तदर्थ समिति बनाउन सभापति देउवाको प्रस्ताव
काठमाडौं : पार्टीलाई नयाँ संरचनामा लैजाने प्रक्रियामा तीव्र मतभेद देखिएका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसामु तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई नयाँ संरचनामा रूपान्तरणको प्रक्रिया पार्टीका तल्ला निकायबाट प्रारम्भ गर्न सशक्त माग उठिरहेको छ । तर सभापति देउवा पहिले तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्ने दाउमा देखिएका थिए ।
गत आइतबार वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूनिकट नेतासँगको छलफलमा सभापति देउवाले तदर्थ समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका थिए । आफ्नै निवासमा पौडेलले नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह र डा.रामशरण महतलगायतसँग छलफल गरेका थिए । नेता केसीका अनुसार ७ मध्ये ३ वटा प्रदेशको संयोजक पौडेललाई दिने सभापति देउवाले प्रस्ताव राखेका छन् ।
केसीले भागबन्डाभन्दा पनि पार्टीको विधानअनुसार अधिवेशन गरी प्रदेशसहित अन्य नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव सबैले नेता पौडेललाई दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश समितिको निर्वाचन गराउने विधानमै उल्लेख भएकाले त्यसैअनुसार जानु राम्रो हुने तर्क पौडेलपक्षीय नेताहरूले गरेका छन् ।’ कांग्रेसको विधानमा प्रदेशअन्तर्गतका महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला गरी प्रदेश समिति बनाउने व्यवस्था छ ।
सभापति देउवानिकट नेताहरूका अनुसार उनी विधान मस्यौदा समिति, पार्टीका विभागहरू गठन र प्रदेश समितिहरू बनाउन पौडेलसँग पछिल्लो समय निरन्तरजस्तै परामर्श गरिरहेका छन् । गत मंगलबार साँझ सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारीसँग समेत अनौपचारिक बैठक गरेका छन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देउवा चाँडै विधान मस्यौदा समितिदेखि महासमिति भेलाको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । उनले मस्यौदा समिति र महासमिति भेलाको घोषणा सभापतिले एकैसाथ गर्ने तयारी गरेको बताए ।
पछिल्लो समय देउवासँग नजिकिएको गुनासो खेपिरहेका वरिष्ठ नेता पौडेलले यसबारे निर्णय दिन सकेका छैनन् । आइतबारको छलफलमा नेता सिटौलाले भने प्रदेश समिति कुनै हालतमा भागबन्डा गरी बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका थिए । ‘विधानअनुसार पार्टी चल्नु पर्छ पनि भन्ने अनि भागबन्डामा जाने पनि भन्ने हुन्छ ? पार्टी जुन कारणले यो अवस्थामा आयो, फेरि त्यही उल्टो बाटो हिँड्ने ? ’, सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अब कुनै हालतमा भागबन्डामा जानुहुँदैन, निर्वाचनबाट समिति चयन हुनुपर्छ ।’