मनिका झा/गोविन्द महतो
जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ। यस अवधिमा प्रदेशसभाको चर्चा उपलब्धिभन्दा पनि विवादकै लागि बढी भयो। प्रदेशसभा परिसरमा मंगलबार वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा बाहिर कैयौं उपभोक्ता समिति विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश मन्त्रालयले काम गराइसकेपछि भुक्तानी दिने बेलामा कमिसन मागेको भन्दै उपभोक्ता समितिले प्रदेशसभा अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
उपभोक्ता समितिले संघर्ष समिति नै गठन गरी प्रदेशसभा अगाडि ‘किडनी लेऊ, पैसा देऊ’ भन्दै धर्ना दिएका थिए। प्रदेशसभामा सरकार र संघीयताको गुणगान भइरहँदा बाहिर ‘असक्षम सरकार निकम्मा मन्त्री राजीनामा देऊ’ भन्दै प्रदर्शन भइरहेको थियो।
राजपा समर्थित उपभोक्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष रोशनसिंह राणाले उपभोक्ता समितिलाई उधारो सामान दिने पसलले मुद्दा हाल्ने समय आएको भन्दै अविलम्ब भुक्तानी दिन माग गरेका थिए।
‘हाम्रो लाखौं रकम फसेको छ, त्यो दिन सरकारको साख जाँदैन तर ठुल्ठूला भाषणबाजी गरेर सस्तो लोकप्रियता सरकारले कमाइरहेको छ,’ उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे, ‘उपभोक्ता समितिलाई पैसा दिन सक्दैन तर सरकार लाज पचाएर बसेको छ, काम गर्न सक्दैन भने किन पद ओगटेर बसेको ? ’
विवादले प्रदेशसभा समेत अनिश्चयको बन्दी बनेको छ। गत मंसिरदेखि नै प्रदेशसभा बैठक एकआध दिनबाहेक बस्नै सकेको छैन। प्रदेशसभाका बैठक सुरुमा निरन्तर बसेर तीव्र गतिमा कानुन निर्माणमा जुटेको भए पनि विस्तारै शिथिल हुँदै गयो। सेवा सुविधा विवाद, मानसम्मान विवाद र चालु आर्थिक वर्षमा योजनाको भुक्तानी विवादले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनायो। फलस्वरुप कानुन निर्माणले गति लिन सकेन। पहिलो वर्ष १६ कानुन बनाएको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्ष ७ वटा मात्र कानुन बनाएको छ।
४३ विधेयक दर्ता भए पनि २३ वटा पारित भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव ६० विधेयक पाइपलाइनमा रहेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विगतमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै प्रदेशसभा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलले खेलेको भूमिका सराहनीय छ।’
प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिँदै उपभोक्ता संघर्ष समितिका पदाधिकारी। तस्बिर : अन्नपूर्ण
