'ओली सरकारविरुद्ध लडाइँ लड्न तयार छौं'
वीरगन्ज : प्रदेश नम्बर- २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले संघीयता समाप्त पार्ने चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का महामन्त्री समेत रहेका मन्त्री सोनलले केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र संघीयता समाप्त गर्ने चलखेलमा लागेको बताए।
राजपाले मङगलबार बाराको कलैयामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोनलले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेर मुलुकमा अस्थिरता कायम गरी संघीयतालाइ विफल पार्ने योजना बनाएर संघीय सरकार लागेको र उस्कै निर्देशनमा कर्मचारीले पनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहेको बताए।
उनले भने, 'संघीय सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न पनि दिएको छैन , चाहिने जति कर्मचारी पनि पठाएको छैन, कसरी हुन्छ प्रदेश सरकार असफल होस् र संघीयता पनि सक्कियोस् भनेर सरकार लागेको छ।
मन्त्री सोनलले प्रदेश-२ को सरकारले ल्याएको 'प्रदेश प्रहरी ऐन' मा संघीय सरकारले अनाहकमा बखेडा झिकेर प्रदेश सरकारलाई काम गर्नबाट रोख्न खोजेको आरोप समेत लगाए। मन्त्री सोनलले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने संघीय सरकारको सीमा अब समाप्त भइसकेको भन्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग वारपारको लडाइँ लड्न तयार रहेको चेतावनी पनि दिए।
उनले भने, 'अब हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौ कि त संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाओस् कि त भिडन्तका लागि तयार रहोस, अब बल उसकै पोल्टामा छ। फरक प्रसंगमा मन्त्री सोनलले नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमाना प्रदेश नम्बर-२ का लागि वरदान भएको बताए। तर संघीय सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा सीमामा कुनै किसिमको अवरोध गर्न खोजे प्रदेश सरकारले भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
सेवा केन्द्र विस्तारको नाममा कलैयाबाट सरकारी कार्यालय सीमरामा सार्ने संघीय सरकारको निर्णय आफूलाई मान्य नहुने पनि उनले बताए। वीरगन्ज र सप्तरीमा स्थापना गरिएको उच्च अदालतको अस्थायी इजलाशलाई स्थायी प्रकृतिको इजलाश बनाउनु पर्ने माग पनि मन्त्री सोनलले गरे।
सप्तरीको मलेठ घटना सम्बन्धमा राष्टिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन आफूहरुलाई मान्य नभएकाले नै मलेठ घटनाको सही छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको उनले बताए। सोनलले रेशम चौधरीको सपथ, आन्दोलकारीमाथि लगाइएको झुठो मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी नहुञ्जेलसम्म राजपा संघीय सरकारमा नजाने प्रष्ट पारे।