काठमाडौं : सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको प्रावधान विपरीत मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिलाई संस्थानको प्रमुख बनाउने प्रकृया थालिएको छ । केही सार्वजनिक संस्थानमा अहिले महाप्रबन्धकको पद खाली छ ।
२०६८ सालमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, नीति निर्धारण, पुनःसंरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश’ जारी गरेको थियो । यस्तो आदेशले सबै संस्थान बोर्डमा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपाल खाद्य संस्थानमा रिक्त महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेशको सूूचीबाट यो संस्थानलाई हटाउन थालेको छ । जेठ २५ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य संस्थानलाई आदेशको सूचीबाट हटाउन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
आदेशअनुसार बोर्ड, संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समिति, संस्थानका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्य कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, वोर्डको सदस्यवाट हटेपछि यस्तो प्रावधान पालन गर्नु पर्दैन ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने पदमा दलको सदस्य भएको व्यक्ति योग्यता पुगे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । संस्थानमा तत्कालका लागि प्रमुख नियुक्ति गर्न यस्तो प्रयास गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड हाल आफै पदाधिकारी विहीन हुँदा निष्क्रिय छ । बोर्डका अनुसार प्रक्रियामा जाँदा ढिला हुने भएकाले सरल उपाय खोजिएको हो ।’ यसअघि मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई पनि बोर्डको सूचीबाट हटाएको थियो ।
संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप
बोर्डले सार्वजनिक संस्थानमा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । संस्थान पूर्णतः आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको नभई बोर्डको नीतिनिर्देशनमा चल्ने र तालुकवाला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा मात्र सीमित थियो ।
गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन, व्यवस्थापन, व्यापार, वित्त, उत्पादन, इन्जिनियरिङ वा कानुनको क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डमा यसलाई घटाएर पाँच वर्ष पु¥याइएको छ । ‘सही पनि गर्न नसकी ल्याप्चे लगाउनुपर्ने मन्त्री या नेताका नातेदार, कार्यकर्ता, चन्दादाता संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गठन आदेशमा योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य गरेको थियो । तर राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रीका नातेदार भर्तीका लागि यस्तो प्रावधान हटाइएको छ’, एक सरकारी अधिकारीले भने ।
बोर्ड निष्क्रिय
सरकारी संस्थान एकपछि अर्को गरी धराशायी हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै सरकारले आफनो मातहतका ३८ संस्थान र विशेष ऐनद्वारा गठित प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाइ प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गराउन निष्पक्ष व्यक्ति रहेको शक्तिशाली बोर्ड गठन भएको थियो । तर, तीन वर्षदेखि बोर्डको उच्च पद रिक्त छ । अहिले बोर्डको कार्यालयमा जम्मा दुई जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
२०७२ मा तत्कालीन अध्यक्षले अवकाश पाएपछि यो बोर्ड रिक्त बनेको हो । सरकारले यसलाई पूर्ति गर्न कुनै तत्परता देखाएको छैन । सरकारले आफू अनुकूलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न बोर्ड निष्क्रिय बनाएको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न बोर्डको पद रिक्त राखिएको हो । नत्र हालसम्म खारेज नै नगरिएको बोर्डको पद रिक्त राख्नुको औचित्य के हो ? ’
खारेजीको प्रयास
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वका सरकारले बोर्ड खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०७० सालमा सर्वाेच्च अदालतमा बोर्डको खारेजीका लागि विभिन्न आरोपमा आठवटा मुद्दा प¥यो । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अवस्थामा बोर्डले गरेको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसैबीचमा तत्कालीन आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले मौका छोप्दै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणका विवादित बनेको गोपाल बहादुर खड्कालाई ठाडो रूपमा नियुक्ति गरेका थिए ।
मन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यकर्ता भर्ती गराउन मुद्दा हालेको वाग्लेले बताए । सर्वाेच्चले डेढ वर्षपछि सबै मुद्दा खारेज गर्दै बोर्ड खारेजीको प्रयास असफल बनाएको थियो । बोर्डले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत १२ वटा संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी गठन आदेशअनुसार सरकारले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ ।
पटकपटक विज्ञापन
खाद्य संस्थानले महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि तीन पटक विज्ञापन गरिसकेको छ । तर, हालसम्म महाप्रबन्धक नियुक्ति हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै फरकफरक मितिमा संस्थानको विज्ञापन गरिएको छ । २०७३ भदौ ९ मा खाद्यको प्रमुख नियुक्तिका लागि पहिलो विज्ञापन गरेको थियो । त्यसको कुनै परीक्षा नगराई फेरि माघ ६ मा अर्काे विज्ञापन गरियो । हालसम्म तीनैपटकको विज्ञापनमा २४ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । हाल आयल निगमको प्रमुखबाट गोपालबहादुर खड्काले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
