पन्ध्रौं अनशनको सत्ताईसौं दिन डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमति दूरगामी महत्वको छ। यो सहमतिले डा. केसीको अनशन टुंग्याएको त छ नै, सिंगो देशकै चिकित्सा शिक्षाको भविष्य पनि प्रभावित गरिदिएको छ। यसले विकृतिग्रस्त नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने आशालाई पुनर्जीवन दिएको छ। त्यसैले अबको ध्यान सरकारले इमानदारीपूर्वक सो सहमति पालन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
यो सहमतिले नेपालको समग्र स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न त नसक्ला। तथापि यसले चिकित्सा शिक्षा विशुद्ध नाफामूलक क्षेत्र होइन, बरु राज्यको दायित्वको क्षेत्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। नाफाका लागि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका विकृतिमाथि यसले अंकुश लगाएको छ। त्यस्तै जतिसुकै कठिन किन नहोस्, एक व्यक्तिको प्रयासले पनि सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ।
सरकार डा. केसीको मागबमोजिम भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न तयार भएको छ। सहमतिसँगै आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेडिकल कलेजको आशयपत्र नदिने, आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाइसकेका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने वा उपत्यकाबाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने भएको छ। त्यसैगरी एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सरकारी मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, कलेज चलाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति भएका छन्। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसले पदाधिकारी नियुक्तिमा भएका दलीय हस्तक्षेप र मनपरीलाई लगाम कस्नेछ।
डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमति चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण तथा संघीय मूल्यको आधार बनेको छ। सहमतिअनुसार डडेलधुरा–डोटी, महोत्तरी, उदयपुर तथा पाँचथर–इलाममा सम्भाव्यता अध्ययन भएर सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिए दसकौंसम्म उपत्यकाकेन्द्रित बनेका चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरू अब देशका अन्य भागमा फिँजिनेछन्। यसले राजधानीकेन्द्रित मानसिकता बदल्नसमेत सहयोग गर्नेछ। विवादमा मुछिएको जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन नियमित हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
तर यो सहमति तबमात्रै फलदायी हुनेछ, जब सरकारले यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नेछ। माथेमा कार्यदलद्वारा तयार प्रतिवेदनको मर्मलाई समेत समेटेर गरिएको यो सहमति कार्यान्वयन सरकारको अबको चुनौती बनेको छ। अझ संविधानमै समाजवादउन्मुख उल्लेख भएको र दुईतिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकारका लागि यो सहमति कार्यान्वयन नैतिक परीक्षा नै बनेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको स्वामित्वमा रहेको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने अवस्था हुनुले सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने निश्चित छ। चिकित्सा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरणमा सक्रिय विभिन्न स्वार्थ समूहले सहमति कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गर्नेछन्। त्यस्ता अवरोधलाई हल गर्न सके मात्रै वर्तमान सरकारको छवि जोगिनेछ। त्यसभन्दा बढी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सङ्लो बनाउने प्रयासले निरन्तरता र गति पाउनेछ।
त्यसैले सरकारको अबको लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति हटाउने मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकास्ने हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो व्यापारीले नाफा कमाउने क्षेत्र होइन। यसलाई मनन गरे डा. केसीले फेरि अनशन बस्ने अवस्था नै आउने छैन। स्वास्थ्य सेवामा देशका हरेक क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकको समान र सुलभ पहुँचका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता अंगीकार गर्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि पनि सरकारले डा. केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
