अघि बढ्यो कोसी करिडोरको काम

अघि बढ्यो कोसी करिडोरको काम

फिदिम : पूर्वी पहाडलाई तराई–मधेससँग जोड्ने दु्रत सडकका रूपमा लिइएको कोसी करिडोरको काम अघि बढेको छ । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकास्थित गणेश चोकबाट सुनसरीको चतारासम्म दुई लेनको सडक निर्माण थालिएको हो ।

गणेश चोकबाट मूलघाट हुँदै विराटनगरसम्मको सडकमा सात प्याकेजमा काम अघि बढेको जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यालयमार्फत यो सडक निर्माणअघि बढाइएको हो । सडकको पाँचथर खण्डमा कामले गति लिएको छ । सुरुमा साढे सात मिटर दुई लेन सडक निर्माण गर्न लागेको जनाइएको छ । ‘करिडोरको पाँचथर खण्डमा काम धमाधम भइरहेको छ’, इन्जिनियर शिवु खत्रीले भने, ‘ट्र्याक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काम एकैसाथ पूरा हुनेछ ।’

१ सय ४५ किलोमिटर दूरी सडकको ट्र्याक खोल्न र ग्राभेल गर्न गत माघमा ठेक्का खोलिएको थियो । पहिलो चरणमा पाँच प्याकेजको मात्रै ठेक्का लागेको थियो । प्रतिप्याकेज ९० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा ठेक्का लागेको हो । पाँचथर खण्डमा गणेश चोकबाट सुभाङ खोला र सुभाङ खोलाबाट सिवा दोभानसम्मको कामले गति लिएको छ । गणेश चोकबाट सुभाङ खोलासम्मको प्याकेजमा रसुवा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको हो । सुभाङ खोलाबाट सिवा दोभानसम्मको दोस्रो प्याकेजमा श्रेष्ठ÷एपेक्स÷थेगिम जेभीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाएको हो । यी दुई प्याकेजमा सात प्रतिशत काम भएको इन्जिनियर खत्रीले सुनाए ।

चतराबाट मूलघाट आएपछि तमोर करिडोरको सडकलाई नै कोसी करिडोरका रूपमा विस्तार गर्न लागेको जनाइएको छ । ‘यसअघिका राजमार्ग सहर, बजार र गाउँबस्तीतिर घुमाउँदै विस्तार गरिएका थिए’, उनले भने, ‘घुमाएका कारण सडकको लम्बाइ बढेको थियो । तर, यो सडक घुमाउरो हँुदैन ।’ अबको डेढ वर्षमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले सुनाए ।

यहाँबाट पूर्वी पहाडका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र धनकुटाबाट तराई झर्न र काठमाडौं जान छिटो हुनेछ । यो सडक भएर पाँचथरबाट काठमाडौं पुग्न ४ सय ४० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.