तत्कालीन देउवा सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरूले राजधानीमा मादल बजाएर खुसीयाली मनाएका थिए। उनीहरूको खुसीको सीमा थिएन। त्यसो त प्रत्येक वर्षको २ साउनमा उनीहरू अझै पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मुक्ति दिवस मनाउँछन्, तर उनीहरूको प्रत्येक वर्ष एउटै रोनाधोना हुन्छ, सरकारले मुक्ति गरेर सुकुटी बनायो। हाम्रो पुनःस्थापना भएन।’
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर यी पाँच जिल्लामा पछिल्लो समयमा छुटसमेत गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्तकमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार दाङ, बाँके र कन्चनपुरमा सबै मुक्तकमैया परिवारको पुनःस्थापना भइसकेको छ। बर्दिया र कैलालीमा पनि पुनःस्थापना हुन थोरै मात्र मुक्तकमैया परिवार बाँकी छन्। बर्दियामा १० हजार ७ सय ९७ जना मुक्तकमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए। तीमध्ये जम्मा ५१ परिवारको मात्र पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। तथ्यांकमा पुनःस्थापना हुनेको संख्या निकै कम देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा महिला जागरण समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष रहिसकेकी प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी थारू भन्छिन्, ‘मेरो जिल्ला बर्दियामा परिचयपत्र पाएका करिब ९० जनाले अझै पनि लालपुर्जा पाएका छैनन्। नदीकिनारमा घर हुनेको जग्गा कटान भई करिब दुई सय परिवारले जग्गा सट्टा भर्ना पाएका छैनन्। घर बनाउन अझै धेरै परिवारले काठ पाएका छैनन्। पुनःस्थापना अझै सकिएको छैन।’
अझै पनि आन्दोलनमै
सरकारी दाबी कागजमै सीमित रहेको भन्दै दाङ, बाँके र कन्चनपुरका मुक्तकमैया पनि जग्गा प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत छन्। मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहित २०७४ भदौको पहिलो साता दाङ पुग्दा स्थानीय मुक्तकमैयाहरूको टोलीले पुनःस्थापना नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। मुक्तकमैयाहरूको बस्ती नदी किनारमा हुँदा बर्सेनि बाढीले जलमग्न हुन्छ। पुनः पुनःस्थापनाको सवाल तेर्सिन्छ। भौतिक र मानसिक तवरले दासताको जन्जिर चुँडिएको छ तर मुक्तिको १८ वर्षसम्म पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूलाई मुक्तिको प्रसंग हर्ष न विस्मात भएको छ।
मुक्तकमैयाहरूको पुनःस्थापना नहुनुका मूल कारणमध्ये विनागृहकार्य हतारमा मुक्तिको घोषणा गरिएको भन्ने आरोप धेरैले लगाउँदै आएका छन्। तर बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने कुनै पनि आन्दोलनको बैठान गर्दा व्यापक गृहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन, होइन भने यसले समस्या अझ चर्काउने अवस्था हुन्छ। सरकारमाथि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, मानवअधिकारवादीहरूको दबाब यति तीव्र थियो, कमैया मुक्त घोषणा गर्न बाध्य भयो। त्यसो त २०५७ मा गरिएको मुक्तिको पाँच वर्ष पहिले नै २०५२ मा कमैया परिवारको लगत सरकारले लिएको थियो। उक्त तथ्यांकमा १५ हजार १ सय ५२ कमैया परिवार रहेको तथ्य आएको थियो। सोही आधारमा मुक्तिपछि लगत लिँदा १८ हजार २ सय ९१ परिवारको पहिचान भयो। तर पहिचानको समस्या यति जेलियो, त्यो संख्या एकाएक दसौं हजारमाथि उक्लिएर २७ हजार ५ सय ७० घरपरिवारमा पुग्यो। यसरी मुक्तिको घोषणाको बेला होइन कि मुक्तिपछि गृहकार्य गर्न नसक्दा सरकार आफैंलाई मुक्तकमैयाको पुनःस्थापना गलपासो भयो।
त्यसो त सरकार परिवर्तनसँगै कमैयाहरूको पुनःस्थापन नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। शाही सरकारको पालामा मुक्तकमैयालाई भूमि बैंकको नाउँमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रमलाई पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले समेत बजेटमार्फत निरन्तरता दिएको थियो। जबकि त्यो नीति जमिनदारलाई पोस्ने तथा मुक्तकमैयालाई पुनः ऋणकै भड्खालोमा लैजाने अदूरदर्शी नीति थियो। बाँके र कैलालीमा सो अवधारणा लागू भइसकेको स्थितिमा पछि मुक्तकमैयाको व्यापक आन्दोलनबाट सरकार भूमि बैंकको अवधारणा फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो।
