समयमै आवश्यक सुधार र दिगो निर्माण नगरिँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग हरेक दिनजसो मर्मत गरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हरेक उच्च लोडयुक्त विमान अवतरण र उडान गर्दा धावनमार्गको कालोपत्र उप्किन थालेपछि दिनहुँ २० देखि ४० मिनेटसम्म जहाज आकाशमै ‘होल्ड’ हुन बाध्य भएका छन्। उच्च लोडयुक्त विमान अवतरण र उडान गर्दा कालोपत्र उप्किएको छ, छैन भनेर प्राविधिक टोलीको गाडी धावनमार्गतिर कुद्ने दृश्य विमानस्थलमा ‘नियमित’ जस्तै देखिन थालिएको छ। हरेक पटक कालोपत्र उप्किने र टाल्ने प्रक्रियामै विमानस्थलन सञ्चालित छ। यो समस्याको दिगो उपचार खोज्नेतिर सरकारी अग्रसरतामा कमी देखिन्छ। सन् २०१४ देखि नै धावनमार्ग सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै सुधार प्रक्रिया स्थगित छ।
सन् २०१४ मा विमानस्थलको सुधारका लागि स्पेनिस कम्पनी आइसाले डिजाइन तयार पारेको थियो। सन् २०१५ मा आएको भूकम्पका कारण उक्त डिजाइनमा संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यसको काम कोरियन कम्पनी योसिनले लियो। सन् २०१७ मा ग्लोबल टेन्डरबाट धावनमार्ग सुधारका लागि प्राविधिक रूपमा चार कम्पनी छनोटमा परे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। धावनमार्ग सुधार प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कालोपत्र उप्किएको टाल्ने काममा मात्रै वार्षिक दुई करोडजति खर्च हुने गरेको छ।
देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो हविगतमा रहनु विडम्बना हो। धावनमार्ग कमजोर हुनु जोखिमपूर्ण अवस्था रहिरहनु हो। धावनमार्गका कारण हवाई सुरक्षा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन्दै जाँदा पनि सरकार समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी प्रक्रिया थाल्नुको साटो टालटुलमै व्यस्त छ। कुनै पनि बेला धावनमार्गको दूरावस्थाकै कारण अकल्पनीय दुर्घटनाको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन। विमानस्थलन व्यवस्थापन र उड्डयन मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ।
लामो समयदेखि दूरावस्थामा सञ्चालित धावनमार्गले हाम्रा नीति र कार्यक्रम कसरी तय गरिन्छन् भन्ने जनाउँछ। साथसाथै यसको कार्यान्वयनको पाटो कति जेलिएको हुँदोरहेछ भन्ने पनि जनाउँछ। सयौं यात्रुको जीवनलाई धरापमा राखेर टालटुल गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै पनि जिम्मेवार निकायले चासो नदेखाउनु राज्य व्यवस्थाको कमजोर उपस्थितिको द्योतक हो।
एउटा बलियो राज्यले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, संस्थाहरूको नियमन, त्यसको व्यवस्थापन आदिमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउँछ। मापदण्डअनुसारको सेवाप्रवाह गर्ने संरचना छ/छैन जाँच्ने, नभए त्यसअनुरूप बनाउन लगाउने। संरचनाको उपस्थिति भएरमात्र पुग्दैन सेवाप्रवाहको गुणस्तर कस्तो छ भनेर जाँच्ने काम पनि राज्यकै हो। के त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन्छ त ?
विमानस्थल सुधारमा लागेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बुझ्नैपर्छ, वास्तविक सुधार धावनमार्गबाटै सुरु हुन्छ। अरू टालटुले र प्रशासनिक सुधारमा मन्त्री अल्झिनु औचित्यपूर्ण हुनेछैन। फ्रि वाइफाइ, प्रतिक्षाकक्षमा आरामदायी कुर्सी आदि देखिने र चर्चामा आउने सुधार हुन्। ती ग्राह्य पनि छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। जोखिमपूर्ण धावनमार्ग राखेर विमानस्थलको सुधार हुनसक्दैन। सरकारले विमानस्थलको धावनमार्गको दीर्घकालीन उपचार खोज्न जरुरी छ। सम्भावित जोखिमबाट बच्न यो काम ढिलो भइसकेको छ। राज्यको बलियो उपस्थिति यस्तै कार्यबाट मात्र हुनसक्छ। कमजोर र जोखिमपूर्ण धावनमार्ग राज्यको कमजोरपन मात्र पुष्टि गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
