काठमाडौं : सरकारले निजीकरणका कारण बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले राम्ररी चलाउन सक्ने विश्वासका साथ जिम्मा लगाइएका धेरै उद्योग सञ्चालन हुुन नसकेपछि सरकारले फेरि आफै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। निजीकरणपछि यस्ता उद्योग थलापरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले निजीकरणका कारण बन्द उद्योग चलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजीकरणपछि बन्द सरकारी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्दैछौं। हामीसँग चलाउँछुु भनेर लिएका उद्योग बन्द गरेर राख्न पाइदैन। बन्द गर्ने प्रवृत्ति गलत हो।’ मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा बन्द भृकुुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगको अध्ययन गर्दैछौं। चलेका उद्योगलाई सहयोग गर्छौं। नचलेकालाई राष्ट्रियकरण गरेर चलाउँछौं। यसका लागि वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र र आम जनताको लगानी उठाउँछौं।’
अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइका अनुुसार निजीकरण गर्दा ३० मध्ये १९ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए। त्यसपछि आठवटा बन्द भए। सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक चलखेल भएपछि केही उद्योग बन्द भएका हुुन् । निजीकरणमार्फत जग्गासहित भाडामा लगाइएका उद्योग सञ्चालन असफल बन्ने गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। ‘सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योग घाटामा छन्’, उनले भने, ’नाफामा देखिएका पनि घाटामा आउने सम्भावना बढ्दै छ।’
आर्थिक उदारीकरणको मर्मअनुुरूप सन् १९९२ बाट निजीकरणको अवधारणा ल्याइएको थियो। पहिलोपटक तीन कम्पनी निजीकरण गरिएको थियो। त्यसपछि ११ पटक गरेर ३० वटा उद्योग निजीकरण भएका हुुन्। विभिन्न समयमा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका ६६ संस्थानमध्ये पटकपटक गरेर ३० वटा निजीकरण गरिएको थियो।
सन् २००८ मा नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गरिएको हो। अन्तिमपटक निजीकरण गरिएको उक्त कम्पनी भने अपवादमा छ। टेलिकम सबैभन्दा बढी राजस्व बुुझाउने कम्पनी हो। ‘नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारले चलाएका उद्योग निजीकरण गर्ने लहर सन् २००८ सम्म चलेको थियो’, सहसचिव भट्टराइले भने, ’अन्य मुुलुुकमा पनि निजीकरण अवधारणामा समस्या भएपछि अर्को विकल्प खोज्न थालिएको छ।’
जलविद्युुत् विकास बोर्ड संस्थानका रूपमा गठन भएको थियो। बोर्डसहित अहिले नेपालमा ३७ सार्वजनिक संस्थान छन्। ‘त्यसका लागि निजीकरण भइसकेका कम्पनीको अवस्थाले आगामी रणनीति तय गर्न अध्ययन गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ’यो तथ्यांकले निजीकरण गरिएका सबै कम्पनी निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन।’
भृकुुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, बालाजुु कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुुत्ता उद्योग, काँचो छाला उद्योग र नेपाल चलचित्र संस्थान निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुुँदाहुुँदै पनि बन्द भएका हुुन्। अधिकांश कम्पनी नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाका उद्योगीले लिएका थिए।
सरकारले संस्थानलाई पाँच प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिरहेको छ। यसमा कम्पनीको पूरै सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री, सेयर बिक्री, निश्चित समयका लागि भाडामा, व्यवस्थापन सम्झौता, लिक्विडिटी (विघटन वा बन्द) विधिबाट निजीकरण गरिएको छ। ती सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुुने हो।
सरकारले ३० मध्ये तीनवटा कम्पनीको पूरै सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री, ११ वटाको सेयर बिक्री, तीनवटा भाडामा, एउटा व्यवस्थापन सम्झौता र १२ वटा लिक्विडिटी गर्ने विधिबाट निजीकरण गरेको हो। ती सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रकै संलग्नात हो। तर सबैजसो विधिबाट निजीकरण गरिएका कम्पनी राम्रो हुुन नसकेको निष्कर्ष अध्ययनले देखाएको छ।
