नास्टको औचित्य

सरकारले देशभरिका प्रतिष्ठान र विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकार उक्त प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ। नास्ट सरकारी अनुदानमा सञ्चालन हुने विशुद्ध अनुसन्धान संस्था हो। सरकारी अनुदानमा चल्ने संस्थाको औचित्यको खोजी स्वयं सरकारले गर्नु विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। यसको औचित्य सबैभन्दा पहिला सरकारलाई नै थाहा हुनुपर्ने हो। नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न नास्टको स्थापना गरिएको थियो। यसले उद्देश्यअनुरूप परिणाम दिन सक्यो या सकेन, समीक्षा÷अनुगमन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो। उद्देश्यअनुरूप परिणाम दिन सकेको छैन भने त्यसको कारण खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। त्यसकारण यसको गम्भीर समीक्षा गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

नास्टले देखिने गरी प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण राज्यको नीति हो। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा विज्ञान र प्रविधि परेको छैन। अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी नगर्दासम्म कुनै पनि देशको विकास हुँदैन भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग हो। विडम्बना आजसम्मका सरकारले विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट पनि छुट्ट्याएका छैनन्। निकै न्यून पूर्वाधार र स्रोतसाधनको सहारामा देशमै बस्ने वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्ने गरेका छन्। नास्टमा आज पनि एउटा अनुसन्धान संस्थामा हुनुपर्ने न्यूनतम उपकरण पनि छैनन्। यस्तो न्यून स्रोतसाधनका बीच गरिएका अनुसन्धान पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। वैज्ञानिकको काम अनुसन्धान गरेर नयाँ विकल्प सिर्जना गर्नु हो। ती विकल्पको बृहत् उत्पादन र प्रसारण राज्यले गर्ने हो। नेपालमा त्यस्तो अभ्यास आजसम्म थालनी नै भएको छैन। त्यसैले पनि सरकारलाई नास्टको उपादेयता कमजोर लागेको हुन सक्छ। यो कम बुझाइको परिणाम पनि हो।

विज्ञान र प्रविधिमा गरिने लगानीले एकैबाजी परिणाम दिँदैन। त्यसका लागि निरन्तरको लगानी र प्रतीक्षा आवश्यक पर्छ। तर यसले दिने लगानी दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो लगानी निकै कम मात्रामा भएको छ। नास्टजस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले स्थानीय स्रोतसाधनका आधारमा आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु हो। सँगसँगै नयाँ खोज र आविस्कारले देशलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउनु हो। नयाँनयाँ खोज र आविष्कारका लागि नयाँनयाँ वैज्ञानिक र अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। तर नेपाली सन्दर्भमा अधिकांश सम्भावित वैज्ञानिक र प्राविधिक विदेश जाने गर्छन्। त्यसका निम्ति सरकार पहिलो दोषी हो। नेपालमै बसेर अध्ययन–अनुसन्धानबाट केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राज्यले दिलाउन सकेको छैन। बरु ससाना कामका लागि पनि अनेकन् प्रशासनिक झन्झटमा पार्ने गरिन्छ। बजारमा पाइने केमिकलका निम्ति पनि अनेकन् तोक आदेश लगाएर किनेर ल्याउनुपर्ने झन्झटिलो पद्धतिले अनुसन्धातालाई निराश बनाउने गरेको दुखेसो बारम्बार सुनिन्छ।

नास्टसँग जोडिएको अर्को प्रश्न, के उसले मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ ? प्रायः देशमा प्रारम्भिक अनुसन्धान विश्वविद्यालयमै हुने गर्छन्। त्यसैले अनुसन्धान केन्द्रहरू विश्वविद्यालयमातहत नै खोलिएका हुन्छन्। नेपालमा नास्टलाई विश्वविद्यालयबाट स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापना गरिएको छ। यसलाई विश्वविद्यालयमातहत राख्ने गरी छलफल गर्न सकिन्छ।

मुख्य विषय संस्था खारेज गर्ने वा राख्ने भन्ने होइन। मुख्य विषय विज्ञान र प्रविधिमा लगानी कति गर्ने भन्ने हो। सरकारले विज्ञान र प्रविधिलाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। भइरहेको नास्ट खारेज गर्ने होइन, यस्ता धेरैभन्दा धेरै प्रतिष्ठान स्थापना हुन आवश्यक छ। नेपाल सम्भावनाहरूले भरिएको देश हो। वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वातावरण विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, इन्जिनियरिङजस्ता विषयमा अनुसन्धान बढाउन बेग्लाबेग्लै अनुसन्धान केन्द्र खोल्नु उपयुक्त हुनसक्छ।