सवारी कर प्रदेशपिच्छे फरक

काठमाडौं : धेरै नेपालीको सपना गाडी चढ्ने छ। तर, महँगो रकम खर्चिएर गाडी किन्ने अवस्था थोरैको मात्रै छ। सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सवारीसाधन कर निर्धारण गरेको छ। सरकारले यसअघि यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत यातायात कार्यालयले लिँदै आएको सवारीसाधन कर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकार मातहत पठाएको हो।

देशभर सवारीसाधनको संख्या ३१ लाखभन्दा बढी छ। वार्षिक तीन÷चार लाख सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ। केही वर्षदेखि मोटरसाइकल छाडेर कार किन्नेहरूको संख्या बढ्दै गर्दा यसका केही मूलभूत कारण मध्यबजारमा उपलब्ध सस्ता कार पनि हो।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै राजस्व संकलन र बाँडफाँट नयाँ अवधारणा अनुसार लागू गरिएको छ। प्रादेशिक संरचनाअनुसार सवारीसाधनमा लाग्ने कर फरक फरक छ। यसले देशभित्रै गाडीको मूल्यबीच असमानता निम्त्याउने कम्पनीहरू बताउँछन्।

ठूलो आम्दानीको स्रोत हुनेहरूले ‘अटो लोन’ लिएपछि गाडीको सपना त्यति ठूलो पनि हुँदैन। तर, मध्यमवर्गीय परिवारका लागि आफ्नै गाडीको सपना महत्वकांक्षा जस्तो पनि देखिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा यो अवस्था फेरिएको छ।

गाडी दैनिक आवश्यकताको साधन बन्दै गएको छ। निर्माता कम्पनीहरूले मध्यमवर्गलाई लक्ष्य गरी साना गाडी बजारमा ल्याउने क्रम जारी नै छ।

नेपालमा पछिल्लो समय साना, सस्ता र धेरै माइलेज दिने कारहरूको माग बढ्दो क्रममा छ। गाडी उत्पादक कम्पनीहरूले पनि मोटरसाइकल छाडेर गाडी किन्न चाहाने मध्यमवर्गलाई लक्ष्य गरेर इन्ट्री लेभलकै कारमा उत्कृष्ट सुविधा, डिजाइन, इञ्जिन, माइलेज र ग्राउन्ड क्लियरेन्स प्रदान गरेका छन्। त्यसैले नियमित आम्दानीबाट थोरै बचत गर्न सक्ने उपभोक्तालाई यस्ता गाडीले गजबसँग आकर्षित गरिरहेका छन्।

सडकको दुरावस्थाले मोटरसाइकल यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले पनि विकल्पमा कार प्रयोग गर्नेहरूको संख्या दिन प्रितिदिन उकालो लागिरहेको छ। अझ सार्वजनिक सवारीसाधनको यात्रा सहज र भरपर्दो नहुँदा पनि इन्ट्री लेभलकै कार खरिदमा ग्राहकको चासो बढ्दो छ।

त्यसमाथि मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा धुवा धुलो मात्रै भोग्नु पर्दैन, झरीको समयमा रुझ्नुपर्छ भने घाममा पनि धेरै समस्या भोग्नुपर्छ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै राजस्व संकलन र बाँडफाँटमा नयाँ अवधारणा लागू गरिएको छ। प्रादेशिक संरचनाअनुसार सवारीसाधनमा लाग्ने कर फरक फरक छ। यसले देशभित्रै गाडीको मूल्यबीच असमानता निम्त्याउने कम्पनीहरू बताउँछन्।

सवारीसाधनमा आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले सवारीसाधन कर बढाएको छ। गत आवसम्म यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत यातायात कार्यालयले संकलन गर्दै आएको सवारीसाधनको वार्षिक कर भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्नेछ। कर संकलनको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले फरक फरक कर तोकेका छन्। गत आवसम्म देशभर एउटै रेटमा सवारीसाधनको वार्षिक कर संकलन हुन्थ्यो।

सरकारले अहिले ठूला सवारीमा कर बढाएसँगै सार्वजनिक सवारी र विद्युतीय सवारीमा छुट दिएको छ। योसँगै सरकारले चालू आवदेखि सडकसम्भार तथा मर्मत शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ। यो शुल्क भने केन्द्रीय सरकार आफैंले संकलन गर्दै आएको छ। यस्तो शुल्क सवारी खरिदमा कम्पनीले एक पटक मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले तिर्ने भए पनि यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीमा पर्नेछ।

