काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन्। रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसँग बुधबार रातिसम्म चलेको संयुक्त बैठकले विधेयक फिर्ता नगर्ने तर केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउने निर्णय गरेपछि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन यसबारे स्पष्ट पारेका हुन्। बिहीबार बिहान शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले भनेकै भरमा विधेयक फिर्ता नहुने बताए।
‘पत्रकार साथीहरूलाई बुधबार राति नै बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन खोजेका थियौं’, उनले भने, ‘तर ढिलो भएका कारण आज तपाईंहरूलाइ बिहानै दुःख दिएका हौं। पत्रकार सम्मेलनमा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि विगतमा प्रा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझावलाई कानुनको रूप दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचवटा मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने, अस्पताल चलाएको तीन वर्षपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने केसीको माग अहिले नै पूरा गर्न नसकिने उनले बताए।
‘संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधयक माथेमा कार्यदलको मर्म र भावनाअनुसार नै ल्याइएको छ। यसलाई एउटा सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ। यसको मुटु भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हो भन्ने मैले बुझेको छु। कार्यदलले दिएको सबै विषयलाई ऐनमा लेखिएन भन्दैमा हटाएको भन्न मिल्दैन’, पोखरेलले भने, ‘ऐनमा छुटेका केही कुरा आयोगमार्फत हुन्छन्। प्रतिवेदनमा लेखिएका सबै कुरा ऐन बन्दैनन्। यसका पनि विधि र प्रक्रिया छन्। प्रतिवेदन तयार पार्दै ऐन बनाउने हो भने कानुन मन्त्रालयको के अर्थ ? ’
आमरण अनशनमा बसेका केसीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र राम्रोसँग बुझेको, प्रजातन्त्रका लागि लडेको पोखरेलको भनाइ छ। ‘अनशनकै भरमा सबै माग पूरा गर्ने हो भने सार्वभौम संसद्को अर्थ के ? चित्त नबुझेको कुरा संसद्मा छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ। तर अनशन बसेर मात्र माग पूरा गराउन खोज्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन’, उनले भने।
सरकारले चाहने हो भने बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गराउन सक्छ। तर छलफल गरेर सहमतिमै जाऊँ भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले बताए। केसीको स्वास्थ्य अवस्था रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएका कारण उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको उनले जानकारी दिए। ‘पहिलो कुरा जुम्लाको अस्पतालमा आईसीयू छैन। स्वास्थ्य जटिल बन्दै जाँदा मौसम बिग्रियो भने चाहेको अवस्थामा काठमाडौं ल्याउन सकिँदैन’, पोखरेलले भने, ‘उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको भए र सुविधासम्पन्न अस्पताल भएको भए सरकारी प्रतिनिधि जुम्ला नै गएर पनि वार्ता गर्थे। त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो थिएन।’
कांग्रेसको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशलाई अहिलेको नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नरहेको पोखरेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
