काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कम्पनी सञ्चालनका लागि सेयरहोल्डरबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गरिनेछ।
चिनियाँ छाइयुएन कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने ३५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको कम्पनीका सेयर धनी रोजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगामी अक्टोबरसम्ममा पुँजी वृद्धिको काम थाल्ने तयारीमा कम्पनी रहको छ। यसअघि मन्त्रालयले पछि हट्दै यो उद्योगमा विदेशी कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो। चालु आवभित्रै भौतिक पूर्वाधार र मेसिनरी जडानलगायत कार्य सुरु गरिने मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्।
सेयरधनीले पुँजी वृद्धि गरेमा सरकारको सेयर लाभांशका अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्रका लागि अन्य विकासका पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक तथा अन्य कामका लागि थप कार्य गर्ने गरी समझदारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। मन्त्रालयले सेयरधनीका विभिन्न शर्तसहितका प्रस्ताव अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने सचिव खतिवडाले बताइन्।
कम्पनीमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको क्षमता विस्तार गरेर बढीमा १० वर्षमा प्रमाणित धाउको उत्खनन र बिक्री गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सरकारको लागि नियमानुसार पाउने सेयर लाभांशका अतिरिक्त कम्तीमा ५ प्रतिशत थप सेयर लाभांश कम्पनीका लागि छुट्टयाउनुपर्नेछ। कम्पनी क्षेत्रसम्मका लागि सडक, बिजुली र खानेपानीका लागि सबै काम कम्पनीकै खर्चबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यसमा उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक सेवाशर्त सम्बन्धी राय÷सुझाव राख्नसक्ने र आपसी समझदारीमा अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३३ करोडबाट वृद्धि गरी नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख पु¥याउन समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी भएकाले सरकार र कम्पनीबीच परियोजना सञ्चालन सम्झौता सम्बन्धमा समितिले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयले २०७२ भदौ १ मा सरकारको ७१.३१ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७२ मै अर्थ मन्त्रालयले उक्त चिनियाँ कम्पनीले खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद सेयर र उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ र कम्पनी ऐन, २०६६ का प्रावधानलाई समेत अध्ययन गरी उपयुक्त प्रक्रिया, विधि र तरिका अवलम्बन गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी सञ्चालनका लागि क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन सहमति दिएको छ।
कम्पनीमा सरकारको ६ करोड ६४ लाख ५२ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ ऋण लगानी छ भने सेयरको हिस्सा १२ करोड २९ लाख चार हजार ५० छ। कम्पनीको सापटी एक करोड ६ लाख ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ।
२०३३ मा सरकार, विडला समूह अन्तर्गतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, भारत, हङकङको केके वामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, खेतान समूह अन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो। २०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिटमा सिसाको अनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान तथा खोजतलास गरिएको थियो।
२०२५ देखि हालसम्म कम्पनीमा १८ करोड रुपैयाँको इक्विटी लगानी भएको छ। दुई हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ भने यसभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ। १५० किलोवाटको सानो जलविद्युत् आयोजना जीर्ण अवस्थामा छन्। १४ सय २१ वर्गमिटरको भवन पनि २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको छ। कम्पनी अहिलेकै अवस्थामा रहँदा सरकारले वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बिना उपलब्धि खर्च भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
