काठमाडौं : हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनाले पाउने भएको छ। दुई दशकदेखि बन्द उद्योग चलाउन पहिलो प्राथमिकता सरकारले सेनालाई दिएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव र नेपाली सेनाका कामु प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सोमबार उद्योग सञ्चालनको विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा सुरक्षा निकायको लगानीसहित संयुक्त व्यवस्थापनमा उद्योग चलाउने निर्णय भएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघन पुडासैनिले बताए। उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालनको नेतृत्व नेपाली सेनाले गर्नेछ।’
उद्योग सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ। त्यसमा नेपाली सेनाले मेकानिकल, मार्केटिङ र टेक्सटाइलसम्बन्धी ज्ञान भएका तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी पठाउनेछ। उद्योग मन्त्रालयले प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख र मेकानिकल इन्जिनियर गरी दुई जना कार्यदलमा पठाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय शाखाका उपसचिव र विज्ञको रूपमा मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना मेकानिकल रहनेछन्।
कार्यदलले उद्योगको विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र सेना र उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका निजी सचिव प्रेमकुमार आचार्यले बताए। उनले भने, ‘संयुक्त कार्यदललाई उद्योगको आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक विश्लेषण तथा लागत मूल्यांकन गर्ने कार्यशर्त पनि दिइएको छ।’ १५ दिनभित्रमा कार्यशर्तअनुसार मूल्यांकन गरी अवधारणापत्र बनाएर पेस गरिने सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए।
सोही अवधारणापत्रका आधारमा अध्ययन गरी उद्योगको मोडालिटी तयार पारेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए। कपडा उद्योगको कुनै दायित्व बाँकी नरहेकाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहज देखिएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्। ‘हेटांैडा कपडा उद्योगको कुनै दायित्व छैन’, उनले भनिन्, ‘बिनाझन्झट चलाउन सकिने देखिएकाले यो उद्योग प्राथमिकतामा परेको छ।’ २०७० जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरी सम्पत्ति तथा मेसिनरी सामान व्यवस्थापनको जिम्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएको थियो। २०७३ पुस २५ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सुरक्षा निकायको लगानीसहित संयुक्त व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका नेतृत्वमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको थियो।
नेपाली सेनाले २०७२ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। भएकै पूर्वाधार मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत उद्योग मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनअन्तर्गतको कम्पनी ‘बहु व्यवसाय उद्योग’ ले कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यो कम्पनी सैनिक कल्याण कोषको रकमबाट सञ्चालित छ।
उद्योग सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य नेपाली कल्याणकारी निकायको पोसाक उत्पादन रहेको भण्डारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तबाट डे«स किन्नुपरेको छ। आफ्नै उद्योग चलाउन पाए मुलुक कपडामा आत्मनिर्भर हुने अवसर हुन्छ।’
मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा कपास विकास समिति, हेटौंडामा कपडा उद्योग र बुटवलमा धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। मन्त्री यादवले पुनः तीनवटै उद्योगलाई एकै पटकमा सञ्चालन गर्न इच्छा जाहेर गरेका थिए।
अक्षम व्यवस्थापन र मजदुरका नाममा गरिने चरम राजनीतिका कारण हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण हो। २०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग २०५६ फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको हो।
नेपाली सेनाले २०७२ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
छिमेकी मुलुक चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालदेखि उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो। २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन। बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग एक सय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ। तीन लाख ५५ हजार स्क्वायर फिटका भवन छन्। उक्त उद्योग नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा २०३२ मा स्थापना भई २०३५ देखि कपडा उत्पादन गर्दै आएको थियो। विभिन्न कारणले ०५६ फागुनबाट बन्द यस उद्योगको वार्षिक क्षमता २३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो।
‘सेनासँग कपडा कारखाना सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान भएको हो। अहिलेसम्म सेनाले हात हालेको क्षेत्रमा कतै केही गुनासो नआउने भएकाले पनि मन्त्रालयले यो जिम्मेवारी सेनालाई दिन तयार भएको हो’, उद्योगका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीले भने। यसअघि सेनाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार तीन चरणमा उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनाएको थियो। सञ्चालन अनुमति पाए तयारीको पहिलो चरण ६ महिनाको हुनेछ। यो अवधिमा मर्मतसम्भार गरी चीनसँग प्राविधिक सहयोग लिई सेनाको पोसाक उत्पादन सुरु गरिनेछ। बजार आवश्यकताअनुसार कपडा उत्पादन गर्न अध्ययन गरिनेछ। दोस्रो चरण १२ महिनाको हुनेछ। यस अवधिमा चरणबद्ध अध्ययन गरी पुराना प्रविधिका मेसिन हटाइ नयाँ प्रविधिका मेसिन जडान गरिनेछ। सेनाले हाल बहुव्यवसाय उद्योगबाट नेपाली सेनाका लागि चाहिने मन्डी, क्याप, भेस्ट, ट्राउजर, किट ब्याग र झुललगायत सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ।प्रतिक्रिया दिनुहोस !
