काठमाडौं : चुनावपछि बनेको सरकारले खर्च नहुने भन्दै बजेट संशोधन गरे पनि गत आवमा पुँजीगत खर्चले संशोधित अनुमानलाई धान्न सकेन। असारमा आएर विकास निर्माणका कामले गति लिएपछि पुँजीगत खर्चले बजेटको सीमा नाघेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले गत आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत बजेटको आकार दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोडमा झारेको थियो। तर, गत आवमा पुँजीगत खर्च सरकारको अनुमानभन्दा २८ अर्बले बढेर २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोडमा पुगेको छ। बजेटले भने तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो।
असारमा मात्र एक खर्ब पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यो वर्षभरि भएको पुँजीगत खर्चको ४८ प्रतिशत हो। अर्थात् असारमा भएको पुँजीगत खर्च बाँकी ११ महिनामा भएको खर्चको हाराहारीमा देखिन्छ।
बजेट खर्च गर्ने समयमा सुधार नहँुदा आव सकिनै लाग्दा बजेट खर्च बढेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। ‘पछिल्लो समय लक्ष्य पु¥याउनकै लागि गरिएको कामको गुणस्तर कतिको छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘काम राम्रो भएको भए खर्च बढ्नु ठीक हो।
पुँजीगत खर्च बजेटको संशोधनभन्दा बाहिर रहे पनि सरकारले सबै बजेट भने खर्च गर्न सकेन। गत आवमा १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ८३ दशमलव ८६ प्रतिशत हो। गत आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारले बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल बजेटको ८४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने गरी बजेट संशोधन गरेको थियो। अघिल्लो आव २०७३÷७४ मा आठ खर्ब ३७ अर्ब २४ करोड बजेट खर्च भएको थियो। यो खर्च कुल बजेटको ७९.८१ प्रतिशत हो।
गएको आवमा ६ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड चालु खर्च भएको छ। एक खर्ब ९ अर्ब वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले गरेको खर्चमध्ये असारमा मात्रै दुई खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। योे खर्च कुल बजेटको करिब ३१.४२ प्रतिशत हो।
तयार नभएका र बहुवर्षीय परियोजनामा बढी रकम छुट्टयाउँदा बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘झण्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन। बजेट चक्र नमिलेका कारण आव सकिनै लाग्दा ठूलो परिमाणमा पैसा खर्च हुने गरेको छ।’
असारमा वित्तीय व्यवस्थामा ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार महिनामा भएको खर्च गएको आवको वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित खर्र्चको करिब २३ प्रतिशत हो। सरकारले अघिल्लो ११ महिनामा ७७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। बजेट मध्यावधि योे शीर्षकमा समीक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब ९२ करोड बजेट खर्च गर्ने तयारी सरकारको थियो।
सरकारले असार ३२ गतेमात्रै १४ अर्ब ७१ करोड खर्च गरेको छ। सो खर्चमध्ये १२ अर्ब ९ करोड पुँजीगत खर्च हो। चालु खर्च दुई खर्ब २५ करोड र ३६ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ। सरकारले गरेको खर्चमध्ये ६ खर्ब ६० अर्ब कर राजस्व हो भने ६७ अर्ब गैरकर राजस्व हो। ३४ अर्ब ७१ करोड वैदेशिक अनुदान र पाँच अर्ब ५२ करोड नगद मौज्दात तथा बेरुजुबाट उठेको रकम हो। उक्त खर्चमा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण जोडिएको छैन।
०००००
आव २०७४÷७५ मा भएको बजेट खर्च
विनियोजित बजेट ः १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड
कुल बजेट खर्च ः १० खर्ब ७३ खर्ब २ करोड
चालु खर्च ः ६ खर्ब ९६ अर्ब १२ करोड
पुँजीगत खर्च ः २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड
वित्तीय व्यवस्था ः १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड
अघिल्लो आवमा भएको बजेट खर्च (२०७३÷७४)
स्रोत ः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
