काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयको आन्तरिक विवादका कारण बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय अन्योलमा परेको छ। सहसचिवको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले सरकारले रबर उद्योग चलाउन नसक्ने ठहर गरेपछि मन्त्रालयमा विवाद सुुरु भएको हो।
झन्डै ८४ करोड आठ लाख ५४ हजार रुपैयाँ (साँवा मात्रै) ऋण दायित्व बोकेको उद्योग चलाउन खोज्नुु राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै हुुने समितिका संयोजक ऋषिराज कोइरालाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारले सञ्चालन गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्ने टायरले बजारमा उपलब्ध टायर मूल्यमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्दैन।’
‘इन्डियन टायर उत्पादक कम्पनीले अटोमेटिक प्रविधि प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूको उत्पादन लागत कम पर्छ’, कोइरालाले भने, ‘भारत, चीन र रुस बाट कच्चा पदार्थको आयात गरेर उत्पादन गर्दा हाम्रो टायरको मूल्य प्रतिस्पर्धीको तुुलनामा बढी हुुन्छ ।’
उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुुसार रबर उद्योगलाई सरकारको ६५ करोड ७५ लाख ६७ हजार ऋण छ भने अन्य वित्तीय संस्थासँग १८ करोड ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ।
२०५६ सालमा पैसा नभएर उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन सरकारले ऋण सहयोग गरेको थियो । त्यसयता जेनतेन चलेको उद्योग अढाई वर्षयता भने धराशायी बनेको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सरकारले हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरिसकेको छ ।
उनका अनुुसार समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनका अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अध्ययन समितिले बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड सरकारले चलाउन नसक्ने ठहर गरेको छ। उद्योगको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा बुुझाएको छ। साथै समितिले निजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सुुझाव दिएको छ।
बजारसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग चलाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारपर्ने भन्दै समितिले उद्योग खारेज गर्नेपर्ने सुझावसहतिको प्रतिवेदनमा तयार पारेको छ।
उद्योग मन्त्री मातृका यादवले स्वदेशी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने अडान राखेका छन्।
समितिले बुुझाएको प्रतिवेदनमा उद्योग मन्त्रीले असन्तुुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले समितिले बुुझाएको उद्योग मान्य नहुुने बताउदै फेरि अध्ययन गर्न लगाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘कर्मचारीले बनाएको प्रतिवेदन चित्त बुुझ्दो छैन। उद्योग चलाउनका लागि विकल्प खोज्न समिति बनाएका थियौं तर समितिले उल्टो प्रतिवेदन बुुझाएको छ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बन्द र रुग्ण उद्योगलाई साम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। समितिले बुुझाएको प्रतिवेदन सरकारको उद्देश्यविपरीत भएको उनको आरोप छ।
२०४१ जेठ ३० देखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योग ०७२ चैतयता पूर्णरूपमा ठप्प छ। स्थापना भएको समयदेखि उद्योगले कुल क्षमताको ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छैन।
यसमा सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सेयर लगानी छ। ट्रक तथा नन् ट्रक टायर, ट्यूव तथा फ्ल्याप यसको प्रमुुख उत्पादन थियो।
मन्त्री यादवले भने, ‘स्वेदशमै उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना रहँदारहँदै टायरका लागि मुुलुुकबाट बर्सेनि ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ। त्यसैले यो उद्योग चलाउनुुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ।’
नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय टायर प्रयोग हुुने गरेको छ। भारतपछि ब्राजिल, इजिप्ट, टर्की, थाइल्यान्ड, चीन र जापानमा निर्मित टायर भित्रन्छन्। नेपाली टायर बजारमा पनि भारतकै बर्चश्व छ।
नेपालमा एमआरएफ (मद्रास टायर फ्याक्ट), गुुड इयर टायर, एपोलो, जेके, सिटजस्ता भारती टायर नेपाल भित्रिने गरेका छन्। यसैगरी, जीसीबी टायर पनि नेपालमा राम्रै बिक्री हुुन्छ।
नेपालमा गुुड्ने सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्य थियो। २०७२ सम्म चलिरहेको यो उद्योगले आव २०७१÷७२ मा यो उद्योगले पाँच हजार ६७० टायर उत्पादन गरेको थियो, जुुन उत्पादन क्षमताको पाँच प्रतिशत मात्र हो।
चालुु पुुँजीको अभाव, न्यून उत्पादन क्षमताको उपयोग, पुुराना मेसिन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, न्यून बजार हिस्सा, चोरी तथा न्यून मूल्यांकन, चर्को ब्याज तथा व्ययभार र सरकारी संरक्षणको अभाव जस्ता कारण यो उद्योग बन्द भएको सरकारको निष्कर्ष छ।
तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारको ठूलो लगानी रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रण गरेका थिए।
सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी रहेको यस उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउने तत्कालीन सरकारको योजना थियो।
उद्योगको संरचना धराशायी बनेपछि यसलाई पुुनः संरचनासहित सञ्चालन गर्न समिति गठन भएको थियो । सरकारले भइरहेको संरचनामा थप लगानी गर्नुु उचित नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ। हाल कार्यरत कामदारलाई यथावत् राखेर नयाँ प्रविधिमा जान जटिल रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘अहिलेको प्रविधि पुुरानो भइसकेको छ । नयाँ ढंगबाट उद्योग सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको छ ’, मन्त्री यादवले भने। नयाँ व्यवस्थापनसहित उद्योग पुुनः सञ्चालन गर्न करिब दुुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुुमान गरिएको छ ।
रकम अभावसँगै भारतीय टायरसँग प्रतिपस्र्धा गर्न नसक्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको हो । उत्पादन ठप्प भएपछि प्रशासनको सामान्य खर्च धान्न पनि उद्योगलाई हम्मे परेको छ ।
महसुुल तिर्न नसक्दा विद्युुत् प्राधिकरणले विद्युुत् लाइन काटेको थियो । हाल सरकारसँग पुुनः रकम माग गरेर उद्योगमा विद्युुत् जडान गरिएको छ ।
करिब ७० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको यो उद्योगको चुुक्ता पुँजी २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
