काठमाडौं : राजधानीको केन्द्रमै चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडक हिंड्नलायक समेत हुन छाडेको छ। पानी परेपछि हुने हिलो, निकास नहँुदा पोखरीझैं जमेर बस्ने र सडकमाथिबाटै ढल बग्ने गरेकाले सडकको यो अवस्था भएको हो।
यस क्षेत्रका स्थानीयले आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय लैजान, बिरामी पर्दा आकस्मिक सवारी साधन बोलाउन र कुनै अपर्झट पर्नेदेखि नियमित काममा समेत सडककै कारण समस्या भोग्नुपरेको छ। ‘सडकको दूरावस्था कतिसम्म भयो भने सडकमा हिंड्ने वातावरण बनाइदेऊ भनेर राज्यसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आयो’, जोरपाटीका स्थानीयवासी निर्मल अर्यालले भने।
स्थानीयवासीले सडक निर्माण गरिदिन गरेको आग्रह, दबाब र आक्रोश दुई सातादेखि तातेको भए पनि पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको अर्यालले बताए। उनले भने, ‘सडकमा सवारी चलाउन सक्ने अवस्था त भएन, हिंड्न सक्ने मात्रै बनाइदिए हुन्थ्यो।’
सडक निर्माणका लागि जोरपाटी, बौद्ध, साँखु, मुलपानीसहितका क्षेत्रमा पटकपटक सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। ‘हामीले राज्यसँग कुनै ठूलो माग गरेका छैनौं, यो सडक कम्तीमा सडकजस्तो हुनुप¥यो र हिंड्न योग्य हुनुप¥यो’, अर्यालले भने।
बौद्धकै स्थानीय तथा नागरिक दबाब अभियान संयोजक दीपक भण्डारीले सरकारले समयमा बाटो बनाउन नसकेपछि सहजै हिंड्न पाउनुपर्ने माग पहिलो आवश्यकता भएको बताए। उनले भने, ‘राजधानीको सडक भएर पनि हिंड्नसमेत नपाउने गरी सडक बिग्रिएकाले बाध्य भएर दबाब समूह गठन गरेर सरकारको विरोध गर्नुपरेको हो।’
नागरिक समाजको विरोधपछि यो खण्डको सडक आगामी तीन महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने र एक महिनाभित्र सहज रूपमा सञ्चालन योग्य बनाउने सहमति स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, ठेकेदार तथा स्थानीयबीच भएको छ। एक साता अगाडि भएको यो सहमति पनि कार्यान्वयन नहुँदा सडकको दूरावस्था बढेको हो।
यो सडक खण्डमा आफ्नो घर पर्ने भए पनि उचित मुआब्जासहितको क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउन दिन आफू तयार भएको भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘सरकारले बासै उठाउने गरी घर भत्काउँदा पनि मुआब्जासहितको क्षतिपूर्ति नदिने भनेकाले विरोध गरिएको हो। अन्यथा यहाँका स्थानीयवासी विकास विरोधी छैनन्।’
यो क्षेत्रका स्थानीयले क्लियर भएको साइट मात्रै भए पनि बनाएर जान आग्रह गरेका छन्। सरकारले भने २२ मिटर सडक बनाउने ठेक्का लगाएपछि आधा मात्रै निर्माण सम्पन्न गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ।
चाबहिलदेखि जोरपाटी, बागमती हुँदै साँखु जोड्ने यो सडक चारवटा प्याकेजमा ३ वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको छ। यो सडकको चाबहिलबाट साढे ३ किमिमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। साइट क्लियर नहुँदा यो सडक निर्माण गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार स्थानीयले घर भत्काउन नदिएका, संगठित विरोध गरेका, जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका कारण सडक निर्माण रोकिएको हो।
यो सडकमा अदालतले मुआब्जा दिएरै विस्तार गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्न अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने भएकोले अझै समय लाग्ने छ। सडक निर्माण समयमा नै नसकिएका कारण एक वर्षको समय पनि थप भएको छ।
यो क्षेत्रमा सडक ठेक्का लिएको एक निर्माण कम्पनी बिरुवा कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाले सम्झौताअनुसार काम गर्ने वातावरण नहुँदा समस्या भएको हो। उनले भने, ‘ठेक्का पाएको तीन महिनाभित्र आधा र ६ महिनामा पूरै साइट क्लियर गरिदिनुपर्र्नेमा तीन वर्षसम्म पनि साइट क्लियर नहुँदा काम गर्न सकिएन।’
थापाले आफूहरूले पहिलो तीन महिनामा २० प्रतिशत काम गरिसके पनि साइट क्लियर नहुँदा ६ महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै थपियो र तीन वर्षमा मुस्किलले ६० मात्रै काम भएको जनाए।
सडक निर्माणमा कुनै अवरोध नहुने हो भने ६ महिनाभित्रमा काम पूरा गर्न सकिने पनि थापाले दाबी गरे।
थापाको कम्पनीले जोरपाटी थली र थलीबाट ब्रम्हाखेलसम्मको २ वटा प्याकेज निर्माणको जिम्मा पाएको छ। सर्वोच्चले काम रोकेको समयमा काम गरेको भन्दै उल्टै आफैलाई मुद्दा लागेको पनि थापाले बताए। मुद्दाले पनि काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