प्रदेश १ को सवारी कर

सरकारले प्रदेश १ मा निजी सवारीसाधन कार÷जिप तथा भ्यान खरिदमा सीसी अनुसार २१ हजारदेखि ५८ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तय गरेको छ। यसैगरी हेबी सवारीसाधन बस, मिनीबस, ट्रक तथा ट्र्याक्टरमा पनि वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। जसमा निजी सवारीसाधन कार÷जिप तथा भ्यान सञ्चालनमा सीसीअनुसार फरक शुल्क तय गरेको छ।

प्रदेश एकमा एक हजार सीसीसम्मका सवारीसाधन खरिदमा २१ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २३ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका ३० हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३५ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मको ४१ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २७ हजार पाँच सय, ट्र्याक्टरको ४५ सय, मिनीट्रक÷मिनीबसको २४ हजार पाँच सय र ट्रक÷बसको ३३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

यसैगरी मुख्य आकर्षण मानिएको मोटरसाइकल÷स्कुटरमा १२५ सीसीसम्म २८ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४५ सय, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि नौ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार पाँच रुपैयाँ तय भएको छ।

भाडाका सवारीमा भने फरक करको दर कायम गरिएको छ। भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका ८५ सय, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि ९५सय, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि ११ हजार पाँच सय, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १३ हजार पाँच सय र सोभन्दा माथिका लागि १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर १८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको २७ सय, मिनीट्रक÷मिनीबसको १२ हजार पाँच सय र ट्रक÷बसको १७ हजार रुपैयाँ र मिनी टिपरका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा कार, जिप भ्यान सञ्चालनमा एक हजार सीसीसम्मका १९ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २१ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका २३ हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३२ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मका ३७ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ५३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

साथै मोटरसाइकलमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २५ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ छ।

त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २५ हजार, ट्रयाक्टरको चार हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसको २२ हजार र ट्रक÷बसको ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। अटोरिक्सा, तीनपांग्रे तथा टेम्पोका लागि पाँच हजार र पावर टिलरका लागि दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका सवारीमा भने फरक करको दर कायम गरिएको छ। भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका आठ हजार, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि नौ हजार, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि ११ हजार, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १३ हजार र सोभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको चार हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसको १२ हजार र ट्रक÷बसको १६ हजार रुपैयाँ र मिनी टिपरका लागि १४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। पावर टिलरको दुई हजार र अटो रिक्सा, तीनपांग्रे तथा टेम्पोको चार हजार रुपैयाँ छ।

प्रदेश ३

सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग हुने स्थान प्रदेश ३ हो। तर अन्य प्रदेशको तुलनामा कुनै पनि सवारीमा कर विगतभन्दा बढाइएको छैन। अन्य प्रदेशका तुलनामा सस्तो पनि छ। यस प्रदेशमा सञ्चालन हुने निजी कार, जिप तथा भ्यानमा १००० सीसीसम्मका सवारी खरिदमा २० हजार नौ सय, १००१–१५०० सीसीसम्मका २३ हजार एक सय, १५०१–२००० सीसीसम्मका २५ हजार तीन सय, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३५ हजार दुई सय, २५०१–२९०० सीसीसम्मका लागि ४० हजार सात सय र सोभन्दा माथिका लागि ५८ हजार तीन सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल प्रयोग हुने प्रदेशअन्तर्गत ३ नम्बर प्रदेश पर्दछ। प्रदेश ३ को सरकारले मोटरसाइकलको वार्षिक कर १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलका लागि २७ सय ५०, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४४ सय, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि ८८ सय र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ तय गरेको छ।

त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २७ हजार पाँच सय, ट्र्याक्टरको पाँच हजार, मिनी ट्रक÷मिनीबसको २४ हजार दुई सय र ट्रक÷बसको ३३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका सवारीमा भने फरक करको दर कायम गरिएको छ। भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका आठ हजार आठ सय, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि नौ हजार नौ सय, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि १२ हजार एक सय, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १४ हजार ६ सय र सोभन्दा माथिका लागि १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको पाँच हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसको १३ हजार दुई सय र ट्रक÷बसको १५ हजार चार सय रुपैयाँ र मिनी टिपरका लागि १५ हजार चार सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश ४

निजी कार जिप तथा भ्यान सञ्चालनमा १००० सीसीसम्मका १९ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २१ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका २३ हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३२ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मका ३७ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ५३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

मोटरसाइकलमा १२५ सीसीसम्मका लागि २५ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका चार हजार, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २५ हजार, ट्र्याक्टरको चार हजार, तीनपांग्रेमा पाँच हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसमा २२ हजार र ट्रक÷बसको ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका सवारीमा भने फरक करको दर कायम गरिएको छ। भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका आठ हजार, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि नौ हजार, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि ११ हजार, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १३ हजार र सोभन्दा माथिका लागि १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको दुई हजार पाँच सय, मिनीट्रक÷मिनीबसको १२ हजार र ट्रक÷बसको १६ हजार, मिनी टिपरका लागि १४ हजार र तेल ट्यांकर तथा बुलेटमा १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश ५

