काठमाडौं : नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर आएका गाडी भारतको रुपैडिया नाकामा रोकिएका छन्। भारतीय भन्सारले पेट्रोलियम बोकेका गाडीलाई नेपाल छिर्न नदिँदा नेपालगन्ज आसपासको क्षेत्रमा इन्धन अभाव भएको छ।
तेल लिएर आउँदै गरेका ७१ वटा ट्यांकर भारतको रुपैडिया नाकामा रोकिएका छन्। ट्यांकर सोमबारदेखि रोकिएका हुन्। नाकाबाट अन्य सामग्री नेपाल भित्रिए पनि पेट्रोलियम पदार्थका ट्यांकर भित्रिएका छैनन्।
भारतीय भन्सार कार्यालयले मालबाहक ट्रकलाई सहजै नेपाल पठाए पनि पेट्रोलियम पदार्थका ट्यांकर नाकामा रोकिएको नेपाल आयल निगम नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बिनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ती ट्यांकरमा एक हजार चार सय किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरिएको छ।
यो क्षेत्रमा निगमले डिजेल र पेट्रोल गोन्डाबाट, एटीएफ इलहाबाद र एलपी ग्यास मथुराबाट आयात गर्दै आएको छ। ‘पेट्रोलियमको माग अत्यधिक छ। हामीले दिन सकेका छैनौं,’ निगमका क्षेत्रीय प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ भारतकै निर्भर छौं। आयात नभएपछि दिन नसकिएको हो।’ त्यस नाकाबाट भित्रिएका पेट्रोलिय पदार्थ १३ जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको उनले बताए। ‘लोड गरिएका केही ट्यांकर अवरोधका कारण २–३ दिनदेखि रुपैडियामा रोकिएका छन्’, नेपाल आयल निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुशिल भट्टराईले भने।
तेल लिएर आउँदै गरेका ७१ वटा ट्यांकर भारतको रुपैडिया नाकामा रोकिएका छन्।
उनले भने, ‘भारतीय राजदूतावासमार्फत अवरोध हटाउन पहल गरिरहेका छौं।’ निगमका अनुसार रुपैडियामा ५४ वटा डिजल ट्यांकर, १५ वटा पेट्रोल ट्यांकर र दुईवटा मट्टीतेल ट्यांकर रोकिएका छन्। असार ११ देखि भारतले अनलाइन प्रविधि लागू गर्ने घोषणा गरेपछि नाकामा अवरोध सुरु भएको निमित्त प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले बताए। निगमले भारतीय भन्सारमा समस्याबारे बुझ्दा सफ्टवेयर जडान नभइसकेकाले अवरोध देखिएको कारण देखाएका छन्। उनले भने, ‘अनलाइन प्रविधिमा जाने घोषणा गरेपछि भारतीय कस्टमले पेट्रोलियम ट्यांकरलाई नेपाल प्रवेश गराउन प्रक्रिया समेत झन्झटिलो बनाएको छ।’
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी इनभ्वाइसको सामानलाई भन्सार क्लियर गराउनलाई भन्सारको डेपुटी कमिसनर पिके एच सेनेगरको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता देखाएका छन्। विगतमा म्यानुअल (कागजी प्रक्रिया) मार्फत सामान भिœयाउदा दुई÷तीन घण्टा मात्रै लाग्ने गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अनलाइन सिस्टमअनुसार १० लाख रुपैयाँ कम लागतको सामान पास गर्दा डेपुटी कमिसनर पीके एच सेनेगरको अनुमति लिनुपर्ने देखियो। सेनेगर सर लखनउमा बस्नुहुँदो रहेछ। उहाँ समयमा कार्यालय नआउने गरेको र अनुमति कुर्नुपर्ने भएकाले यस्तो समस्या भएको बुझ्नमा आएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
