काठमाडौं : आफूलाई भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि दाबी गर्ने २० हजारभन्दा बढी घरपरिवार मापदण्ड बाहिरकै भएको पाइएको छ । तीन वर्षको अवधिमा २० हजार ६ सय ९० घरपरिवारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आधारबिना दाबी गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट भूकम्पपीडित हुँ भनी लाभग्राहीको सूचीमा पर्न करिब साढे २० हजार घरपरिवारले गरेको प्रयासलाई इन्जिनियरहरुको टोलीले जाँच गरी अयोग्य ठह¥याएको हो । प्राधिकरणले छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी गुनासो सुनुवाई गर्ने क्रममा बुधबार थप ६२ वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक गर्नेक्रममा यस्तो तथ्यांक फेला परेको हो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरी भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ६२ वटा स्थानीय तहका थप १९ हजार चार सय ७१ घरपरिवारलाई पुनर्निर्माण लाभग्राही र १५ हजार सात सय ६६ घरपरिवारलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा समावेश गरेको हो । 
उनले भने, ‘इन्जिनियरले प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ती घर खासै क्षति नभएको (बस्न मिल्ने) बताएपछि प्राधिकरणले तिनको मूल्यांकन र तस्वीरका आधारमा माथिल्लो प्राविधिक टोलीले निकालेको निष्कर्षमा २० हजार ६ सय ९० यस्ता घरपरिवार भेटिएका हुन् ।’
उनका अनुसार, छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणबाट संकलित एक लाख २९ हजार चार सय आठमध्ये हालसम्म ९१ हजार नौ सय १८ वटा गुनासोको सुनुवाई भइसकेको छ । जसअन्तर्गत ३९ हजार सात सय ८१ पुनर्निर्माण लाभग्राही र २७ हजार ६३ घरपरिवार प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका छन् ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहले गरेको प्रमाणीकरणलाई थप विश्लेषण गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाभग्राही र नगरेकालाई गैरलाभग्राहीमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेका घरपरिवारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले घर मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
बैठकपछि प्राधिकरणले संकलित तथ्यांकबाट सात हजार घरपरिवारको नामावली थप प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाएको पनि घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, गत मंसिरसम्म संकलन भएका थप एक लाख २२ हजार गुनासोको पनि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीहरुको छनोटमा केही ढिलाई भएको प्राधिकरणको भनाई छ । बुधबार लाभग्राही थपिएसँगै कूल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या आठ लाख सात हजार चार सय ८६ र प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या ५२ हजार ५४ पुगेको छ ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन र पुनरावेदन कार्यविधिअनुसार, प्राधिकरणमा दाबी गर्ने घरपरिवारले आफूलाई गैरलाभग्राहीको सूचीमा राखेपछि चित्त नबुझे आफूले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वले प्राधिकरणले पुनरावेदन समिति बनाएको छ । प्राधिकरणले लाभग्राही वा गैरलाभग्राही जेको सूचीमा परेको निर्णय गरे पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् र सिधै सम्बन्धित घरपरिवारलाई पनि लिखित पत्राचार गर्ने गरेको छ ।
जिल्लाबाट काठमाडौं आउन कठिन हुने भए पीडितले जिल्लास्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म पुनरावेदन समितिमा गैरलाभग्राही भनी निर्णय गरिएकाले पुनरावेदन दिएका छैनन् ।
यसैबीच, जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम सूचीकृत १८ हजार पाँच सय पाँचमध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेबमोजिम काम अघि बढेको छ ।
जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
