ललितपुर : काठमाडौं–तराई मधेस दुर्त मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण क्रममा पीडितलाई मुआब्जा नदिइ रोपाइँ गर्न तयार पारेको जमिनमा डोजर चलाएको भन्दै स्थानीयले सडक खनेको ठाउँमा रोपाइँ गरेका छन्।
विरोधस्वरूप सेभ नेपा भ्याली, नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान, खोकना जनसरोकार समिति, उपत्यकाव्यापी गैर न्यायिक सडक विस्तार समितिको संयुतm आयोजनामा रोपाइँ गरी विरोध गरिएको हो। ‘करीब डेढ रोपनीमा रोपाइँ गर्ने भनिएको थियो तर रोपाइँ नसकिँदै सेना र प्रहरीले तीन वटा डोजर चलाएर दमन गर्यो’, बुङमती सरोकार समितिको सहसचिव हेमराज शाक्यले भने। उनले सरकारले दिएको मुआब्जामा स्थानीयको चित्त नबुझेको पनि बताए। ‘जग्गा सरकारलाइ दिएपछि वरिपरिको जग्गा किन्न सक्ने मुआब्जा माग गरेका हौं तर सरकारले सुनेन’, उनले भने।
स्थानीय भन्छन्, ‘विकल्प खोज्दा सरकारले दमन गर्यो’
चलनचल्तीअनुसार बाटो नभएको ठाउँमा प्रतिआना ४–५ लाख रुपैयाँ, गोरेटो बाटोमा ७–८ लाख रुपैयाँ र मोटर गुड्ने बाटोमा १२–१५ लाख रुपैयाँले किनबेच भएको शाक्यको भनाइ छ। सरकारले बाटो नभएकोमा एक लाख, गोरेटो बाटोमा १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख र मोटरबाटोमा साढे २ देखि ३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएको जानकारी पनि उनले दिए। जमिनमा मात्र आ िश्रत भएकाहरू मारमा परेको गुनासो स्थानीयको छ।
ललितपुर महानगरपालिका–२१ का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले बीउ राखेको ठाउँमा बाटो खनिदिएपछि स्थानीय रुष्ट भएको बताए। मुआब्जाका विषयमा सहमतिबिनै जग्गामा डोजर चलाएकाले विरोध भएको भनाइ उनको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सेना, गृह प्रशासन, रक्षा प्रशासन, फास्ट ट्र्याक आयोजनालगायत सबैले स्थानीयका पिरमर्काको बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले असार १९ गते मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय कानुनसम्मत भएको र पुनःमूल्यांकन गरिरहनु नपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
