काठमाडौँ: सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ। त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगसहितका विभिन्न सरकारी निकायका करारका कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर लगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा काम गरिरहेका छन् । त्यो सङ्ख्या करिब १० हजार भन्दा माथि छ ।
२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले ०६७ र ०७१ मा गरी १९ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । पदाधिकारीको निर्णयमा कर्मचारी भर्ना गरिए पनि डेढ वर्षयता पदाधिकारीको अवधि सकिएसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको साटो सरकारले हटाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
तीन अधिकृत, ६ नासु, दुई सुरक्षागार्ड, चार ड्राइभर, र ४ कार्यालय सहयोगी जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूको यही असार मसान्तपछि समय अवधि सकिदैछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयोग संवैधानिक संरचनामा रूपान्तरण हुने हुँदा करारका कर्मचारीको तलबसमेत सरकारले विनियोजन नगरेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले दलित आयोगसहित छ वटा आयोगको संवैधानिक आयोगको संरचना तयार भएको बताए । उनले पहिलेको आयोग खारेज हुने हुँदा करारका कर्मचारी स्वतः विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको बताए ।
राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त भएका करारका कर्मचारीको हकमा अब कुनै राजनीतिक निर्णय भएमात्रै व्यवस्थापन हुन सक्ने तत्र मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । आयोगका अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले करारका कर्मचारीलाई पहिलेको आयोग खारेज भयो भन्दै लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई पाखा लगाउन नहुने बताए ।
‘हिजो आयोग पुरै करारका कर्मचारीले हाँकेका हुन् आज उनीहरूलाई यसरी पाखा लगाउनु अन्याय हुन्छ । हामीले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई पनि भेटेर कुरा गरेका पनि व्यवस्थापन बारे केही भनिएको छैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगमा सचिवको नेतृत्वमा ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । एक हप्ता अगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले अब खारेज हुने आयोगको भौतिक सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय अवधि दिएको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दलित आयोगसँग करारका कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा उनीहरूलाई धन्यवाद दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
कर्मचारी आन्दोलनमा
करारका कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । दलित आयोगसहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करारका कर्मचारीहरू तीन दिनयता मन्त्रालयमै नियमित धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् । एक सय जना करारका कर्मचारीले धर्ना सुरु गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले केही मन्त्रालयले हिजो करारमा धेरै कर्मचारी राखेकाले अहिले व्यवस्थापन गर्न अन्योल भइरहेको बताए । ‘अहिले करारका कर्मचारी मन्त्रालयमै धर्ना दिइरहेका छन्, हामीले के गर्ने आफै अन्योलमा छौँ,’उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
