काठमाडौं : लघुवित्त कम्पनीहरूले आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले लघुवित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजमा कर्जा लिएर लगानी गर्दै आएका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि बाटो खोल्दिन माग गरेको नेपाल लघु वित्त संघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले बताए। उनले भने, ‘हामीले वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने गरी एउटा अलग्गै विपन्न वर्ग कोष (सामूहिक कोष) स्थापनाको माग गरेका छौं।’
‘यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणबाट पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत सुझाव दिएका छौं’, उनले भने, ‘निश्चित शर्त तोकेर कर्जा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।’ विपन्न वर्ग कर्जा नीतिअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः पाँच, साढे चार र चार प्रतिशतका दरले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरभिजन विभागका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारीले लघुवित्त कम्पनीले व्यापारिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने बताए। ‘गभर्नेन्स र त्यसको पोर्टफोलियो तोकेर गर्न पाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘वाणिज्य बैंक कृषिमा गर्ने लगानी लघुवित्तबाटै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ वाणिज्य बैंकले होलसेलमा गरेको लगानीमात्र काउन्ट होस् अन्यमा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग रहेको उनले बताए।
लघुवित्तले हालसम्म गरेका कामलाई मध्यनजर गरेर लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘यसका केही व्यवस्था हुनसक्छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छ। संस्थाले खुद्रा लगानीलाई समेत समावेश गरी गणना हुँदै आएकामा सो व्यवस्थामा संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र समावेश गर्न माग राखेका छन्।
गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष जस्ता कोषमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि पहुँच गराउन आवश्यक नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। यस्तै बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाले आफ्नो कोषबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूको सुझाव छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले लिने ब्याजमा क्याप लगाइदिँदा समस्या आएको भन्दै उनले १२ /१३ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा दिन गाह्रो भएको शर्माले बताए। ब्याजदरको यो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ। कतिपय लघुवित्तले सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँडेपछि स्थायित्व दिन क्याप लगाइएको प्रमुख अधिकारीले बताए। कुनै बेला सात/आठ प्रतिशतमा स्पे्रट दरमा हुँदा २७/२८ प्रतिशतमा लगानी गरेका थिए। लघुवित्त कम्पनीले ५०/६० प्रतिशत वोनस पनि बाँडे।
संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटाभन्दा बढी कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सीमाभन्दा बढी ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यस्तै एउटा वडामा तीनवटाभन्दा बढी लघु वित्त कम्पनीले शाखा खोल्न नपाउने कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको र राष्ट्र बैंकमार्फत अनिवार्य गराउने प्रयास भैरहेको पनि बताए। केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले संघका माग पूरा हुने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्वीकारयोग्य धितोमा पाँच लाखसम्म र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सात लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको गाउँपालिकामा १० लाखसम्म प्रतिव्यक्ति लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी परियोजना सम्भाव्यताका आधारमा स्वीकारयोग्य धितो लिइ १० लाख रुपैयाँसम्म लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्न नियामक निकायसँग माग गरेका छन्।
समूहमा आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई पर्याप्त धितो लिई बढीमा तीन लाखसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको गाउँपालिकामा १० लाखसम्म लघुउद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी समूहमा आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई पर्याप्त धितो लिई बढीमा १० लाखसम्म लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने सबै किसिमको कर्जा कुल कर्जाको बढीमा एक तिहाईभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी यस्तो अनुपात कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाएको छ।
उनले लघुवित्त कम्पनीमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढी देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको पनि बताए। अहिले ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले करिब एक खर्ब ३७ अर्ब लगानी गरेका छन्।
दुर्गम जिल्ला वा लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा लघुवित्त संस्थाले शाखा खोली कारोबार सञ्चालन गरेमा प्रतिशाखा ४० लाख पाउन सक्ने व्यवस्थालाई वृद्धि गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ। अहिले माइक्रोफाइनान्समा २७ लाख सदस्य छन्। लघुवित्त नै धेरै भएको गुणस्तरीय काममा ध्यान नदिएको कर्जाको डुब्लिकेसन भइरहेको आवाज आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ४०/४२ वटा लघुवित्त लाइसेन्स दिने तयारीमा छ। इन्प्mो‘हामीले वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने गरी एउटा अलग्गै विपन्न वर्ग कोष स्थापनाको माग गरेका छौं।’ प्रकाशराज शर्मा, उपाध्यक्षनेपाल लघु वित्त संघ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
