वीरगन्ज : पर्साको वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करमा ६ करोड रकम छुट पाएको छ।
कलेजले सञ्चालनमा आएदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करबापत वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयलाई १० करोड ३८ लाख ११ हजारभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्थ्यो। तर, असार दोस्रो साता बसेको महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले ४ करोड ९४ लाख ७८ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा मात्र कलेजले बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
यो कलेज २०६० सालदेखि वीरगन्ज महानगरपालिका–१५ भेडियाहीमा सञ्चालनमा आएको थियो। महानगरपालिकाले असार १४ गते पत्र पठाएपछि त्यसको भोलिपल्ट कलेजले नबिल बैंकमा रहेको महानगरपालिकाको खातामा ३ करोड ५९ लाख १४ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ पाँच पैसा जम्मा गरेको पाइएको छ। यसअघि कलेजले २०७१ माघ ३ गते १ करोड २९ लाख ३२ हजार र २०७२ साउन ७ गते ६ लाख ३१ हजार महानगरपालिकाको खातामा करबापत बुझाएको थियो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै कलेजलाई १० करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने पत्र पठाइसकेको अवस्थामा अहिले जनप्रतिनिधिले ६ करोडभन्दा छुट दिने निर्णय गरेपछि यसको आलोचना भएको छ।
कलेजले डेढ दशकदेखि कर तिर्न अटेर गर्दै आएपछि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले २०७४ असार २३ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई पत्र लेखेका थिए। कलेजबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करबापत १० करोड ३८ लाख ११ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते पनि कलेजलाई पत्र पठाएर ७ करोड ६१ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने जनाएको थियो।
कलेजले करको पुनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेपछि महानगरपालिकाले माघ ७ गते उपमेयर शान्ति कार्कीको नेतृत्वमा पुनर्मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। समितिले महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पेस गरेको रायसहितको सातबुँदे प्रतिवेदन असार १० गते दोस्रो नगरसभाले अनुमोदन गरेको हो। महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले भने उपमेयर कार्की नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा विधिसम्मत तरिकाले कलेजको करबारे निर्णय गरिएको बताए। तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले हचुवाका भरमा कर तोकेकाले उक्त निर्णय त्रूटिपूर्ण रहेको जिकिर उनले गरे।
‘त्यस बेला मेकिडल कलेजको जग्गा र भवन नापजोख नगरीकनै स्याटेलाइटबाट तस्बिर खिचेर हचुवाका भरमा कर तोकिएको रहेछ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले कर निर्धारण समिति बनाएरै टुंगो लगाएका हौं।’ तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीले स्वार्थपूर्तिका लागि हचुवाका भरमा कर तोकेको उनको आरोप छ। ‘अहिले भने त्रुटि सच्याएर विधिभित्र रहेर पुनर्मूल्यांकन गरी कर असुल गरेका हौँ’, उनले भने।
तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते नेसनल मेडिकल कलेजलाई करका लागि लेखेको पत्र हेर्नुस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
