प्रशासनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्‍मा, संवैधानिक आयोगमा कर्मचारी पठाउनै समस्या

काठमाडौंः सरकारले प्रशासनिक संरचना पारित नगर्दा संवैधानिक आयोगमा कर्मचरानी पठाउन समस्या भएको छ । छ वटा आयोगको प्रशासनिक संरचना तयार गरेर पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगर्दा कर्मचारी खटाउन पनि समस्या भएको हो । स्थायी कर्मचारी नखटाउँदा कतिपय आयोगका सेवा प्रवाह समेत ठप्प भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलले मातहतका आदिवासी, दलित, मुश्लिम, थारु, समावेशी र मधेशी आयोगको प्रशासनिक संरचना तयार गर्न गत असार एक हप्ताको समय दिएर कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रशासनिक संरचना समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन पारितका लागि एक महिना अगाडि नै मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइसकेको छ । तर त्यहाँबाट अघि नबढ्दा समस्या भएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको समझदारीमा आयोगलाई आवश्यक प्रशासनिक संरचनाबारे छलफलपछि मात्रै कार्यदलले आयोगका प्रशासनिक संरचनाको टुंगो लगाएको हो ।

कार्यदलका संयोजक तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक महिना अगाडि नै कुन आयोगमा कति कर्मचारी रहने र संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने कार्यदलले टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्रशासनिक संरचना पास नहुँदा कर्मचारी खटाउन अन्यौल भएको छ । केही आयोगमा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या परिरहेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । 

कार्यदलले प्रत्येक आयोगमा ३१ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । छवटै आयोगमा एक एक जना सचिव र एक सह-सचिव रहने छन् । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा ती आयोगमा संवैधानिक संरचनाअनुरुप कर्मचारी खटाउने हाम्रो योजना हो, तर मन्त्रिपरिषद्बाट प्रशासनिक संरचना पास नहुँदा कर्मचारी खटाउन ढिला भएको हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने । 

आयोगको संगठनात्मक प्रारुप नहुँदा संवैधानिक आयोगहरु संवैधानिक ढाँचामा रुपान्तरण हुन सकेका छैनन् । ‘आयोगमा पदाधिकारी आउनु आगाडि नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुरुप कर्मचारी खटाइनु पर्छ तर अहिले कर्मचारी खटाउनका लागि पनि अन्यौलता भएको छ,’ सचिव दिनेश थपलियाले भने ।

करारका कर्मचारीले धानेका दलित, र मुश्लिम आयोगमा सरकारले साउनदेखि ती कर्मचारीलाई विदा गरिसकेको छ । आयोगहरुमा अहिले स्थायी कर्मचारी खटाउन नसक्दा ती आयोगको सेवा प्रभावित भएको हो । 

२०५८ सालमा स्थापित दलित आयोग र ०६९ सालमा स्थापित मुस्लिम आयोग बल्ल संवैधानिक स्वरुपमा जान लागेका आयोग हुन् भने मधेशी, समावेशी र थारु आयोग संविधान अनुरुप नयाँ आयोगको रुपमा गठन गरिन लागेको हो । पदाधिकारीविहीन ती आयोगमा सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।