२०६३ साउन २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुक्तकमैयाले उपभोग गरिरहेको जग्गा उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार सरकारले मुक्तकमैयालाई हाल उनीहरू बसेको स्थानका आधारमा बजार नजिक भए प्रतिपरिवार दुई कट्ठा तथा गाउँमा भए पाँच कट्ठा जमिन दिने भनिएको थियो, तर मुक्तकमैयाहरूले जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि सबैलाई पाँच कट्ठा जग्गाको माग गरे। यस बुँदामा उनीहरूले तत्काल असहमति जनाएका थिए। परिचयपत्र पाएर पनि जग्गा नपाएका मुक्तकमैयालाई भने ७५ हजार रुपैयााका दरले घडेरी किन्नका लागि रकम उपलब्ध गराइने भनिएको थियो। केही ठाउँमा मुक्तकमैयाले वन क्षेत्र पनि ओगटेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन वन मन्त्रालय सकारात्मक छैन। जबकि भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालयबीच कार्ययोजनासहित वन क्षेत्रमा पर्ने तर जंगल नभएको प्रयोगविहीन जग्गा मुक्तकमैयालाई दिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुरूप २०६७ असार मसान्तभित्र सबै मुक्तकमैया परिवारलाई जग्गा दिइसकिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मुक्तकमैया/कमलरीहरूको बसोवासको सवालमा राज्य नै सकारात्मक छैन। हरेक मुक्ति दिवस दुःख पुकारा गरेर मनाउनुपर्ने अवस्था छ।
कमैया श्रम निषेध ऐन, २०५८ अनुसार कमैया राख्न, बस्न नपाइने भएको तर मुक्तकमैया समाजका अनुसार सयौं कमैया उचित बसोवास र रोजगारको अभावमा पुनः पुरानै मालिककहाँ कमैया बस्न बाध्य छन्। व्यवस्थापनको समय लम्बिँदै गएमा पुनः कमैया बस्नेहरूको संख्या अझ बढ्दै जाने स्थिति छ। त्यसैले सुरुमै निर्णय गरिएको पाँच कट्ठा जग्गा, घर बनाउनलाई ३५ क्युबिक फिट काठ दिने र घर निर्माणका लागि १० हजार रुपैयाँ छुटपुट भएका सबैलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराइनुपर्छ। सरकारले सुरुमा आठ हजार र घर निर्माण भए दुई हजार दिने निर्णय गरेकोमा समयमा काठ नपाएपछि १० हजारबराबरको घर कामचलाउ रूपमा सामान्य खाँबो गाडेर अडिनसम्मलाई मुक्तकमैयाहरूले बनाए। परिचयपत्र, लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा नपाएपछि कतिपयले अस्थायी बसोवासका लागि मात्रै घर बनाए। जग्गा नपाएपछि जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा लाग्दा पहिलेको सामान्य घरभन्दा गएगुज्रेको ओत लाग्नेसम्मको घर बनाए। यसले उचित पुनःस्थापन भएन।
त्यसो त हरेक सरकारले छुट्ट्याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्दा मुक्तकमैयाहरूको पुनःस्थापना हुन नसकेको हो। जस्तै– कैलालीमा गत वर्ष घर निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउन १५ करोड छुट्ट्याइएकोमा पाँच करोड मात्र खर्च हुन सक्यो, अरू बजेट फ्रिज भयो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मुक्तकमैया फाँट हेर्ने उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार पुनःस्थापनाको सवालमा मन्त्रालयले खासगरी तीन पक्षलाई ध्यान दिइएको छ, जसमा जग्गा नहुनेलाई जग्गा, जग्गा हुनेलाई घर निर्माण, घर निर्माणका लागि ३५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने रहेको छ। वन मन्त्रालयले अब काठको अभावमा दिन नसक्ने बताएपछि त्यसको सट्टा एक लाख रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ। अझै धेरै परिवारले काठ पाएका छैनन्।
मुक्त कमलरीको अवस्था
