काठमाडौं उपत्यकामा एकपछि अर्को पूर्वाधार विकास निर्माणका योजना धमाधम अगाडि सारिएको छ। तर सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा ती योजना कार्यान्वयन शून्य बनेका छन्।
पछिल्लो समय काठमाडौंकेन्द्रित दर्जनभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार योजना बनेका छन्। १४ वर्षअगाडि ल्याइएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना हरेक सरकारको बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा परेको भए पनि व्यवहारमा प्रगतिशून्य छ। काठमाडौं उपत्यका मेट्रो तथा मोनोरेल, केबुलकार, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभरजस्ता योजना छन्। सहरी पूर्वाधार निर्माणकै रूपमा आएको काठमाडौं–तराई फ्रास्ट ट्र्याक तथा काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको प्रस्थान विन्दु, काठमाडौं–वीरगन्ज तथा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको स्टेसन, सुक्खा बन्दरगाहसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्षसहितका ठूला पूर्वाधारका योजना काठमाडौंमै केन्द्रित छन्।
‘अहिलेसम्म आएका यस्ता योजनालाई न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ न त आवश्यक छैन भनेर पन्छाउनै सकिएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। कतिपय योजना राजनीतिक सपनाका रूपमा आएका छन् त कतिपय आवश्यकता अनुरूपकै छन्। तर भएकै योजना कार्यान्वयन गरिनसक्दै अर्को विकल्प थप्दै जाने तर कुनै पनि योजना पूरा नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्था उत्पन्न भएको छ।
काठमाडौंकेन्द्रित पूर्वाधार योजना आउनु सकारात्मक भए पनि प्राथमिकीकरण नुहुनु, लगानीको व्यवस्था नहुनु, निजी क्षेत्र तथा विदेशी संस्थासहितले आफूखुसी योजना बनाउँदा यी योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। उपत्यकालाई विकास साझेदार तथा सरकारले नै पूर्वाधारको प्रयोगशाला बनाइरहेको छ। आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्दा काठमाडौंमा मेट्रोरेल वा मोनोरेल बनाउने र सडक कति विस्तार गर्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन्।
हाम्रा नेता तथा मन्त्री विदेश घुम्न जाँदा देखेको पूर्वाधारलाई नेपालमा पनि आवश्यक ठान्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न लगानी जुटाउन नसक्दा अत्यावश्यक योजना पनि वर्षौंसम्म पछाडि धकेलिइरहेका छन्।
सडक चौडा गरेर मात्रै पूर्वाधार विकास नहुने र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सबै पूर्वाधार आवश्यक पर्ने ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर आशीष गजुरेल बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको अवस्थामा रेल चाहिन्छ, काठमाडौंमा झन्डै ६० लाख पुगिसकेकाले पनि रेलको आवश्यकता देखिएको हो।
काठमाडौंको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण खण्डमा रेल चलाउन सकिन्छ। जनघनत्वले यसको आवश्यकता देखाइसकेको बुझाइ गजुरेलको छ। लगानी बोर्डले काठमाडौं नागढुंगादेखि काभ्रेसम्म मेट्रो रेल चलाउन उपयुक्त कम्पनीमार्फत आशयपत्र माग गरेको पनि छ।
मोनोरेल सरकारको प्राथमिकतामा नभए पनि यसमा विदेशी कम्पनी र निजी क्षेत्रले रुचि देखाइरहेका छन्। काठमाडौंको २८ किमि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन काठमाडौं महानगरले चिनियाँ कम्पनीसँग विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सम्झौता गरिसकेको छ। लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको काठमाडौं मोनोरेल प्रालिसँगको डीपीआर निर्माण प्रक्रिया भने प्राविधिक समस्याले रोकिएको छ।
अहिलेसम्म कुन योजनालाई कसले अगाडि बढाउने र कुन निकायले के गर्ने भन्ने टुंगो नभएको तथा समन्वय अभावले पनि समस्या देखिएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए। उनका अनुसार गुरुयोजनाविना नै विभिन्न काम आइरहेका छन्, हामीलाई कस्तो पूर्वाधार कति चाहिन्छ भन्ने नै छैन। सरकारले काठमाडौंको सहरी विकास आयोजनाको अध्ययन गर्ने र गुरुयोजना बनाउने जिम्मा जापानी कम्पनी प्याडेगोलाई दिएको छ। यो कम्पनीले डेढ वर्षको अध्ययनपछि आगामी महिना बुझाउँदैछ। त्यो प्रतिवेदनपछि मात्रै हामीलाई कुन विकल्प ठीक हुन्छ, भोलिको आवश्यकता के हो र कुन योजनालाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर टुंगो गर्न सकिने आचार्यले बताए।
सरकार तथा निजी क्षेत्रले काठमाडौंकेन्द्रित केही पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने र प्रतिवदेन बनाउने काम भइरहेको छ भने केही सकिइसकेको छ। तयार भएर बसेका र लगानीको खोजीमा रहेका दर्जन योजना यस्ता छन् :
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग
सरकारले काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्गसँग जोड्ने गरी यो योजना ल्याएको छ। चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने यो योजनाको चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा डीपीआर बनाएर अगाडि बढ्ने सम्झौतासम्म भइसकेको छ। ७५ किमि लामो यो रेलमार्ग बनाउन ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएको छ।
काठमाडौं– पोखरा रेलमार्ग
काठमाडौं आइपुगेको रेललाई नै विस्तार गरेर पोखरा पुर्याउने उद्देश्यले यो रेलमार्गको अध्ययन भएको हो। काठमाडौं–केरुङभन्दा अगाडि नै करिब १८७ किमिको यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सन् २०१० मा भएको अध्ययनअनुसार यसको लागत करिब तीन खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
