काठमाडौं ः सडक मर्मत गर्न दिएको रकम नयाँ सडक बनाउन खर्चर्ने स्थानीय निकायलाई आगामी आर्थिक वर्ष बजेट रोकिने भएको छ। सडक बोर्डले बर्सेनि सडक मर्मत गर्न दिने रकम अन्यत्र खर्च हुुन थालेपछि अनुुगमन गरी कारबाही गर्न लागिएको हो।
चालुु आर्थिक वर्षको असारसम्म मर्मत भएका सडक साउन १ गतेबाट अनुुगमन गरिन्छ। अनुुगमनमा बोर्डको अनुुमति नलिइ मर्मतको बजेट नयाँ सडकमा खर्च गरेको भेटिए वा अन्यत्रै खर्च गर्ने स्थानीय नियकाले आगामी आवबाट बजेट नपाउने गरी कारबाही गरिने सडक बोर्डका निर्देशक सागर ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनका अनुुसार चालु आवमा देशैभर सडक मर्मत गर्न बोर्डले करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ। बोर्डले सडक दस्तुुर शुुल्क, सरकारले बर्सेनि विनियोजन गर्ने बजेटबाट देशैभरको सडक मर्मत गराउने गरेको छ। बोर्डले बर्सेनि अनुुगमन गरेर मात्रै अर्को वर्षका लागि बजेट दिने गरेको छ।देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय निकाय गठन भएर चालु आवबाट जनप्रतिनिधिले नै बजेट खर्चन थालिसकेका छन्। स्थानीय निकायबाट मर्मत गर्नुुपर्ने रकमबाट नयाँ सडक निर्माण भएको पाइएको थियो।
चालु आवमा पनि बोर्डले स्थानीय निकायलाई दिएको कुुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्मको रकम नयाँ सडक बनाउन अनुुमति दिने गरेको छ। बोर्डको अनुुमति नलिएका र तोकिएभन्दा बढी रकम नयाँ सडक बनाउनमा खर्च गर्ने निकायलाई आगामी वर्षको बजेट रोक्नेसम्मको कारबाही गर्ने गरी तयारी भएको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले चालु आव निर्माण भएका सडक आगामी आवको सुुरुदेखि नै अनुुगमन गर्न उपयुुक्त कम्पनीको छनोट गर्ने अन्तिम चरणमा छ। बोर्डले सातै प्रदेशको लागि तीन वटा प्याकेज बनाएर सडक मर्मतको अनुुगमन गर्न कम्पनी छनोट गर्ने भएको छ। बोर्डले आवेदन माग गरेकामध्येबाट प्रत्येक प्याकेजका लागि ६ वटा कम्पनी गरी जम्मा १६ वटाले अवेदन दिएका छन्। यसमध्ये एउटा प्याकेजका लागि बोर्डले एक महिनाभित्रै उपयुुक्त कम्पनी छनोट गर्ने र साउनदेखि कम्तीमा चारदेखि सात महिनासम्मको समय दिएर अनुुगमन गराउने भएको छ।
बोर्डले प्रदेश नम्बर १ र २ लाई पहिलो, २ र ३ लाई दोस्रो तथा ४ देखि ७ सम्मलाई तेस्रो प्याकेज बनाएर आवेदन माग गरेको छ। सडक अनुुगमन गर्न आवेदन दिने कम्पनीको संख्या १८ वटा छ। यी कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको र यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ। आवदेन दिएका कम्पनीमध्येबाट असारभित्रै उपयुुक्त कम्पनी छनोट गरी सम्झौता हुुने बोर्डले जानकारी दिएको छ।
सडक बोर्डले बर्सेनि सडक मर्मत गर्न दिने रकम अन्यत्र खर्च हुुन थालेपछि अनुुगमन गरी कारबाही गर्न लागिएको हो।
अनुुगमन समितिले देशलभर चालु आव मर्मत भएका सबै सडकको गुुणस्तर परीक्षण गर्नेछ। यसका लागि सडक विभागले मर्मत गरेर करिब १० हजार किमि र स्थानीय निकायले मर्मत गरेको सबै सडकको अनुुगमन हुुँदै छ। सबै दूरीमा अनुुमगन गर्न नसकिने भएकाले बोर्डले तोकिएको र कमजोर रहेको तथा शंका लागेको स्थानको सडकसहितको विभागले मर्मत गरेका तीन हजार किमि सडक नमुनाका रूपमा लिएर अनुुमगन हुुनेछ।
