काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना ब्युत्याउने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री यादवले शुक्रबार जनकपुरस्थित कारखाना अवलोकन गरेपछि यस्तो निर्णय गरेका हुन्। करिब चार हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनसकिने भन्दै उनले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तीब्र तयारी गरेको बताए।
मजदुर, स्थानीय तह, निजी तथा सरकारी पक्षको साझा लगानीमा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यहाँका सम्पूर्ण यन्त्र तुरुन्त चालू गर्न सकिने अवस्थाका छन्।’
पहिलो चरणमा सरसफाई र मर्मतको काम सुरु गरिने जनाउँदै मन्त्री यादवले अत्याधिक क्षमताको पावर हाउस तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। कारखाना उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी बढी भन्दा बढी निर्यात मूलक बनाउने अठोट लिएको जानकारी दिएका छन्।
चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी संस्थानको भवनमा प्रदेश कार्यालय बसेको छ।
मन्त्री यादवले कारखानाको जग्गामा प्रादेशिक मन्त्रालय स्थापना भएको हुँदा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने भन्दै अन्तै निवास व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश नं २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास राखिएको छ । सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
२०७० मा सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्षको असार २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालक समिति विघटन गरेर कर्मचारीलाई पनि अवकास दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले उद्योगको संरचना वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न अध्ययनसहित सरकारलाई सुझाव दिन उद्योग मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कारखानाको ऋण दुई अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ छ।
सरकारले कारखानाको सम्पति वैकल्पिक रुपमा प्रयोग नगरुन्जेल उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै महाप्रबन्धको जिम्मेवारी दिएको थियो। विसं २०२१ मा स्थापना भएको उक्त कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ।
विसं २०७० असार २० गते कारखानाका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । कारखानासँग रहेको ३३ बिघा नौ कट्टा जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो । तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम छ।
कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो। कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभर २६ वटा छुट्टाछुट्टै शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने भएका पनि प्रयोगविहीन छन्। बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतले भवन प्रयोगविहीन छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि सञ्चालनमा आएको छैन।
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दीपायल, सिन्धुली र धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं रुपैयाँका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामनारायण मि श्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना निर्माण सुरु भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पूँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार थियो भने कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्काल ३ सय कर्मचारीलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो। उत्पादन र काम राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार ७ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
उक्त क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा रहेको कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा यसको अवसान सुरु भएको उद्योग स्रोतले जनाएको छ। ‘सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिका कारण कारखाना धरासायी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