जि क्षेत्रले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने सोचका साथ जिम्मा लगाइएका धेरै उद्योग चल्न सकेनन्। निजीकरण पछि यस्ता उद्योग थला परेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। निजिकरणपछि बन्द रहेका उद्योग चलाउने सोचमा आफुु लागेको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बताए। उनले भने, ‘निजीकरणपछि बन्द सरकारी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्दैछौं। हामीसँग चलाउँछुु भनेर लिएका उद्योग बन्द गरेर राख्न पाइदैन। उद्योग लिएर बन्द गर्ने प्रवृत्ति गलत हो।’
मन्त्री यादवले पहिलोचरणमा नवलपरासिको गैंडाकोटमा बन्द भृकुुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगको अध्ययन गर्दैछौं। चलेका उद्योगलाई सहयोग गर्छौ। नचलेकालाई राष्ट्रियकरण गरेर चलाउछौं। यसका लागि वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र र आम जनताको लगानी उठाउछौं।’
अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइका अनुुसार निजीकरण गर्दा ३० मध्ये १९ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए। त्यसपछि आठवटा बन्द भए। सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक चलखेल भएपछि केही उद्योग बन्द भएका हुुन् । निजीकरणमार्फत जग्गासहित भाडामा लगाइएका उद्योग सञ्चालन असफल बन्ने गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। ‘सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योग घाटामा छन्’, उनले भने, ’नाफामा देखिएका कम्पनी पनि घाटामा आउने सम्भावना बढ्दै छ।’
आर्थिक उदारीकरणको मर्मअनुुरूप सन् १९९२ बाट निजीकरणको अवधारणा ल्याइएको थियो। पहिलोपटक तीन कम्पनी निजीकरण गरिएको थियो। त्यसपछि ११ पटक गरेर ३० वटा उद्योग निजीकरण भएका हुुन्। विभिन्न समयमा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका ६६ संस्थानमध्ये पटकपटक गरेर ३० वटा निजीकरण गरिएको थियो।
सरकारले ३० मध्ये तीनवटा कम्पनीको पूरै सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री, ११ वटाको सेयर बिक्री, तीनवटा भाडामा, एउटा व्यवस्थापन सम्झौता र १२ वटा लिक्विडिटी गर्ने विधिबाट निजीकरण गरेको थियो।
सन् २००८ मा नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गरिएको हो। अन्तिमपटक निजीकरण गरिएको उक्त कम्पनी भने अपवादमा छ। टेलिकम सबैभन्दा बढी राजस्व बुुझाउने कम्पनी हो। ‘नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारले चलाएका उद्योग निजीकरण गर्ने लहर सन् २००८ सम्म चलेको थियो’, सहसचिव भट्टराइले भने ’अन्य मुुलुुकमा पनि निजीकरण अवधारणामा समस्या भएपछि अर्को विकल्प खोज्न थालिएको छ।’
जलविद्युुत् विकास बोर्ड संस्थानका रूपमा गठन भएको थियो। बोर्डसहित अहिले नेपालमा ३७ सार्वजनिक संस्थान छन्। ‘त्यसका लागि निजीकरण भइसकेका कम्पनीको अवस्थाले आगामी रणनीति तय गर्न अध्ययन गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘यो तथ्यांकले निजीकरण गरिएका सबै कम्पनी निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन।’
भृकुुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, बालाजुु कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुुत्ता उद्योग, काँचो छाला उद्योग र नेपाल चलचित्र संस्थान निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुुँदाहुुँदै पनि बन्द भएका हुुन्। ती अधिकांश कम्पनी नेपालका ठूला व्यावसायिक कुुल घरानाका उद्योगीले लिएका हुुन्।
सरकारले संस्थानलाई पाँच प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिरहेको छ। इकाइका अनुुसार कम्पनीको पूरै सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री, सेयर बिक्री, निश्चित समयका लागि भाडामा, व्यवस्थापन सम्झौता, लिक्विडिटी विधिबाट निजीकरण गर्ने गरेको छ। ती सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुुने हो।
सरकारले ३० मध्ये तीनवटा कम्पनीको पूरै सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री, ११ वटा सेयर बिक्री, तीनवटा भाडामा, एउटा व्यवस्थापन सम्झौता र १२ वटा लिक्विडिटी गर्ने विधिबाट निजीकरण गरेको हो। ती सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रकै संलग्नात हो। तर, सबैजसो विधिबाट निजीकरण गरिएका कम्पनी राम्रो हुुन नसकेको निष्कर्ष अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
