वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ढुंगा उत्खनन

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ढुंगा उत्खनन

गुलरिया : बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नदी च्यानलाईज गर्ने भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकननै नगरी नदीबाट ढुंगा उत्खनन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति तथा नगरपालिकाको निर्णयपश्चात् ठाकुरबाबा नगरपालिकाले वडानं ५ स्थित वनकट्टी घाटमा रहेको ढुंगा उत्खनन गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङको अध्यक्षतामा वैशाख ३० गते बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढीबाट जोखिमयुक्त जलाशयहरू च्यानलाइज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बर्दिया बाढीग्रस्त जिल्ला रहेकाले बबई तथा कर्णाली नदीको बाढीले यहाँका अधिकांश भूभाग डुबान तथा कटानमा पर्ने गरेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढीको जोखिम क्षेत्रका नदीहरूलाई च्यानलाइज गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले बताए । उनले भने, ‘विपद्लाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि नभई बाढीबाट जोखिम घटाउन भएको उनले स्पष्ट पारे ।

समितिले नदीको सतह हाराहारी र मुनि रहेका बस्ती उच्च जोखिममा रहने हुँदा स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनासँग समन्वय गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी च्यानलाइज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी गटेरुवा नदीको कोठियाघाट, लालपुरघाट आसपास क्षेत्रमा समेत च्यानलाइज गर्न स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समिति बर्दियासँग समन्वय गरी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर घननारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले नगरपालिकाका प्राविधिकको अध्ययनले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नदीलाई व्यवस्थित पार्न त्यसो गरेका हौं । वनकट्टी घाटमा रहेको ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्ने प्राविधिकको प्रतिवेदन छ ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तर सम्पन्न भइनसकेको श्रेष्ठले बताए । नदीबाट निकालिएका ढुंगाहरू नगरपालिकाको विभिन्न आयोजना प्रयोगका लागि बिक्री गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा रहेका नदीजन्य पदार्थ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी समन्वय समितिमार्फत टेन्डर आव्हान गरी उत्खनन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका वन अधिकृत शिव सापकोटाले बताए । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

 

       


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.