काठमाडौं : अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गरेर मात्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेन। सरकारले विपक्षी कांग्रेससँग सहमति खोज्न समय माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार विधेयक प्रस्तुत गर्ने बुँदा कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी बैठकमा गराएका थिए।
कांग्रेस नेता गगन थापा र नेमकिपाका प्रेम सुवालले विधेयकविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्। थापा र सुवालको विरोधको सूचनामाथि निर्णय गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो। तर सहमति खोज्न भन्दै सरकार र विपक्षी कांग्रेस तयार भएपछि कार्यसूचीबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक हटाइएको सभामुख महराको सचिवालयले जनाएको छ।
विगतमा जारी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ। डा. केसीले पनि आफ्ना माग विधेयकले सम्बोधन नगरेको बताउँदै आएका छन्। ‘जति मिल्न सकिन्छ, छलफल गरौं भन्ने कुरा आएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो’, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहमति हुन्छ भने दुईचार दिन छलफल गरांै भन्ने हो।’
विधेयक पेस गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल काठमाडौंबाहिर थिए भने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहमतिका लागि केही दिन पर्खौं भनेर नेतासँग छलफल गरेका थिए। ‘हाम्रो पार्टीको सम्भावित विरोध देखेर सरकार पछि हटेको देखिन्छ’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘हेरौं, सरकारले अब कसरी कुरा अघि बढाउँछ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबारसम्म स्थगन गरिएका कारण त्यस बेलासम्म सहमति खोजिने सत्तासीन दलका नेताको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेतारूले डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने, बाढीपीडितलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विशेष समय लिएर कांग्रेसका प्रदीप गिरिले लोकतन्त्रमा जनतासँग सरकार डराउने भए पनि सरकारसँग जनता डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि गरिएको दुर्व्यवहार जनता तर्साउने उद्देश्य भएको उनको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
