काठमाडौं ः जापान सरकारको लगानीमा बन्ने नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रस्ताव सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा पठाएको छ। जाइकाले उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि सुरुङ निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ। सुरुङ निर्माण आयोजना प्रमुख छविलाल पौडेलले जाइकाले नेपालको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि निर्माण प्रकृया थालिने बताए। उनले भने, ‘तीन साताभित्र जाइकाबाट हाम्रो प्रस्ताव अन्तिम भएर आउँछ। त्यसपछि निर्माण कम्पनी छनोटको काम सुरु हुन्छ।’
सुरुङ मार्गका लागि जाइकाले १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ। नेपाल सरकारले तीन अर्ब लगानी गरेर करिब २० अर्बमा दुई दशमलव सात किमिको यो सुरुङ मार्ग बनाउने सहमति भइसकेको छ। जापानले यो सुरुङमा लागि शून्य दशमलव एक प्रतिशत सहुलियन ब्याजमा ऋण सहयोग गर्नेछ। जापानलाई नेपालले यो ऋण ४० वर्षभित्रमा तिर्नुपर्नेेछ।
सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न जाइकासँगको समन्यमा तोकिएको समय तालिका अनुसार काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख पौडेलले बताए। उनले भने, ‘सन् २०१९ को जनावरीबाट काम सुरु हुन्छ। सन् २०२१ भित्रै निर्माण सकिनेछ।’
सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले काठमाडौंमा दुइ सय ६७ र धादिङमा एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत कात्तिकमै सूचना प्रकाशित भै सकेको छ। जग्गा अधिग्रहणको दर तय भएपछि मुआब्जा वितरण थालिनेछ।
आयोजनाले पहिले काठमाडौं खण्डको मुआब्जा दिनेछ। त्यसपछि धादिङ खण्डमा मुआब्जा वितरण हुनेछ। यसका लागि सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका इन्जिनियर अजयकुमार मूलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। मालतपोत कार्यालय, नापी विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका प्रतिनिधिको टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। उक्त प्रतिवेदन एक सातामा जिल्ला प्रशासन अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको अर्को समिति समक्ष आउनेछ।
आयोजना निर्माणका लागि एक महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गरिनेछ।
जग्गा प्राप्तिको विषयमा कुनै समस्या नभए तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने गरी कार्यतालिका बनिसकेको छ। यो सुरुङ मार्ग काठमाडौंको नागढुंगा नपुग्दै बस्नेतछापबाट सुरु भएर धादिङको सिस्नेखोलामा निस्कनेछ। सुरुङ मार्ग मूल सडकबाट एक किमि पर निर्माण हुनेछ। एक किमिको दुवैतर्फको बाटो पनि सुरुङ मार्गसँगै निर्माण भएर हालको मूल बाटोमा आएर जोडिनेछ।
सरकारले यो बाटोमा भएको उकालो र धेरै घुम्तिका कारण सुरुङ बनाउने निर्णय गरेको हो। सुरुङ निर्माणका लागि चालु आवमा सरकारले १० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जग्गा अधिकरणको काम अगाडि नभएका कारण उक्त रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको छ। सरकारे यो मार्ग बनाउन आव २०७५÷७६ मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकममध्ये पाँच अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहयोगमार्फत र बाँकी एक अर्ब रकम नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
