काठमाडौं : चीनले अगाडि सारेको महत्ववकांक्षी परियोजना बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको लामो समयपछि नेपालले उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। २०७४ को वैशाखमा नेपालले बीआरआईमा आवद्ध हुन हस्ताक्षर गरेको थियो।
नेपालले कनेक्टिभिटी अन्तरगत रहेर प्रस्ताव गरेका परियोजनालाई चीनले लगानी गर्ने भए पनि लामो समयसम्म यससम्बन्धी पहल भएको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ६ वटा सडकलाई बीआरआईमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
भारतीय सीमादेखि चीनसम्म जोड्ने यस्ता सडक नेपालको पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार भएकाले बीआरआईमा राख्न आवश्यक पहल थालको उत्तरदक्षिण सडक आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर बलराम मि श्रले बताए। उनले भने, ‘सरकारले बीआरआईमा छलफलका लागि सडक विभागसँग ६ वटा सडक मागेको थियो। हामीले प्रस्ताव गरेका सडक निर्माण र स्तरोन्नति हुन सके विकासको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ।’
विभागमार्फत सडकको पूर्ण विवरण, सरकारले गरेको लगानी, अहिलेसम्मको अवस्था र सडक विस्तार तथा निर्माणमा लाग्ने कुल बजेटसहितको योजना अगाडि सारिएको छ। सरकारले केही सडक आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिरहेको छ। केही सडक भर्खरै ट्र्याक खालिएको छ। केही सडक व्यापारिक मार्गका रूपमा आशिंकखण्ड निर्माण भइरहेका छन्।
विभागका अनुसार भिट्टामोड–लामाबगर–लाम्चा सडकखण्डको दुई सय ८० किमिका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यो सडक जनकपुर, बर्दिवास, सिन्धुली, खुर्कोट, लामाबगर हुँदै लाम्चासम्म पुग्नेछ। यो सडकलाई विस्तार गरेर मध्यम सडकबाट दुई लेनको सडक बनाइनेछ।
जमुना–हिल्सा सडकखण्डको पाँच सय २७ किमिलाई पनि बीआरआईमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो सडक जमुना, नेपालगन्ज, सुर्खेत, जितेडाँडा, खुलालु, लैफु, सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिनेछ। यो सडकको पनि सरकारले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेकाले यसलाई विस्तार गर्ने दोहोरो लेनसम्मको बनाउने र छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमानामा पु¥याउन बीआरआईमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सडक नेपाल सरकारबाटै दुई सय ८२ किमि निर्माणको काम भइरहेको छ भने बाँकी खण्ड बनाउन २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ।
बेलहिया–सुनौलीसडक पनि बीआरआईमा राख्ने गरी सूचीकृत गरेर अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ। यो सडक बेलहिया, भैरहवा, राम्दी, बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला पुग्नेछ। यो सडक तीन सय ५५ किमिको हुनेछ। यो सडकमा पुल र सुरुङमार्गमा २१ अर्ब र पूर्ण सडक खण्डका निम्ति भने ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। सिद्धबाबामा निर्माण गरिने सुरुङ पनि यही सडकमा पर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ६ वटा सडकलाई बीआरआईमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
ठोरी–केरुङ सडकको एक सय ९० किमि दूरीमा पनि प्रस्तावमा राख्ने गरी अगाडि सारिएको छ। यो सडकमा जम्मा एक सय ६० किमिमात्रै काम गर्नुपर्नेछ। हाल भइरहेको केरुङ, रसुवागढी, गल्छी, मलेखु हुँदै जाने सडक यो खण्डमा पर्छ। हाल नेपाल सरकाले पनि यो सडक निर्माणमा १० अर्ब खर्चिसकेको छ। यो सडक विस्तार गर्ने भइरहेको मध्यमस्तरको सडकलाई डबल लेन बनाउनेसहितको कामका लागि जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँको खर्च अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा प्रभावकारी सडक र नाका पनि यही हुने भएकाले पनि प्रथमिकताको सूचीमा यसलाई हेरिएको छ।
कोसी करिडोरलाई पनि सरकाले बीआरआईको योजनामा राख्न खोजेको छ। यो सडक रानी, विराटनगर, धरान, धनकुटा, हिले, तुम्लिङटार, खाँदबारी हुँदै किमाथांका पुग्नेछ। यसको जम्मा दूरी ३४५ किमि छ। यो सडकको पनि हाल निर्माणधीन र खण्डगत रूपमा अगाडि बढिसकेको सडक भएकोल यसको जम्मा दुई सय किमि स्तरोन्नति गरेर दोहोरो लेनसम्मको बनाए पुग्ने सडक विभागको भनाइ छ। विभागले यो सडकका लागि जम्मा २० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी बीआरआईमा प्रस्ताव गरिएको सडकको महत्ववपूर्ण योजनामा महाकाली करिडोर पनि परेको छ। यो सडक ब्रम्हदेव, झुलाघाट, दार्चुला, टिंकरसम्म पुग्ने सडक हो। यो सडकको दूरी ४३० किमि छ। यसलाई निर्माण गर्न तथा निर्माण गर्न सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको योजना तयार पारेको छ। सडक विभागले तयार पारेका सडकका यी ६ वटा आयोजनालाइ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क गर्दै बीआरआईमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
सडक विभागले आवश्यक विवरण तयार पारेर सरकारलाई पेस गरेको विवरणमा यी ६ सडक प्राथमिकताका साथ अगाडि बढानुपर्ने उल्लेख छ। सडक विभागले एक दर्जनभन्दा बढी सडकको नाकालाई चीनसँग जोड्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
