काठमाडौं : अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको संकेत करमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कमजोर भएको अप्रत्यक्ष कर गत आर्थिक वर्षमा पनि सुधार हुन नसकेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो।
प्रत्यक्ष कर बढ्दै जानु र अप्रत्यक्ष कर घट्नुले अर्थतन्त्र कमजोर भएको संकेत गरेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्र बलियो हुन अप्रत्यक्ष कर बलियो हुँदै जानुपर्छ। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने अप्रत्यक्ष कर संकलनमा सकारात्मक संकेत देखिन्छ। त्यो अवस्था अहिले छैन।’
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्कलगायत अप्रत्यक्ष कर संकलनमा कमी आएको छ। भन्सार महसुल, आयकर, ब्याजकर, सवारीसाधन कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुरलगायत प्रत्यक्ष कर मात्र बढेका छन्। विकसित मुलुकमा प्रत्यक्ष कर बढ्नुलाई प्रगतिशील मानिन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष कर बढ्नुले परनिर्भरता बढेको संकेत गर्छ।
गएको आवमा सरकारले दुई खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड भ्याट असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको भ्याटमा ९५ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड संकलन भएको छ। उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले भ्याटलाई देशको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन।
आयोगले कुल राजस्वमा ३५ देखि ४० प्रतिशत भ्याटको अंक रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। गत आवमा संकलन भएको राजस्वमा भ्याटको योगदान २८ दशमलव ३० प्रतिशतमात्र छ। उत्पादन, बिक्री तथा सेवामा भ्याट बढेको छ भने पैठारीमा घटेको छ। पैठारीतर्फ लक्ष्यको ९१ दशमलव ९३ प्रतिशतमात्रै भ्याट संकलन भएको छ।
आयात र व्यापार बढे पनि त्यहीअनुसारको राजस्व नउठ्नु राजस्व चुहावटको संकेत भएको अर्थविद् आचार्यले बताए। ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो अनलाइनबाट राजस्व संकलन गर्नुपर्छ’, आचार्यले भने ,‘करदाता र कर प्रशासनको भेट नभएमा अनुचित लाभ लिन सक्दैनन्।’
गएको आवमा लक्ष्यको तुलनामा थोरै अन्तःशुल्क घटेको छ। सरकारले अन्तःशुल्कबाट एक खर्ब दुई अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यमध्ये एक खर्ब दुई अर्ब ५७ करोड राजस्व संकलन भएको छ। यो शीर्षकअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व बढे पनि आयातित वस्तुको राजस्व भने कमजोर देखिएको छ।
प्रत्यक्ष कर बढ्दै जानु र अप्रत्यक्ष कर घट्नुले अर्थतन्त्र कमजोर भएको संकेत गरेको छ।
पैठारीतर्फको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ९०।९१ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ। सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउनुको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने देखिएको छ’, आयोगले भनेको छ। प्रत्यक्षतर्फको करमा पनि आयकर भने घटेको छ। गत आवमा एक खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएकामा एक खर्ब ५९ अर्ब ८१ करोडमात्र राजस्व संकलन भएको छ। संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ९५।५९ प्रतिशत हो। आयकरतर्फ आयकर, घरजग्गा कर बढे पनि ब्याजकर भने बढेको छ। लक्ष्यको तुलनामा आयकर ९३।७० प्रतिशत र घरजग्गा वहालकर ९२।६४ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ भने ब्याजकर १९।२१ प्रतिशतले बढेको छ।
अप्रत्यक्ष कर घटे पनि आयकर, भन्सार महसुललगायत कर भने बढेको छ। गएको आवमा एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा शत्प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ। आयकरको हिस्सा बढ्नु भनेको दीर्घकालसम्म स्थायित्व हुनु हो। अहिले यो शीर्षकमा संकलन भएको करले अझै पनि आम्दानीमा स्थायित्व नभएको देखाउँछ।
करका मुख्य शीर्षकमा कमजोर बन्नुले करको आधार नै कमजोर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा।स्वर्णिम वाग्लेले बताए। यसमा परिवर्तन ल्याउने अर्थतन्त्रका आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तीन करोड नेपाली रहेको देशमा ठूला करदातामा १२/१३ सयको हाराहारीमा करदाता छन्। उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्र बढेर ३० खर्ब बढे पनि राजस्वलाई राजस्वको संरचना भने साँघुरो छ।’ सरकारले सामान्य २०÷२२ प्रतिशत कर बढाउने गरेको छ। करको दायरामा नआएकालाई दायरा ल्याएर ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले गएको आवमा रजिस्टे«सन दस्तुरबाट १९ अर्ब ३२ करोड, सवारीसाधन कर १० अर्ब ६७ करोड, अन्य कर २० अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त शीर्षकमा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा बढी हो। गएको आवमा गैरबाट ७१ अर्ब १८ करोड राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको आवमा सात खर्ब ३० अर्ब ५५ करोड विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व संकलन भएको छ। यो राजस्वमा अघिल्लो आवको नगद मौज्दात जोडिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
