काठमाडौं : बजेट अभावमा आठ सयभन्दा बढी पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीयसडकमा निर्माण भइरहेका यस्ता पुल भर्खर सुरु भएकादेखि निर्माण सम्पन्न हुनै लागेकासम्म छन्। निर्माण सुरु भएपछि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको हो। सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले दसक अगाडिदेखि ठेक्का लागेका समेत गरी साढे आठ सयवटा पुल अलपत्र रहेको जानकारी दिएको छ। पुल महाशाखा प्रमुख तथा सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंघ थापाले सरकारले ठेक्का लागेका र दायित्व सिर्जना भएका करिब साढे आठ सय पुल बनाउन अझै ४० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार गत आवसम्ममा विभागले बनाउने पुलको संख्या नौ सय २६ वटा थियो। आव २०७४/७५ मा जम्मा ३७ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ। यो संख्या लक्ष्यको आधाभन्दा कम हो। सरकारले गत आवका लागि ८८ वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
पुल बने पनि एप्रोच सडक निर्माण (पुललाई सडकमा जोड्ने काम) नभएकाले ३८ वटालाई भने सम्पन्न नभएको सूचीमा राखिएको छ। यी पुल चालु आवको पहिलो त्रैमासमै सकिने जानकारी पनि थापाले दिए।
थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले आवश्यक बजेट निकासा नगरेकै कारण अहिलेसम्म निर्माणाधीन अधिकांश पुल अलपत्र परेको हो।’ सरकारले वार्षिक बजेट थोरै दिने र धेरै कामको जिम्मेवारी दिने भएकाले पनि समस्या भएको उनको बुझाइ छ।
सरकारले गत आवमा काम भएका र ठेक्का लागेर अगाडि बढेको पुलकै लागि डेढ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी अझै बाँकी राखेको छ। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएर पुल विभागले ११ अर्ब ५० करोडको काम गरेको थियो। यसमध्ये थप बजेटसहित १० अर्बको भुक्तानी भइसकेको भएपनि अझै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यो भुक्तानी चालु आवको बजेटबाट गरिनेछ।
निर्माणाधीन पुलमध्ये एक दसक अघि सुरु गरेका तर अझै कहिले सकिन्छ भनेर टुंगो नलागेका पुलको संख्या करिब ४० वटा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। पुल महाशाखाका अनुसार निर्धारित समयमा पूरा नभएका पुल यस्ता पुल कुनै निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, कुनैमा प्राविधिक त्रुटि त कुनैमा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा लागेको समयसहितले ढिलो भएको उल्लेख छ।
विभागका अनुसार फाउन्डेसनको समस्या, कम बजेट निकासा, जग्गा विवाद, स्थानीयको अवरोध, लोकेसनमा समस्यालगायत कारणले पनि पुल निर्माण अलपत्र परेका छन्। सरकारले पाँच करोड लाग्ने पुललाई वार्षिक २० लाख मात्रै बजेट दिनुले नै समयमा नै सक्न नसकिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बुझाइ विभागकै अधिकारीको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीयसडकमा निर्माण भइरहेका यस्ता पुल भर्खर सुरु भएकादेखि निर्माण सम्पन्न हुनै लागेकासम्म छन्।
सरकारले गत आवमा पुल महाशाखाबाट मात्रै नौ सय २६ वटा पुल निर्माण अगाडि बढाएकामा ३७ वटा सम्पन्न भएका र ३८ वटा पनि पुल बनिसकेको तर अन्तिम स्वीकृति नभएको अवस्थामा छन्। यी ७५ वटा पुल घटाउँदा पनि अझै साढे आठ सय पुल निर्माण बाँकी हुन्छ। यो वर्ष थप हुने राष्ट्रिय राजमार्गको करिब ५० वटा मात्रै थप भए पनि सरकारको दायित्व चालु आवका लागि नौ सय पुलमा हुने उल्लेख छ।
स्थानीय सडक र रणनीतिक महŒवका सडकमा बनाइएको यस्तो पुलमा गत वर्ष सम्ममा ७७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थियो। यसमध्ये गत वर्ष विनियोजन भएको १० अर्ब भुक्तानीका कारण र यो वर्षको बजेटसहितले अझै करिब ५० अर्ब दायित्व छ। गत आवसम्मका लागि ४० अर्ब मात्रै भए पुग्ने र थप दायित्व चालु आवको पुलमा पनि पर्ने भएकाले थप १० अर्ब आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
