काठमाडौं : सरकारले जग्गामा लाग्दै आएको मोहियानी हक पूर्णरूपमा हटाउने भएको छ। अर्काको जग्गामा नियमित रूपमा खेती गर्ने किसानले पाएको अधिकारलाई मोहियानी हक भनिन्छ।
भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरी जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न मोहियानी हक हटाउन थालिएको बताए। उनले भने, ‘मोहियानी हक लाग्ने जग्गाधनी र मोहीले आगामी भदौ ४ गतेसम्म भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन समय दिएका छौं। निवेदनका आधारमा हामीले जग्गाको एकल स्वामित्व कायम गर्ने व्यवस्था गर्छाैं।’
नेपालमा २०२१ सालदेखि मोहियानी हक लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयले २०७६ भदौ ४ गतेदेखि जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय मन्त्रालयले भदौ ४ गतेपछि जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने गरी सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ।
‘यो समयभित्र निवेदन नआए सरकार जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाँट गर्न बाध्य हुनेछैन’, सूचना अधिकारी गिरीले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र परेका निवेदन उपर छानबिन गरी जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ।’
यसका लागि सरकारले मोहियानी समस्या समाधान इकाईसमेत गठन गरिसकेको छ। यो इकाईले परेका निवेदनउपर छानबिन गरी जग्गामा रहेका द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्नेछ। सरकारले तोकेको समयमा मोही बाँडफाँटसम्बन्धी कामलाई सम्पन्न गर्न इकाई गठन गरिएको हो।
उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंसहित बारा, पर्सा, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी, कपिलबस्तु, झापा, दाङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या चर्को रूपमा देखिएको छ।
जग्गाधनी र मोहियानी हक कायम भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया पछिल्लो नौ वर्षदेखि अवरूद्ध छ। जग्गामा द्वेध स्वामित्व अन्त्य नहुँदा जग्गाको खरिदबिक्री प्रभावित हुनुका साथै खाद्य उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।
जग्गाधनी र मोहियानी हक कायम भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया पछिल्लो नौ वर्षदेखि अवरूद्ध छ। जग्गामा द्वेध स्वामित्व अन्त्य नहुँदा जग्गाको खरिदबिक्री प्रभावित हुनुका साथै खाद्य उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत ०६३ सालको चैत मसान्तदेखि मोहियानी जग्गाको बाँडफाँट प्रक्रिया अवरुद्ध छ। जग्गाधनी र मोही हक पाएका व्यक्तिहरू हक बाँडफाँटका लागि दिनहुँ सम्बन्धित जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा सयौंको संख्यामा धाउँदै आए पनि मन्त्रालय तहबाट गाठो नफुकाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्।
देशभर एक लाखभन्दा बढी संख्यामा मोहियानी हक लाग्ने सर्वसाधारण छन्। पछिल्लो समय मोहियानी हकअन्तर्गत कमाउनेको आधा र जग्गाधनीको आधा हक लाग्ने हुँदा एउटै जग्गामा दुईजनाको स्वामित्व थियो। २०२१ सालको भूमि ऐन अनुसार एउटै जग्गामा कमाउने मोही र जग्गाधनी दुवैको हक लाग्ने व्यवस्था थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