मुक्त कमलरीहरूको यकिन तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा छैन। शिक्षा मन्त्रालयले मुक्त कमलरीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकोमा संस्थाको तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्दै आएको छ। लामो समयदेखि कमलरी पुनःस्थापनमा काम गर्दै आएको असहाय नानीहरूको साथी (एफएनसी) का प्रबन्धक मानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा १२ हजार ७ सय ७५ कमलरी छन्। गत वर्ष पाँच सय ७३ जनाले एसईई परीक्षा दिएकोमा १७ जनाबाहेक सबैले क्याम्पस भर्ना हुने तह पार गरेका छन्। यसले पढाइमा उनीहरूको लगनशीलता देखिन्छ। ती १७ जना पनि ग्रेड सुधारको तयारीमा छन्। उच्च शिक्षामा भने उनीहरूको अवस्था कमजोर देखिन्छ। बीएमा ३८ जना पढिरहेका छन् भने एमए तह कसैले पार गर्न सकेका छैनन्। प्रबन्धक क्षेत्री भन्छन्, ‘कुनैकुनै विद्यालयले संस्थाको तथ्यांक नमानेर मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति दिन मानेनन्। यसले बीचैमा कतिपयले पढाइ छाडे। अब सरकारले नै आधिकारिक परिचयपत्र दिएपछि छात्रवृत्तिलगायत रोजगारमा पनि सहयोग पुग्ला। तर यसबारे नीति चाँडै बन्नुपर्छ।’
कमैया मुक्त भए पनि तिनका नाबालक छोरी अधिया सर्तनामालगायतका नाममा कमलरी लाग्न बाध्य भएको अवस्था थियो। आन्दोलनले उत्कर्ष रूप लिँदै जाँदा २०७० असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो। मुक्त कमलरी र सरकारबीच २०७० जेठ २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो, जसको सातौं बुँदामा कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख थियो। सहमतिको चार वर्षपछि तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ भदौको पहिलो साता दाङका ८ कमलरीलाई परिचयपत्र बाँडेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए। परिचयपत्र वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले चार महिनाभित्र सबै कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने बताए पनि यसले गति भने लिन सकेन।
कमलरी अभियन्ता मञ्जिता चौधरीले परिचयपत्रले केही हदसम्म खुसी बनाए पनि यसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा अझै पहिचान गर्न नसकेको बताउँछिन्। परिचयपत्र कहीं प्रयोगमा नआए यसको औचित्य के भन्दै उनले यससँगै सेवासुविधा पनि पहिचान हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनले परिचयपत्रलाई कागजी खोस्टोका रूपमा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गर्छिन्। परिचयपत्रमार्फत छात्रवृत्ति, रोजगार र विकासका तालिममा सहभागी हुन अवसर मिल्ने बताइएको छ। तर कमैया/कमलरीहरूको रोजगारका लागि श्रम मन्त्रालयमा कुरा अघि बढ्न सकेको छैन।
एफएनसीका प्रबन्ध क्षेत्रीका अनुसार कमलरीहरू पछिल्लो समय आफैं उद्यमशील बन्न लागेका छन्। उनका अनुसार १ हजार ६ सय २३ जनाले विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएका छन्। ३५ जना उद्यमी छन्। ६ जना सरकारी जागिरे छन्। २५० जना विभिन्न संघसंस्था तथा प्राइभेट जागिरमा छन्। आफ्नै ४२ सहकारीमा ९ हजार ३ सय ९२ जना मुक्त कमलरी सदस्य छन्, जसमा करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसले जीवनको लय खोज्न सहज गरिरहेको छ। यो आफैंमा उत्साहित खबर हो। तर छात्रवासमा बसेर पढिरहेका धेरै कमलरीका अभिभावक छैनन्। तिनको पुनःस्थापनमा अझ बढी समस्या छ।
मुक्तकमैया/कमलरीहरूको बसोवासको सवालमा राज्य नै सकारात्मक छैन। भएका निर्णय पनि हरेक सरकार परिवर्तनसँगै हुने र सही समयमा कार्यान्वयन नहुने रोगले मुक्तकमैया पीडित छन्। हरेक मुक्ति दिवस दुःख पुकारा गरेर मनाउनुपर्ने अवस्था छ। मुक्तकमैयाको उचित व्यवस्थापन भनेको उनीहरूका लागि स्थायी बसोवासको व्यवस्था अर्थात् पक्की घर र पाँच कट्ठा नघटाई जग्गा दिनु नै हो। हालसम्म कार्ड पाएर जग्गा पाइसकेका मुक्तकमैयाले मात्रै विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। जग्गा नपाएकालाई गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि हेरेका छैनन्। हालको बहुमतको सरकारले उनीहरूका यी दुई माग पूरा गरिदिए दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूले दूरगामी योजना बनाएर उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता सवालमा काम गर्न तम्तयार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