नेता तथा मन्त्री विदेश घुम्न जाँदा देखेको पूर्वाधारलाई नेपालमा पनि आवश्यक ठान्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न लगानी जुटाउन नसक्दा अत्यावश्यक योजना पनि वर्षौंसम्म पछाडि धकेलिइरहेका छन्।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौंलाई भारतीय रेलले जोड्न १३० किमिको यो आयोजना अगाडि सारिएको हो। भारतीय कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने बताइए पनि यसको अनुमानित लागत सार्वजनिक भएको छैन।
बाहिरी चक्रपथ
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ चक्रपथ बनाउने गरी २०६४ असार १८ गते ७२ किमिको बाहिरी चक्रपथ बनाउने निर्णय गरेको हो। यो आयोजना बनाउन प्रतिकिमि एक अर्बका दरले ७२ अर्ब छ। विभिन्न १२ वटा खण्डमा यसको निर्माण गरिनेछ।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग
उपत्यकाको सवारी चाप कम गर्न र नौबिसेबाट काठमाडौं आउँदाको सवारी चापलाई सहजीकरण गर्न यो सुरुङमार्गको योजना ल्याइएको हो। सन् २०१३ मा सडक विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुन्। जाइकासँगको सहकार्यमा सडक विभागले बनाउने यो आयोजनाको डीपीआर बनिसकेको छ। २० अर्ब खर्च लाग्ने आयोजनाको प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारीमा सडक विभाग छ।
सूर्यविनायक– धुलिखेल सुरुङमार्ग
सरकारले जापानकै सहयोगमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने भएको छ। धुलिखेलबाट बनेपा हुँदै काठमाडौं आउने र काठमाडौंबाट बाहिरिने यो बाटोमा सुरुङ बनाउन जापानी कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। सूर्यविनायकबाट साँगा हुँदै जाने यो सडकमा दुईतर्फी सुरुङमार्ग बनाउने गरी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। आयोजनामा १६ किमि सडक र १.२९ सम्मका सुरुङमार्ग हुनेछन्। यसको लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं–नुवाकोट सुरुङमार्ग
सरकारले काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउने योजना पनि अगाडि सारेको छ। यो आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन तथा फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको छ। सडक विभागले पनि सोही मोडलमा निर्माण गराउन सिफारिस गरेको छ। यो प्रस्तावमा चार किलोमिटर सुरुङ मार्गसहितको ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ। चिनियाँ कम्पनीले आवश्यक लागतको ऋणसमेत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। लागत अनुमान २७ अर्ब छ। यो आयोजनाको डीपीआर बनाउनै बाँकी छ।
काठमाडौंं– हेटौंडा सुरुङमार्ग
करिब ५८ किमिको यो सुरुङमार्ग निर्माणमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएसकेको भए पनि थप लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिएको छैन। सुरुङ मार्गको निर्माण ०७१ देखि अगाडि बढेको भए पनि टुंगिने छाँट छैन। २२७ किमि लामो मार्गमा सुरुङ मार्गको लम्बाइ भने ५८ किमिको छ। निर्माणपछि एक घन्टामै काठमाडौंबाट हेटौंडा पुगिने भन्दै यसको अवधारणा अगाडि आएको हो।
काठमाडौं केबुलकार
काठमाडौंमा केबुलकार सञ्चालन गर्न तीन साताअगाडि मात्रै फ्रान्सेली कम्पनी एडीपीसँग सहकार्य गरेर सियस्ट्रा तथा पञ्चकन्या गु्रप र कालिका निर्माण कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको योजनाको लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेल
लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेलमार्ग बनाउन आशयपत्र माग गरेको छ। बोर्डले डीपीआरको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। लगानी बोर्डले अगाडि सारेको नागढुंगा–धुलिखेलसम्मको ३७ किमिको यस्तो मेट्रोरेलको लागत भने प्रतिकिमि पाँच अर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ। हरेक एक किलोमिटर दूरीमा स्टेसन रहने यो आयोजनाको लागत करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ अनुमान भएको यो रेलको कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
शिवपुरी–फुल्चोकी मेट्रोरेल
रेल विभाग आफैंले यो आयोजनाको अध्ययन गर्ने भएको छ। यद्यपि अहिले रेलमार्गमा निजी तथा विकास साझेदारको ओइरो लागेकोले विभागले उपत्यकाको सहरी विकासको गुरुयोजना पर्खेर बसेको विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए। उनका अनुसार अगामी महिना आउने यो प्रतिवेदनपछि मात्रै यो रेलमार्गको बारेमा विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
काठमाडौं–चक्रपथ मोनोरेल
लगानी बोर्डले अगामी पाँच वर्षमा काठमाडौं मोनोरेलबाटै साढे २८ किमिको चक्रपथ परिक्रमा गर्न सकिने गरी यो आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर कामठाडौं महानगरले पनि यही खण्डमा चिनियाँ कम्पनीसँग अर्को आयोजनाको डीपीआर सम्झौता गरेकाले यो मार्गको काम स्थगित भएको छ। बोर्डका अनुसार एउटा निकायबाट मात्रै यो रेलमार्गको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बोर्डसँग मलेसियाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले डीपीआर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसको लागत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग
यो द्र्रूतमार्ग (एक्सप्रेस हाइवे) निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले यसको डीपीआर बनाए पनि नेपाली सेना आफैंले बनाउने भन्दै यो डीपीआर लिएको छैन। सरकारले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई यो मार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको हो। आयोजनामा एक खर्ब १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
