नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले नेपालको संविधानअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्थ्यो। तर संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन नबनाउँदा सो संवैधानिक बन्दोबस्त व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। फलस्वरूप पाउनुपर्नेले नागरिकता पाएनन्।
सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन परमादेश दियो। उच्च अदालत जनकपुरले पनि त्यसैगरी नागरिकता दिन आदेश दियो। तर कानुन नै नभएकाले नागरिकता दिने–नदिने अलमल भयो। यही अलमलबीच प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सोमबार प्रदेशभित्रका आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने संघीय संसद्बाट कानुन नबनिसकेकाले उक्त निर्देशन मान्न आलटाल गरे।
प्रदेश २ मा देखिएको यो समस्या केवल त्यहाँको मात्र होइन। न त यो प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच मनमुटावको झल्को हो। यो घटना हाम्रो संघीय अभ्यास सुदृढ बन्न नसकिरहेको संकेत हो। अवश्य पनि नागरिकता जस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने हैसियत राख्दैन। यो विषयमा संविधानले नै प्रदेश र केन्द्रको कार्य विभाजन प्रस्टसँग गरिदिएको छ। तथापि प्रदेश २ ले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन दिन हतार किन गर्यो ? यो भने विचारणीय पक्ष हो।
नागरिकताका विषयमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु समस्याको जड हो। तर त्यसको समाधान प्रादेशिक सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघ्नु होइन। कानुन नबन्दा प्रादेशिक सरकारले प्रदेशमा आएका जटिलतालाई लिएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्थ्यो। कूटनीतिक र शिष्ट माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्नुको साटो किन विवादको बाटो झिक्यो प्रदेश सरकारले ?
त्यस्तै प्रदेश २ का राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले पनि संघीय संसद्ले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप मंगलबारै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी लगाएका छन्। मन्त्री सोनारले त संघीय सरकारले संघीयता नै समाप्त पार्ने चलखेलमा लागेको भन्नेसम्म दाबी गरेका छन्। यी दृश्यले खासगरी संघीय र प्रदेश २ सरकारबीच गम्भीर आशंका सिर्जना भएको देखाउँछ। संघीय संसद्ले कानुन नबनाउने र प्रदेश सरकारले त्यही निहुँमा अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गर्ने अभ्यास संघीयता सफल अभ्यासको निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालको संघीय प्रणाली पूर्ण संघीयता होइन। निश्चित क्षेत्रमा पूर्ण अधिकार र कतिपयमा साझेदारी र कतिपयमा केन्द्रमा नियन्त्रणसहितको तीन तहको व्यवस्था एक प्रकारले ‘क्वासी फेडरलिज्म’ को अभ्यास हो। यस्तो अभ्यासमा केन्द्र र प्रदेशबीच निरन्तर संवाद, साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच उत्पन्न हुने सामान्य असमझदारीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी भारतको संघीय अभ्यास नै हो। सन् १९५० को दशकमा नै भाषाका कारण केन्द्र सरकार र केरलालगायतका दक्षिण भारतीय प्रदेश सरकारबीचको विवादले आत्मदाह र आन्दोलनको सिर्जना गरेको थियो। परिणाम आज पनि भारतका कतिपय प्रदेशमा हिन्दी नभई अंग्रेजी भाषा प्रदेश र सरकारबीच माध्यम भाषा बनिरहेछ।
नेपाली समाज भारतीयभन्दा फरक ढंगको समाज हो। नेपाली समाज लामो समयको एकतापूर्ण अभ्यास, बलियो साझेदारी सम्बन्ध र साझा भावनाले जोडिएको छ। प्रदेश २ यसमा फरक छैन। काठमाडौं उपत्यकाका नेवार दाफा र भजनहरूमा बज्ने भजनमा मैथिली भाषाको उपस्थिति नेपाली समाजको निर्माणदेखिकै साझेदारीपूर्ण सम्बन्धको दृष्टान्त हो। यो ऐतिहासिक सम्बन्धको जगमै नेपाली संघीय अभ्यास सुदृढ र दिगो हुने हो।
नागरिकताको पेचिलो विषयलाई लिएर होस् वा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच मनमुटाव र हानथाप हुनु संघीय अभ्यासका लागि नै चुनौती हो। संघीय अभ्यासको जग बसाउने जिम्मेवारी पाएका समकालीन नेताहरूले इतिहासले आपूmलाई सुम्पेको दायित्वको गम्भीरता बुझ्न जरुरी छ। प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारबीचको संवादहीनतालाई हटाउँदै साझेदारीपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारका अधिकारका विषयमा त्यहाँको प्रशासनलाई ‘सर्कुलर’ जारी गरेर वा पदासीन मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएर यसको समाधान निस्कँदैन। यसले संघीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। व्यवस्थापनकै कारण संघीयता चुनौतीपूर्ण हुनेछ। नागरिकताको विषयमा जारी सर्कुलर त एक दृष्टान्त मात्र हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
