काठमाडौं : कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी भदौमा बस्ने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुअघि उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमै लिखित रूपमा ९ तहको पार्टी संरचना बनाउनु पर्ने, त्यस्ता समितिको आकार कत्रो बनाउनेलगायत विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय छ । जिल्ला सभापतिहरूले अब केन्द्रीय समितिमा १ सय ६६ सदस्य थपेर २ सय ५१ सदस्यीय बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कांग्रेसले विधान परिमार्जन र संशोधन गर्दै पार्टीलाई संविधान बमोजिम संघीय संरचनामा ढाल्ने कसरत गरिरहँदा उनीहरूले प्रदेश स्तरमा र कतिपयले जिल्लागत रूपमै केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिइरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । उनले भने, ‘पार्टीले छिट्टै गठन गर्ने विधान परिमार्जन मस्यौदा समितिले अहिले जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावसमेत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम गर्छ ।’
कांग्रेसको केन्द्रमा पदाधिकारी थप्ने बहस चलिरहँदा अघिल्लो साता हेटौंडामा सम्पन्न जिल्ला सभापति भेलामा सभापतिहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउनेदेखि माथिसम्मै ‘एक व्यक्ति एक पद’ अवधारणा लागू गर्न समेत सुझाएका थिए । अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएका लिखित सुझावमा उनीहरूले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २ सय ५१ सदस्यीय, प्रदेश समिति कम्तीमा पनि ६१ सदस्यीय, जिल्ला कार्यसमिति कम्तीमा ५१ सदस्यीय, संघीय क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय, प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय, गाउँ र नगर तहको कार्यसमिति ३१ देखि ५१ सदस्यीय, वडा कार्यसमिति कम्तीमा २१ सदस्यीय र मतदान केन्द्र कार्यसमिति पनि कम्तीमा २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था विधानमा गर्न माग गरिएको छ ।
विधान मस्यौदा समितिले विधान परिमार्जन मस्यौदा समितिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई प्रदेश स्तरमा छलफलमा लैजाने र त्यसपछि मात्र अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गर्नेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिले मस्यौदा पारित गरी महासमिति बैठकमा पेस गर्नु पर्छ । महासमिति बैठकमा दुई तिहाइले मस्यौदा पारित गरे नयाँ विधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिको हेटौंडा भेलाबाट पारित २१ बुँदे प्रस्तावमा चाँडै गठन हुने विधान मस्यौदा समितिमा जिल्लाकोसमेत प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ । जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावमा कांग्रेसले नयाँ विधानअनुसार पार्टीका जिल्ला, प्रदेश र संघ स्तरमा संसदीय बोर्डसमेत गठन गर्ने पनि छ । बोर्डकै सिफारिसमा चुनावमा उम्मेदवार चयन हुने, केन्द्रझैं सबै तहको सभापतिमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर एकै जनाले नपाउने, सबै तहमा समावेशी आरक्षण कोटामा एकै जना दुई पटकभन्दा बढी नदोहो¥याउन, समानुपातिकतर्फको समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा नदोहो¥याउन कडाइपूर्वक लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
उनीहरूले हाल रहेका भ्रातृ संस्थामा दुई वटा संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघ थप्न सुझाएका छन् । पार्टीलाई महाधिवेशन र महासमिति गठनसम्बन्धी १३ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधनमा जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव : नौ तहको पार्टी संरचना
केन्द्रीय कार्यसमिति: २ सय ५१ सदस्यीय
प्रादेशिक कार्यसमिति: ६१ सदस्यीय
जिल्ला कार्यसमिति: ५१ सदस्यीय
संघीय क्षेत्रीय समिति: ३१ सदस्यीय
प्रादेशिक क्षेत्रीय समिति: ३१ सदस्यीय
गाउँ÷नगर पालिका कार्यसमिति: ३१ देखि ५१ सदस्यीय
वडा कार्यसमिति: कम्तीमा २१ सदस्यीय
साविकका वडामा प्रारम्भिक कार्यसमिति: २१ सदस्यीय
मतदान केन्द्र कार्यसमिति: कम्तीमा २१ सदस्यीय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
