दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली केपी ओली सरकारले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको छ । बिहीबार जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा सरकारले स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील स्थलमा बल प्रयोग गरेर निन्दनीय काम गरेको छ । बल प्रयोगका क्रममा ४० विद्यार्थी र एकजना प्रहरी गम्भीर घाइेत भएका छन् । अस्पताल, शिक्षालय आदि केही मर्यादित स्थलमा बल प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निरंकुश सत्तासमेत हिच्किाउँछ ।
शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक भनिएको ओली सरकारले थोरै पनि लज्जा महसुस नगरी जसरी अस्पताल र अनसनस्थललाई रणभूमिमा परिणत गरायो, यो घटनाप्रति जति खेद प्रकट गरे पनि कम हुन्छ । ओली सरकारले जुम्लामा बिहीबार जे गर्यो, त्यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं र कडा शब्दमा भन्न चाहन्छौं, यसखाले स्वेच्छाचारिता हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।
निश्चय पनि ओली सरकार संसदीय अंकगणितमा बलियो छ । तर सबै सन्दर्भमा अंकगणितलाई मात्रै आधार बनाएर बढ्न खोज्नु युक्तिसंगत हुन सक्दैन । निर्वाचित सरकार भएकाले उससँग अधिकार पनि छन् । तर सरकारले आफूसँग भएको शक्ति र अधिकारको सही प्रयोग गर्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ । शक्तिको सार्थक प्रयोग गर्न सरकार अहंकार मुक्त हुनुपर्छ ।
संस्था, व्यक्ति वा सरकार जोकोही अधिक शक्तिशाली हुँदा उन्मादउन्मुख हुने जोखिम हुन्छ । तर शक्तिको उन्माद बढ्दै जाँदा त्यसले पतनको बाटो छिटै समात्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । ओली सरकारका गतिविधि र अभिव्यक्तिले उसमा अहंकारको मात्रा बढ्दै गरेको प्रस्ट देखिन्छ । जुम्लामा त्यो अहंकार छताछुल्ल भएको छ । राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय आकर्षणको नेता बन्न सकेका प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकप्रियताको ग्राफ उक्लिँदै छ । यो सबै यसबीच प्रकट भएका हठ र दम्भको परिणाम हो । स्थिति अझ प्रत्युत्पादक हुनुअगावै ओली सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै अहंकारमा लगाम लगाउनु आवश्यक छ ।
सरकार सारा मुलुकको अभिभावक हो । उसले आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । सरकारसँग असन्तुष्ट हुने, माग गर्न पाउने हक हरेक नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना, जुलुस, अनसन गर्ने अधिकार सबैमा सुरक्षित छ । डा. केसीले अनवरत रूपमा चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका विषयलाई उठाएर अनसन, आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यो पन्ध्रौं अनसनसम्म आइपुग्दा विभिन्न सरकारले विभिन्न सम्झौता÷सहमति गरेका छन् । ओली सरकारले पनि अघिल्लो देउवा सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौताका आधारमा जारी गरेको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
यो पृष्ठभूमिमा सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार हुँदै अध्यादेशमा राखिएका प्रावधान हटाएर जसरी विधेयक अघि बढाउने प्रयत्न गर्यो, समस्या पुनः बल्झिएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका नाममा उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सरकारले जिम्मेवारीबोधसहित जसरी अग्रसरता लिनुपथ्र्यो, त्यो लिन सकेन । बरु मिचाहा प्रवृत्ति अपनाउँदै पेलेरै समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । सरकारले हठ त्याग्दै तत्काल समाधान खोज्नतिर लाग्नुपर्छ ।
सरकार असहिष्णु र अनुदार हँुदै जाँदा लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान, संघीयता आदि प्राप्त उपलब्धिहरूको संस्थागत विकासमा अवरोध आउँछ । सरकारको यो शैली र व्यवहारले न मुलुकमा राजनीति स्थायित्व रहिरहन्छ न त विकास र समृद्धिका कुरा नै अघि बढ्छ । सरकार जति अलोकतान्त्रिक हुन्छ, अस्थिरता र अराजकता मात्रै होइन, अतिवादी जोखिम त्यति नै बढ्नेछ । धेरैपछि आम जनताले मुलुकले विकास र समृद्धिको बाटो समात्छ कि भनेर अपेक्षा गरेका छन् ।
यो बेला सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउँदै बाटो बिराउने हो भने ती अपेक्षा र सपना पुनः चकनाचुर हुनेछन् । डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त माफियाकरण र व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गरौं भनेका हुन् । उनले अघि राखेका मुद्दाहरू प्रत्यक्ष–परोक्ष आम मानिसको स्वास्थ्य चासो र स्वार्थसँग जोडिएका छन् । यसलाई कुनै पनि सर्तमा नजरअन्दाज गरिनु उचित हुने छैन । अवस्था अझ धेरै नबिथोलिँदै सरकार सम्हालियोस् र समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता लेओस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