यसैगरी स्थानीय निकायले मर्मत गरेका तीन हजार र नियमित मर्मतमा रहेका ग्रामीण सडक कम रहेकाले सात सय किमिभन्दा बढीलाई नमुना छनोटका रूपमा लिइनेछ। यी सबै चालु आवमा मर्मत भएका मात्रै हुुनेछन्। अनुुमगनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले कारबाही गर्ने बताएको छ। बोर्डले अनुुमगनबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा सार्वनिक प्रस्तुुतीकरण गर्नेछ। त्यसपछि उपयुुक्त ढंगमा काम भएकालाई नियमित मर्मतमा प्रोत्साहित गर्ने र काम नगर्ने, गुुणस्तरका कमजोरी देखाउने र मर्मतको रकम अन्यत्रै खर्चनेलाई बोर्डले कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
बोर्डलाई सरकारले चालु आवमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटमा अघिल्लो वर्ष खर्च गरेर बाँकी रहेको र सडक बोर्डको आम्दानी जोडेर साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ सडक मर्मतमै खर्च गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ देशैभरको सडक मर्मतका निम्ति विनियोजन गरेको छ।
यस्तो रकममा चालु आवमा ठेक्का लागेर बचत भएको र बोर्डको आम्दानीसमेत जोड्दा साढे ६ अर्ब देखि सात अर्बसम्मको बजेट सडक मर्मतको निम्ति आउन सक्छ। यो रकममध्ये राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकलाई ७० प्रतिशत र स्थानीय सडकको मर्मतमा ३० प्रतिशत खर्च गरिनेछ। बोर्डले कुुन सडकलाई कति रकम खर्चने दिने भनेर तय गरिनसकेकोले यो संरचनामा केही परिवर्तनसमेत हुुन सक्ने बुुझाइ ज्ञवालीको छ।
बोर्डले देशैभरको सडक मर्मतका लागि सात सय ७३ वटा स्थानीय निकाय र सडक विभाग अन्तर्गतको विभिन्न ३४ वटा डिभिजन सडक कार्यालयमा यस्तो रकम पठाउने गर्छ। मर्मतको रकम सडक मर्मतमै खर्च गर्नुुपर्ने गरी बोर्डले सर्तसमेत तोक्ने गरेको छ। यस्तो रकमबाट सडकको नियमित मर्मत, पटके मर्मत र आवधिक मर्मत गर्नुुपर्ने हुुन्छ। यो रकबाट आफ्नो प्राथमिकता अनुुसारको सडक मर्मत गर्नुुपर्छ। दैनिक दुई ५० भन्दा बढी सवारीसाधन दौडने सडक, कालोपत्रे वा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राथमिकता अनुुसार मर्मत गर्नुुपर्छ। सरकारले देशैभरीको सडक मर्मत गर्ने जिम्मा सरकारले बोर्डलाई दिएको छ।
सडक मर्मतमा आवश्यकताअनुुसार खर्च गर्न नसक्दा नियमित, पटके र आवधिक मर्मत प्रभावित हुुने गरेको छ। बोर्डका अनुुसार आवश्यक मर्मतको रकम पर्याप्त नपाउन पटके र आवधिक मर्मतमा समस्या भइरहेको अवस्थामा भएकै रकम अन्यत्र खर्च गर्दा सडकको अवस्था झन दयनिय हुुन्छ। बोर्डले देशैभरको सडक मर्मत गर्न वार्षिक १६ अर्ब भन्दा रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लाग्ने माग चालु आवमै जम्मा साढे पाँच अर्ब पाएको अवस्था छ।
बोर्डका अनुुसार सडकको नियमित मर्मत वर्षभरी गर्नुुपर्छ। पटके मर्मत वर्षमा कम्तीमा दुुई पटक गर्ने तथा खाल्डाखुुल्डी टाल्ने गर्नुुपर्छ। आवधिक मर्मत भने हरेक ६ देखि ७ वर्षमा गर्नुुपर्ने सर्त तोकिएको छ। तर, आवधिक मर्मत नगरेका कारण सडक पूर्ण रूपमा बिग्रने र पुुनः पूरै सडक नै मर्मतमा गर्नुुपर्ने भएकाले पनि अधिक खर्च हुुने गरको बोर्डको बुुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
