काठमाडौं : सरकारले स्थानीय शान्ति समितिमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउनदेखि हटाउने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। दुई वर्षअघि शान्ति समितिका पदाधिकारी हटाइए पनि कर्मचारीलाई पूर्ववत् काममा लगाइएको थियो।
बेपत्ता छानबिन आयोग तथा मेलमिलाप आयोग द्वन्द्वकालीन घटनामा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने, छानबिन गर्ने एवं सूचना संकलन गरिरहेका थिए। बेपत्ता आयोगमा परेका तीन हजार १ सय ८३ उजुरीमध्ये ३९ जिल्लाका ११ सय उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान कार्य सकेको छ भने मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको अनुसन्धान सकाएका छन्। दुवै आयोगले पीडितसँग सम्पर्क गर्ने र सूचना संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा शान्ति समितिका कर्मचारीकै सहयोग लिने गरेका थिए।
बेपत्ता आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्राडा. विष्णु पाठकले शान्ति समितिअन्तर्गतका कर्मचारी हटेपछि आयोगको अनुन्धान कार्य प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरे। ‘आयोगको अनुसन्धान टोली जिल्लामा खटिँदा पीडितसँग समन्वय गर्न शान्ति समितिका कर्मचारीले सघाउँदै आएका थिए। उनीहरू नै नभएपछि हामीले अनुसन्धानका लागि जिल्ला जाने कार्यक्रम नै थाती राखेका छांै’, उनले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘पीडितसँग समन्वय गरी कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।’
शान्ति समितिका कर्मचारी हटाउँदा छानबिनको स्वच्छ र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोगले असार ५ मा कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। पत्रको जवाफ नआउँदै कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको पाठकको आरोप छ।
शान्ति समितिका कर्मचारीले पीडितमैत्री व्यवहार गरिदिँदा पीडितसँग सूचना लिन सजिलो भएको आयोग पदाधिकारीको बुझाइ छ।
उजुरी संकलनदेखि छानबिनसम्मका काममा पीडितको सुरक्षा तथा गोप्यता कायम गरेर गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। मेलमिलाप आयोग ऐनमा पनि पीडितको हकमा त्यो व्यवस्था छ।
संक्रमणकालीन छानबिन र न्यायका लागि स्थापित समिति भंग भए पनि पीडितसँगको समन्वयका लागि कर्मचारी भने यथावत् राखिएको थियो। समितिअन्तर्गत ७५ जिल्लामै एक अधिकृत, एक सुब्बा र एक कार्यालय सहयोगी कार्यरत थिए।
कर्मचारी नभए पछि अब दुवै आयोगले छानबिन गर्दा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न भनिएको छ। तर, प्रशासन कार्यालय पीडितहरू जान अझै त्रसित रहेको आयोग पदाधिकारीको बुझाइ छ।
‘पीडितका हकमा द्वन्द्वकालीन समयको जिल्ला प्रशासन र अहिलेको जिल्ला प्रशासनबीच कुनै भिन्नता छैन। हामी त्यहाँ गएर कुरा गर्ने वातावरण छैन’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने। आयोगका काम प्रभावित नहोऊन् भनेर उजुरी संख्याका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी अध्यक्ष भागीराम चौधरी पनि शान्ति समितिअन्तर्गतका कर्मचारी नहुँदा पीडितसँग सूचना संकलनदेखि उनीहरूको कुरा सुन्ने निकाय नभएको बताउँछन्। ‘पीडितलाई आयोगसँग सहज पहुँच गराउने र परिचालन गर्ने निकाय नहुँदा पीडित मर्कामा पर्नेछन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘करारका कर्मचारी हटाउँदा सरकारले विकल्प दिनुपथ्र्याे।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अनुसन्धान कार्य
निष्पक्ष, भय, त्रासमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न कर्मचारीले आयोगलाई सघाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संयन्त्र नहुँदा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका उब्जने टिप्पणी गरे।
‘आयोगका काम सुस्त भइरहेको बेला कर्मचारी नहुँदा छानबिनलगायत काम सक्न वर्षांे लाग्नेतर्फ सोच्नुपर्छ’, उनले भने। शान्ति समितिअन्तर्गतका कर्मचारी हटाइएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिक्रिया दिए।
गोप्यतामाथिको चिन्ता
शान्ति समितिका कर्मचारीसँग पीडितका गोप्य उजुरी तथा अन्य आवश्यक कागजातसमेत छन्। तर ती सबै जिल्ला प्रशासनमा जाँदा गोप्यतासमेत कायम हुन नसक्ने भन्दै पीडितले चिन्ता गर्न थालेका छन्। प्रशासनलाई ती सूचनामा सहज पहुँच भएपछि छानबिन कार्य नै प्रभावित हुन सक्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले बताए।
बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता पाठकले संकलित उजुरी तथा अन्य कागजात प्रशासनलाई बुझाउँदा प्रमाणसमेत नष्ट हुन सक्ने र अनुसन्धानलाई नै प्रभाव हुन सक्ने आशंका गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
