ललितपुर : संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेपछि जटिल प्रकृतिका मुद्दामा पनि मेलमिलाप गराउने प्रवृत्ति बढेको छ।स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समितिमा बसेर मुद्दामा छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रकृति हेरेर मेलमिलापका लागि पठाइने गरिएको जानकारी दिइन्।उपप्रमुख सत्यालले भनिन्, ‘सबै मुद्दाको अध्ययन गरेपछि सम्भव भएकालाई मेलमिलापमा पठाउँछु ।’
ललितपुरकै अर्को नगरपालिका गोदावरीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ७६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको जानकारी दिएको छ ।
उपप्रमुख मुना अधिकारीले सुनुवाई गरेकामध्ये धेरै मुद्दालाई मेलमिलापका लागि पठाइएको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर निर्मला थापाले चालु आर्थिक वर्षमा २८ वटा मुद्दा आएका जानकारी दिइन्।उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘सम्बन्ध विच्छेदका दुईवटा मुद्दा आएकोमा एउटालाई मेलमिलाप गराएँ अर्कोमा श्रीमान् विदेशमा भएको कारण मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ मिल्न नसक्ने खालका मुद्दालाई सिधै जिल्ला अदालत पठाउने गरिएको बताउँदै उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘न्याय माग्न आउनेलाई कागजी प्रक्रिया लम्ब्याएर दुःख दिन चाहन्न ।’
सम्बन्ध विच्छेद, अंशबन्डा, घरयसी झगडा, दाजुभाईका बेमेल, जग्गा विवादलगायतका विषयमा धेरै मुद्दाहरू आउएको थापाले बताइन् ।
ललितपुर जिल्ला अदातलमा दर्ता भएका तेह्र सय १७ मध्ये १२ सय मुद्दा मेलमिलापमा पठाउन मिल्ने प्रकृतिका छन् ।
चन्द्रप्रकाश तिवारी, ललितपुर जिल्ला अदातलका श्रेस्तेदार
ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले मेलमिलाप गराउने प्रवृत्तिका कारण अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालको न्याय प्रणाली छिटो भएको बताए।न्यायाधीश महराले भने, ‘मेलमिलापका मुद्दाहरू प्राय तीन सिटिङमा टुंगोमा पु¥याइन्छ ।’
कानुन व्यवसायीहरूलाई मेलमिलाप सम्बन्धी दिइएको तालिम र उनीहरूको दक्षताका कारण धेरै जसो जटिल खालका मुद्दाहरू पनि मेलमिलापमा पु¥याएको उनको भनाइ छ।नेपालमा ०६० साल यताबाट मेलमिलापको अभ्यास सुरु भएको हो।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४९ (२) मा न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरी दुबै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुद्दा मेलमिलापमा गएपछि छिटो न्याय मिल्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको हल हुने, न्यून आय भएकाले पनि सहजै न्याय पाउनेलगायतका फाइदा रहेका कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
