्छ भन्ने कुरा सरकारी क्षेत्रले बुझ्न जरुरी छ र कलाकारको यो संस्थागत उपलब्धि सजिलै हासिल भएको होइन भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ। कलाकार भन्छन्, ‘लामो संघर्ष र त्यागले प्राप्त भएको हाम्रो उपलब्धिलाई मैदान बनाउने प्रयत्न नगरियोस्।’
कला क्षेत्रको संस्थागत विकास प्रक्रियालाई अझ पर पुगेर हेर्ने हो भने हिजोका दिनमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिबाट प्राप्त तीन छुट्टाछुट्टै एकेडेमी स्थापना हुने भन्ने प्रक्रियाको विधान मस्यौदा लोकतन्त्र बहालपश्चात् परिमार्जित हुँदै एकेडेमी बन्ने तरखरमा पुगेको देखिन्छ। त्यसबेला विधान मस्यौदा प्रक्रिया सदनसम्मको अवस्थामा २०४६ सालको सीमित प्रजातन्त्रपश्चात् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा नै पुगिसकेको थियो। तर समयमा बाह्रबर्से राजनीतिक अस्थिरताले त्यसमा जीवन भर्न भने सकेको थिएन। प्रस्ताव सदनमै विचाराधीन अवस्थामा टुंगिएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्को राजनीतिक अवस्था पहिलेको जस्तो नभएकाले पनि आज कलाकारको मागले साकार रूप प्राप्त गर्न सकेको हो। वास्तवमा पछिल्लो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कलाकारको मागले सकारात्मक सम्बोधन नपाई सुखै पाएन। किनकि लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा ललितकला लोकतान्त्रिक अभियानका कलाकारले राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
काठमाडौंका थुप्रै स्थानमा थुप्रै कलात्मक क्रान्तिकारी गतिविधि गरेका थिए। त्यसताका कलाकारको यस्तो सहकार्यले जनआन्दोलनलाई बल मिलेको थियो। आन्दोलनका क्रममा ललितकलातर्फ थुप्रै कलाकार घाइते र एक परम्परागत चित्रकार अनिलकुमार लामा सहिदसमेत भएका थिए। जसको पारितोषिकमा र लामो संघर्षका कारण लोकतान्त्रिक सरकारले कलाकारलाई स्वायत्त कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान दिएको थियो। कलाकार राजा वीरेन्द्रको अध्यक्षतामा २०२२ सालमा सम्पूर्ण कला र कलाकार विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यमा स्थापित नेपाल ललितकला संस्थान (नाफा) र यसको इतिहासलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको हो, जुन संस्थालाई २०३४ सालमा पुरानो साहित्यिक प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो। कला क्षेत्रमा त्यही समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्व र छुट्टै कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकताको माग र प्राप्तिको आन्दोलन चर्किंदै आएर थियो, जसले ६२—६३ पश्चात् सफलता हासिल गरेको थियो। अहिले सरकारी बजेट भाषणमार्फत प्रतिष्ठानमाथि खनिएको निर्णयले कलाकारमा पुनः निराशा जन्माइरहेको छ। अन्ततः सरकारले यस विषयमा एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि ?