निजी कार, जिप तथा भ्यान सञ्चालनमा १००० सीसीसम्मका १९ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २१ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका २३ हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३२ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मका ३७ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ५३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

१२५ सीसीसम्म मोटरसाइकलका लागि २५ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४ हजार, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय भएको छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २५ हजार, ट्र्याक्टरको चार हजार, तीनपांग्रेमा पाँच हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसमा २२ हजार र ट्रक÷बसको ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका आठ हजार, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि नौ हजार, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि ११ हजार, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १३ हजार र सोभन्दा माथिका लागि १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको दुई हजार पाँच सय, मिनीट्रक÷मिनीबसको १२ हजार र ट्रक÷बसको १६ हजार र मिनी टिपरका लागि १४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश ६

प्रदेश ६ मा निजी कार जिप तथा भ्यान १००० सीसीसम्मको सवारी सञ्चालनमा १६ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २१ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका २३ हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३२ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मका ३७ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ५३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

यस प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले सीसीअनुसार न्यूनतम २५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २५ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय तोकिएको छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको २५ हजार, ट्र्याक्टरको चार हजार, तीनपांग्रेमा पाँच हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसमा २२ हजार र ट्रक÷बसको ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका आठ हजार, १३०१–२००० सीसीसम्मका लागि नौ हजार, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि ११ हजार, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १३ हजार र सोभन्दा माथिका लागि १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको दुई हजार पाँच सय, मिनीट्रक÷मिनीबसको १२ हजार र ट्रक÷बसको १६ हजार र मिनी टिपरका लागि १४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश ७

प्रदेश ७ मा १००० सीसीसम्मका सवारी खरिदमा २१ हजार, १००१–१५०० सीसीसम्मका २३ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्मका २५ हजार, २००१–२५०० सीसीसम्मका ३८ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मका ४५ हजार र सोभन्दा माथिका लागि ६५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

प्रदेश ७ को सरकारले भने अन्य प्रदेशको भन्दा एक तह बढाएर मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सीसीअनुसार वार्षिक कर तय गरेको छ। प्रदेश ७ का मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले भने न्यूनतम २५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलका लागि २५ सय, १२६–१५० सीसीसम्मका लागि चार हजार, १५१–२५० सीसीसम्मका लागि आठ हजार र २५१–४०० सीसीसम्मका लागि १६ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि ३० हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा ४० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै, मिनी टिपरको ३० हजार, ट्र्याक्टरको पाँच हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसमा २७ हजार र ट्रक÷बसको ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

भाडाका कार, जिप, भ्यानमा १३०० सीसीसम्मका १० हजार, १३०१—२००० सीसीसम्मका लागि १२ हजार, २००१–२९०० सीसीसम्मका लागि १४ हजार, २९०१–४००० सीसीसम्मका लागि १६ हजार र सोभन्दा माथिका लागि २० हजार पाँच सय रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरिएको छ।

भाडाका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनजस्ता सवारीसाधनमा वार्षिक सवारी कर २५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। साथै ट्र्याक्टरको तीन हजार, मिनीट्रक÷मिनीबसको १५ हजार र ट्रक÷बसको २० हजार र मिनी टिपरका लागि १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

सडक मर्मत शुल्क पनि वृद्धि

यसबाहेक सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ का लागि सवारीसाधन खरिदमा एक पटक लाग्ने सडक मर्मत शुल्क पनि बढाएको छ। यो शुल्क भने सवारी खरिद गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी खरिद कम्पनीले सवारी खरिद गर्दा एक पटकमात्रै यस्तो कर तिर्ने गर्छन्। तर, यो शुल्क पनि सवारी खरिद गर्ने माथि नै भार थपिने हो। जसअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २००० हजार सीसीसम्मका कार÷जिप तथा भ्यान खरिदमा मूल्यको ७ प्रतिशत र सोभन्दा माथिका कार÷जिप तथा भ्यानमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत सडक मर्मत शुल्य तय गरेको छ।

१२५ सीसीको मोटरसाइकलमा १५ हजार, १५१–२५० सीसीमा १८ हजार, २५१–४०० सीसीको बाइक खरिदमा ५० हजार र ४०१ सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा दुई लाख रुपैयाँ सडक सम्भार तथा मर्मत शुल्य तय गरेको छ। यो रकम बाइक खरिद गर्दा स्वत ग्राहकमा थपिने आर्थिक भार हो।